काठमाडौँ — सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्ने गरी राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई स्रोत सहमति दिएको छ । लामो समयदेखि निर्माण सुरु भएर पनि काम नसकिएका यस्ता आयोजनामा नयाँ ठेक्का गर्ने गरी सहमति दिइएको हो । स्रोत सहमति पाउनेमा प्रायः गौरवका सडक र सिँचाइ आयोजना छन् । सडक विभागका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गलाई चालु वर्षका लागि २९ अर्ब ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ । 

स्रोत सहमति पाएसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाहेक सबैतिर नयाँ ठेक्का गरिने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । ‘चालु वर्षमा सबैतिर नयाँ ठेक्का गर्छौं,’ उनले भने, ‘चितवन खण्डमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) हुँदै र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) फाइनल भएपछि मात्र ठेक्का लाग्छ ।’ समग्र आयोजनाको काम २०८७ सालभित्र सकाउने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । 

उक्त रकमबाट चालु आर्थिक वर्षमा ६९ पुल, १० कल्भर्ट र ७ वटा सडक खण्ड गरी १ सय ५० किलोमिटर सडक निर्माण र कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का गर्नुपर्नेछ । कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला खण्डका लागि ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ । यही खण्डअन्तर्गत ५ वटा पुल निर्माण गर्न ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । महाकाली करिडोरअन्तर्गत टिमुरपाटा–हुती–धौलाकोट सडक खण्डको ६ दशमलव २ किमिका लागि ५१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सहमति दिइएको छ । 

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–कोट, भुक्काखोला–पिलुचौर र तुम्च–सल्लिसल्ला खण्डका लागि ३ अर्ब १५ करोड १६ लाख बराबरको नयाँ ठेक्का गर्न अर्थले सहमति दिएको छ । खुलालु–सल्लिसल्ला सडक योजनाअन्तर्गत ६ वटा पुल निर्माणका लागि ६२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । कर्णाली करिडोरको उत्तर खण्डस्थित हिल्सा–सिमकोट सडक योजनाअन्तर्गत खार्पुनाथदेखि खरिखेत र खरिखेतदेखि सल्लिसल्लासम्मका लागि २ अर्ब ३३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ निश्चित गरिएकाले ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

कोशी करिडोरअन्तर्गत १० पुल निर्माणका लागि ६९ करोड ४९ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । यही करिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–किमाथांका दोभान–बरुण सडक खण्डका लागि २ अर्ब ४३ करोड ४ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ । उक्त करिडोरको किमाथांका–घोङघोप्पा खण्डका लागि १ अर्ब ५९ करोड १३ लाख बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको छ । तमोर करिडोरअन्तर्गत चतरा–मूलघाट–सुवाङ खोलासम्मको सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न अर्थले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको छ । 

तमोर करिडोरअन्तर्गत सुवाङखोला–दोभान–ओलाङचुङगोला खण्डका लागि ५२ करोडको स्रोत सहमति दिइएको छ । स्रोत सहमति पाएसँगै कर्णाली करिडोरको तल्लो खण्ड खुलालु–सल्लिसल्लामा कालोपत्रको काम गर्न नयाँ ठेक्का गरिने उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले जनाए । ‘स्रोत सहमति पाएका छौं, अब सडक कालोपत्र, स्तरोन्नति र पुल निर्माण गर्न ठेक्का गर्छौं,’ उनले भने, ‘सडक आयोजनालाई १२ महिना नै चलाउने गरी स्तरोन्नतिको काम हुन्छ ।’ 

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत तीन सडक खण्डलाई स्रोत सहमति दिइएको छ । उक्त राजमार्गको गुल्मीको रिडी–भेडुवा–तम्घास खण्डलाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्राप्त भएको सडक विभागले जनाएको छ । यही राजमार्गमा पर्ने रिडी–बलकोट–हंसपुर–प्यूठान–सुर्खेत खण्डका लागि २ अर्ब १६ करोड ६५ लाख बराबरको सहमति दिइएको छ । बड्डीचौर–गुटु–कर्णाली सडक खण्डको १६.५२ किमिका लागि २ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयले दिएको हो । उक्त स्रोतभित्र रहेर ६ वटा पुलको ठेक्का गर्नुपर्नेछ । 

प्राप्त स्रोत सहमतिअनुसार असारभित्र नयाँ ठेक्का गरिसक्ने मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराहीले बताए । ‘असारभित्र ठेक्का गर्नैपर्छ, नत्र स्रोत सहमति निष्क्रिय हुन्छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र नयाँ ठेक्का गरेर आगामी आर्थिक वर्षभित्र काम सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले ठेक्काको प्रक्रिया टुंगिएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा अर्को सडकका लागि स्रोत सहमतिको प्रस्ताव गरिनेछ । 

अर्थले राष्ट्रिय गौरवकै पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गअन्तर्गतका आयोजना कार्यालयलाई ८ वटा पक्की पुल निर्माण गर्न भन्दै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति उपलब्ध भएको छ । यता पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत बर्दिबास रेलवे स्टेसनमा रेलको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति उपलब्ध भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइतर्फका आयोजनाले पनि स्रोत सहमति पाएका छन् । आयोजनाले स्रोत सहमति पाएसँगै नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीको भनाइ छ । 

‘धेरैजसो आयोजनाको लागत अनुमान तयार भइसकेको छ, स्रोत सहमति नपाएर ठेक्का गर्न रोकिएको थियो,’ पराजुलीले भने, ‘असारसम्म ठेक्का नलगाए स्रोत सहमति निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । त्यसैले केही आयोजनाले ठेक्का गर्न विभागमा लागत अनुमानसहितको कागजात पेस भएको र केहीको आउने तयारीमा छ ।’