मधेसको सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार बेरुजु छ भने बाग्मतीको सबैभन्दा कम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । मधेसपछि क्रमश: कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमको बेरुजु रकम बढी रहेको छ ।
What you should know
बुटवल — सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा संघीय सरकारसँगै सातवटै प्रदेशमा बेरुजुको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु थपिने क्रम जारी छ । त्यसले पारदर्शिता र मितब्ययितामै प्रश्न उब्जाउन थालेको छ । जेनजी प्रदर्शनका कारण डेढ खर्ब रकको लेखा परीक्षण नै हुन नसकेको देखिएको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुझाएको ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । योसँगै हालसम्मको सरकारको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
महालेखाले पछिल्लो समय आवधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भन्दै बेरुजुलाई दुई शीर्षकमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार आवधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हो भने कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ को मात्रै बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परिक्षक एवं प्रवक्ता श्रीकुमार राईले ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गरिएको बताए । त्यसमा ९१ अर्ब ५९ करोड, ७९ लाख रकमको वित्तीय अनियमितता तथा प्रक्रिया विपरीत खर्च (बेरुजु) गरेको देखिएको हो ।
‘गत वर्षभन्दा यस वर्ष बेरुजु रकम सानो परिणाममा घटेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, असुल गर्नुपर्ने दायित्व थपिंदै गएको छ ।’ आव २०८०/८१ को बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो ।
सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकिएको, खर्च प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न नसकेको तथा बेरुजु फर्स्योट प्रभावकारी हुन नसक्दा बर्सेनि बेरुजु थपिंदै गएको उनले बताए ।
बेरुजुमध्ये ३० अर्ब १२ करोड असुल गर्नुपर्ने, ५६ अर्ब १२ करोड नियमित गर्नुपर्ने र ५ अर्ब ३४ करोड पेस्की फर्स्योट हुन बाँकी विवरण फेला परेको छ । २०८२ भदौमा जेनजी प्रदर्शनका कारण १ सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र सोसम्बन्धी स्रेस्ता फेला नपरेकाले १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबर रकमको लेखा परीक्षण हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा गत आवको बेरुजु अवस्था, बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण, सरकारी खर्च व्यवस्थापनका कमजोरी तथा बेरुजु न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे पनि उल्लेख गरेको छ ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रदेश अनुसार लेखापरीक्षण रकमका आधारमा गरेको विश्लेषणमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेस प्रदेशको देखिएको छ । मधेसको बेरुजु प्रतिशत ३ दशमलव ७७ छ । सबैभन्दा कम बाग्मती प्रदेशको शून्य दशमलव ८३ प्रतिशत छ । मधेसको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार छ । त्यस्तै बाग्मतीको सबैभन्दा कम ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ । बाग्मतीपछि सबैभन्दा कम बेरुजु कोशी प्रदेशको १ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात् ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार छ । कोशीपछि कम बेरुजु हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश छ । लुम्बिनीको १ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ७२ करोड ६९ लाख ५ हजार मात्र छ । लुम्बिनीपछि गण्डकीको बेरुजु १ दशमलब ४४ प्रतिशत अर्थात् ५९ करोड ५० लाख १९ हजार छ । सुदूरपश्चिमको १ दशमलब ५३ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु २ दशमलब ०८ अर्थात् ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ३१ अर्ब ५० करोड ९५ लाख २० हजार रहेकामा सम्परीक्षणबाट २ अर्ब ४६ करोड १८ लाख ५० हजार फर्स्योट तथा ६ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ थप भइ २९ अर्ब ११ करोड ५९ लाख ५४ हजार रुपैया बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष सङ्गीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगती बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये ३ हजार ९३ सङ्गीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १ दशमलब ५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड अर्थात् १ दशमलब ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७ सय ५३ र बक्यौता ८ समेत ७ सय ६१ को ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २ दशमलब २६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६ सय ९५ निकायको ५ खर्व २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकामा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।
लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा व्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता ८ अर्ब ७१ करोड रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
