काठमाडौं — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अदालतबाट जफत गर्नु भनि आदेश भए पनि हालसम्म प्रतिवादीहरूले नै जग्गा, सेयर र मौज्दात नगद प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै तत्काल जफत गर्न भनेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक महालेखाको प्रतिवेदनमा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार विभिन्न जिल्लाका ४० प्रतिवादीका १ रोपनी ६ आनादेखि न्यूनतम ३ आना ३ पैसासम्मको मूल्य नखुलेको जग्गा जफत नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै,  ६६ लाख अंकित मूल्यको सेयर र सोमा बढे बढाएको रकमसमेत र  १५ बैंकमा रहेको  ६१ लाख १० हजार नगद मौज्दात र ब्याजसमेतको सम्पत्ति अदालतले जफत गर्न आदेश दिए पनि हालसम्म प्रतिवादीहरूले नै प्रयोग गरी आएको देखिएको उल्लेख छ । 

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ( रोक्का नियन्त्रण तथा जफत ) ऐन, २०७० को दफा  १७ मा अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तिम भएपछि लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने वा नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ । महालेखाले ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जफत गरी लिलाम बिक्री वा सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनेको छ ।