‘संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटबमोजिम कार्यान्वयन सहायताका लागि कार्यविभाजन, समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्नु पर्छ,’
What you should know
काठमाडौं — महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफदेहिता, पारदर्शिता, निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी, मितव्ययी तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सुझाव थिएको छ । लेखापरीक्षणका आधारमा कानुनी, नीतिगत, संरचनात्मक र कार्यप्रणालीमा रहेका कमजोरी, अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरूमा ‘शासकीय प्रबन्ध’अन्तर्गत कानुन तर्जुमा तथा कार्यान्वयन उल्लेख छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा, शिक्षा सेवालगायतकालाई प्रभावकारी बनाउन सोसम्बन्धी आधारभूत कानुनहरू तर्जुमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ’ सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्यमान कानुनहरूमा बाझिएका तथा अस्पष्ट प्रावधानहरूको संशोधन गरी कानुनी स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, सूचना प्रविधि, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण, कृषिजन्य सामग्री तथा मल आपूर्ति, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा जीर्णोद्धारलगायतका वस्तु वा सेवा खरिद विषयको स्पष्टता एवं सहजताका लागि खरिद कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सुझाव छ । ‘प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दा सोको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरी कानुनको स्रोत र सीमालाई निर्दिष्ट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ, 'विभिन्न ऐन तथा गठन आदेशमार्फत स्थापना गरिएका सरकारी कोषहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेको सञ्चित कोषको दायराभित्र पर्ने वा नपर्ने विषयमा स्पष्टता ल्याई त्यस्ता कोषबाट हुने खर्चलाई संविधानको धारा ११७ र २०५ अनुरूप सञ्चालन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।’
संघीयता कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धमा पनि महालेखले सुझाव दिएको छ । ‘संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटबमोजिम कार्यान्वयनका लागि कार्यविभाजन, समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले संघीय एकाइबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक तथा अन्य विवाद समाधान गर्न तथा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न गठित परिषद्हरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँदै स्रोत वितरणमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनले औल्याएको छ, ‘एउटै आयोजनामा बहुतहको लगानी हुने अवस्थामा स्पष्ट साझेदारी मोडेल विकास गरी तहगत स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहले आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृतिपश्चात् पद दर्ताका लागि प्रदेश सरकारमा पेस गरेकोमा प्रदेश सरकारले पद दर्ता नगरेका कारण स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या समाधान गर्न महालेखाले भनेको छ ।
अर्थतन्त्रमा ‘दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ शीर्षकमा आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सिपयुक्त जनशक्ति विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारहरू अवलम्बन गर्न, प्राकृतिक विपद् तथा वाह्य जोखिमका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाब न्यूनीकरण गर्न पूर्वसतर्कतामूलक उपायहरू अवलम्बन गर्नै पनि सुझाव दिएको छ ।
‘पर्यटन क्षेत्रबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, सेवाको गुणस्तर सुधार, गन्तव्य पहिचान एवं विविधीकरण र निजी लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, ’ सुझावमा भनिएको छ । कर्जा, लगानी तथा पुँजी निर्माणमा आर्थिक वृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा प्रवाह विस्तार गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न प्रतिवेदनको औल्याएको छ ।
‘उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उक्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र उपभोगका लागि प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज दर निर्धारणको स्पष्ट आधारसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’
पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न सार्वजनिक तथा निजी उपभोग र बचतबीच सन्तुलन हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न महालेखाको सुझाव छ । यस्तै, उद्योग, व्यापार तथा लगानी वातावरण बनाउन पनि महालेखाको सुझाव छ ।
उद्योग, व्यापार, कर तथा वित्तीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरी समग्र लगानी वातावरणलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन, निर्यात प्रवर्द्धन, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास, नवप्रवर्तन तथा प्रविधिमैत्री उद्यमशीलता प्रोत्साहनमार्फत उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । ‘प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्दै समयबद्ध सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरी लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ,’ महालेखाको सुझाव छ ।
