काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद एवं प्रयोगमा हुने लापरबाही उजागर गरेको छ । ठूलो मुद्रा खर्च गरेर सफ्टवेयर, ल्यापटप, ट्याब्लेटजस्ता उपकरण खरिद गर्ने तर तिनको उचित प्रयोग र पुनः प्रयोग नगर्ने प्रवृत्तिले राज्यकोषमा व्ययभार थपिएको आशय प्रतिवेदनमा छ । विशेषगरी स्थानीय तहहरूले सफ्टवेयर खरिद, मर्मत–सम्भार र नवीकरणका नाममा करोडौं खर्च गरे पनि कतिपय निकायमा ती प्रणाली प्रयोगमै नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष १४८ स्थानीय तहले सफ्टवेयरका लागि ११ करोड ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका थिए । तीमध्ये १५ वटा स्थानीय तहले ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर प्रयोगमै ल्याएनन् । सरकारी निकायले विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सञ्चालन गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्दा सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको पालना नगर्दा मानकविहीन प्रणालीहरू थुप्रिने क्रम बढेको देखिने प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ९५ मा उल्लेख छ ।

उपकरणहरूको प्रयोगमा पनि उस्तै बेथिति देखिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा ल्यापटप र ट्याब्लेट जस्ता उपकरण प्रयोगकर्ता परिवर्तन हुनासाथ नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पुराना उपकरणहरूलाई पुनः उपयोगमा ल्याउनुको साटो थन्क्याएर राख्ने र नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ । महालेखाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सम्पत्तिको उपयोगी आयु तोक्नुपर्ने र सो अवधिभित्र एकै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ ।

‘स्थानीय तहहरूले सफ्टवेयर खरिद गरेर पनि प्रयोग नगर्नुमा मुख्य गरी दक्ष जनशक्तिको अभाव र पूर्वाधारको कमी हो,’ ‍तत्कालीन सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत प्रकाश दवाडी भन्छन्, ‘विभागले बनाएको मापदण्ड पूरा नगर्दा र कार्यालयहरूबीच इन्टरनेट वा अन्य प्रविधिको कनेक्टिभिटी नहुँदा पनि सफ्टवेयर प्रयोगमा आउन नसकेका हुन सक्छन् ।’ कतिपय ठाउँमा सर्भरको साइज सानो हुनु, मेमोरी वा स्टोरेज क्षमता कम हुनु र बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुनु जस्ता प्राविधिक समस्याले पनि खरिद गरिएका सफ्टवेयर उपयोगी हुन नसकेको दवाडीको आकलन छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कतिपय जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा झन्डै तीनदेखि चार खर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्यांक छ । र, वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ वार्षिक मर्मत करार र सहयोगमा खर्च हुँदा पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । देश अहिले ‘डिजिटल गार्बेज’ अर्थात् डिजिटल फोहोरको थुप्रोमा परिणत हुन थालेको र यसको उचित व्यवस्थापन नगरे दुर्घटना निम्तिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरेपछि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) की अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेको भनाइ छ । ‘करदाताको पैसाबाट त्यत्रो लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ लिनुपर्छ, प्रयोग नगरी थन्काएर राख्नु त सिधै गलत हो,’ उनले भनिन्, ‘सफ्टवेयर खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा देशको पैसा देशमै रहने त भइगयो, मर्मत–सम्भार सहज हुन्छ, हामी बोलाएका बेला पुग्छौं, विदेशी सफ्टवेयर लिँदा मर्मत–सम्भार झन्झटिलो भएर कैयौं दिन प्रणाली नै ठप्प भएको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।’