विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा (५७)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । यसकारण धितो लिलाम बैंकको प्राथमिक प्रक्रियाभित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्वभित्र पर्दछ ।’
What you should know
काठमाडौं — नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगसम्बन्धी चारवटै केन्द्रीय संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपेमन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघले नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुधबार सीईओ पाण्डेलाई नियन्त्रणमा लिएको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
‘बैंक वित्तीय तथा लघुवित्त संस्था बैंक, वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति/निर्देशनको अधिनमा रही आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना तथा उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेको व्यहोरा सबैमा विदित नै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा (५७)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । यसकारण धितो लिलाम बैंकको प्राथमिक प्रक्रियाभित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्वभित्र पर्दछ ।’
सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संस्थाको कर्जा असुली गरेको कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पक्राउले बैंकको साख नै गिर्न सक्ने र बैंकको स्थायित्वमा आँच आउनसक्ने दाबी बैंकर्स संघहरूको छ ।
बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो पदको गरिमालाई समेत मध्येनजर गर्दै ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सीईओ पाण्डेलाई यथाशिघ्र थुनाबाट बाहिरै राखि अनुसन्धान प्रक्रियाअघि बढाउन बैंक संघहरूले अपील गरेका छन् ।
