काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र कतिपय उपभोग्य वस्तुहरूका मूल्य बढे पनि चालु आर्थिक वर्षको औसत मूल्यवृद्धि दर (मुद्रास्फीति) लक्षित सीमाभित्रै रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले पश्चिम एसियाको तनावको असरले नेपालमा पनि आपूर्ति शृंखला प्रभावित भए पनि औसत मूल्यवृद्धि दर लक्षित सीमा साढे ५ प्रतिशतभित्रै रहने प्रक्षेपण गरेको हो ।

‘मुद्रास्फीति यस बैंकको लक्ष्यभन्दा न्यून रहेको छ । तथापि, विश्व भूराजनीतिक तनाव जारी रहेमा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने जोखिम छ । पश्चिम एसियामा युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलियम पदार्थ, उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र कतिपय उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यस अवधिमा (२०८२ फागुन १६ देखि २०८३ वैशाख ३१ सम्म) नेपालमा पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रयमाससम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशत रहेकाले वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण छ ।’

यस वर्ष मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज रहेको र पश्चिम एसियाको तनाव केही असर गरे पनि मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख रामशरण खरेलले बताए । ‘मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएकाले पनि आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले तेस्रो समीक्षामा नीतिगत दरहरू चलाएको छैन,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियाको तनावले पार्ने प्रभाव, आर्थिक वृद्धिदरको अवस्थालगायत अवस्था हेरेर अबको डेढ महिनापछि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइनेछ ।’

...................................

• पश्चिम एसिया द्वन्द्वका बाबजुद वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहने
• विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता यस बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि रहने ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढे तापनि आर्थिक गतिविधि सुधारसँगै यस्तो कर्जामा सुधार आउने ।
• बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी र पुँजी कोषको जोखिम भारित सम्पत्तिसँगको अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्रै ।
• लामो समय अधिक तरलता रहेकाले आर्थिक परिसूचकमा पर्न सक्ने प्रभावबारे राष्ट्र बैंक सजग ।
• चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता ।
• ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरू यथावत् ।
• ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाइने ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने ।

...................................

यस्तै, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज स्थितिमा रहेको पनि दाबी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेकाले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचत रहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, नेपालमा करिब ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स आप्रवाह पश्चिम एसियाबाट प्राप्त हुने गरेकाले सो क्षेत्रमा जारी तनाव कायम रहेमा यो प्रभावित हुने र इन्धन तथा आयातित वस्तुको मूल्य वृद्धि भई व्यापार घाटा विस्तार हुनेसमेतका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्ने जोखिम रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । तथापि, विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्ने क्षमता यस बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा सामान्य बढे तापनि आर्थिक गतिविधि सुधारसँगै यस्तो कर्जामा सुधार आउने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । ‘२०८२ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजी र पुँजी कोषको जोखिम भारित सम्पत्तिसँगको अनुपात नियामकीय मापदण्डभित्रै रहेको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।

विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति रहँदै आएको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा लामो समय अधिक तरलता रहँदा विभिन्न समष्टिगत आर्थिक परिसूचकमा पर्न सक्ने प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदमका लागि बैंक सजग रहेको दाबी राष्ट्र बैंकको छ ।

यस्तै, समीक्षामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, ब्याजदर करिडोर, बैंकदर, अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलगायत व्यवस्थाहरू यथावत् राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिँदै विदेशी विनिमय सञ्चिति र मुद्रास्फीति यस बैंकको लक्ष्यअनुरूप नै रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ । न्यून आर्थिक वृद्धिको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लिइएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,’ समीक्षामा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति र सोको समीक्षाहरूमा गरिएका व्यवस्थाहरूबाट मूल्य, बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम हुँदै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।’