गत चैतमा मात्र करिब २ खर्ब ९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो, अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नु र पश्चिम एसियाको युद्धको असर नपर्नुले पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च
What you should know
काठमाडौँ —
रेमिट्यान्स आप्रवाह वैशाखमा पनि उच्च वृद्धि हुने देखिएको छ । खाडी मुलुकमा युद्धको असर परेकाले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स प्रभावित हुने अड्कलबाजी भइरहेका बेला वैशाखमा पनि चैतकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने देखिएको हो । कान्तिपुर दैनिकले नेपालमा धेरै विदेशी मुद्रा ल्याउने केही रेमिट्यान्स कम्पनीहरूसँग गरेको कुराकानीमा उनीहरूले वैशाखमा पनि कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरेका हुन् ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले सोमबार चैतसम्म नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्सको तथ्यांक मात्र सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतमा मात्र करिब २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ । मासिक रूपमा यो हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । यसअघि गत असोजमा सबैभन्दा बढी २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । वैशाखमा पनि चैतकै हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र टण्डनले वैशाखमा करिब २ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउने अनुमान गरे । ‘अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा आउने उतारचढाव र महिनाको अन्तिम दिन विदेशमा सार्वजनिक बिदा भएको महिनामा ४/५ प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्छ । वैशाखको अन्तिम दिन बिहीबार छ । यसकारण पनि रेमिट्यान्स केही धेरै आउँछ,’ उनले भने, ‘हालसम्मको प्रारम्भिक प्रवृत्ति हेर्दा वैशाखमा कम्तीमा पनि २ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउँछ ।’
डलरको भाउ बढ्नु र युरोप क्षेत्रबाट धेरै रेमिट्यान्स आउन थाल्नुले पछिल्ला महिनामा निरन्तर रेमिट्यान्स बढिरहेको र वैशाखमा पनि सोही प्रवृत्ति कायमै रहने टण्डनले बताए । ‘अहिले खाडी मुलुकबाट करिब ३५ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत रेमिट्यान्स युरोप क्षेत्र र अन्य मुलुकबाट आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘युद्धको असर अहिले साउदी अरब र कुवेतमा छैन । बहराइनमा अलि अलि छ । यूएईमा होटललगायत सेवा क्षेत्र केही समय प्रभावित हुन्छ कि भन्ने छ । तर, यी क्षेत्रबाट जति रेमिट्यान्स घटिरहेको छ, त्योभन्दा बढी युरोपबाट आउन थालेकाले समग्र रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ ।’
यस्तै गएको नौ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) मा १६ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । २०८२ चैतमा मात्र २ खर्ब ९ अर्ब ७५ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । २०८१ चैतमा १ खर्ब ३९ अर्ब ५४ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । उक्त वर्षको साउनदेखि चैतसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३१.९ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको चैतसम्म यस्तो आप्रवाह ७.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।
चैतसम्मको रेमिट्यान्समा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको असर खासै नदेखिइसकेको नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका पूर्वअध्यक्ष सुमन पोखरेलले बताए । ‘युद्ध लामो समयसम्म चलिरह्यो भने असार–साउनतिर केही असर देखिन सक्छ । तर चैत र वैशाखसम्म रेमिट्यान्समा खासै असर देखिएको छैन ।’ पछिल्ला वर्षहरू (युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघि नै) देखि खाडी मुलुकबाट धेरै नेपाली युरोप जाने प्रवृत्ति बढेको छ । खाडी मुलुकको तुलनामा युरोपमा कामसँगै कमाइ पनि निकै राम्रो रहेकाले त्यता जाने बढ्दा पछिल्ला वर्षमा युरोपबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्स पनि लगातार बढिरहेको उनले बताए । त्यसको प्रभाव समग्र रेमिट्यान्समा उच्च अंकको वृद्धि देखिएको पोखरेलले बताए । ‘त्यसै पनि खाडी मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्स घट्दो र युरोपेलीलगायत अरू राष्ट्रबाट बढिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यसकारण खाडी मुलुकको रेमिट्यान्स सामान्य प्रभावित हुँदा पनि कुल रेमिट्यान्स बढिरहेको छ ।’
अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्नु र पश्चिम एसियाको युद्धको असर खाडी राष्ट्रमा नेपालीले काम गर्ने क्षेत्रमा कम पर्नु गरी मुख्य दुई कारणले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स लगातार बढिरहेको नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघ अध्यक्ष रितेश मित्तलले बताए । ‘पश्चिम एसियाको युद्ध सुरु भएपछि त्यहाँ काम गर्ने नेपालीले आफूसँग भएको पैसा पनि घरमा पठाएको देखिन्छ । यसैबीच नेपाली रुपैयाँको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई घर पैसा पठाउन प्रोत्साहन गरेको छ ।’
बाहिर हल्ला भएजस्तो पश्चिम एसिया युद्धको असर खाडी मुलुकमा धेरै नेपाली रहेको क्षेत्रमा नपरिसकेकाले पनि रेमिट्यान्स नघटेको मित्तलले बताए । ‘युद्धमा अमेरिकी सैनिक भएका क्षेत्रमा बढी हमला भएको छ, यसकारण धेरै नेपाली प्रभावित भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा त्यहाँ धेरै खतरा देखिए पनि अहिले जनजीवन विस्तारै सामान्यतर्फ फर्किसकेको छ ।’ यी कारणले वैशाखमा पनि रेमिट्यान्स नघट्ने, चैतकै हाराहारीमा आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘पश्चिम एसियाको युद्ध नसकिएकाले अमेरिकी डलरको विनियम दरमा कमी आउने सम्भावना कम छ । यसकारण नेपाल आउने रेमिट्यान्स घट्दैन,’ अध्यक्ष मित्तलले भने ।
हाल नेपाल आउने रेमिट्यान्सको करिब ४० प्रतिशत पश्चिम एसियाबाट आउने गरेको छ । पछिल्ला महिनामा यो हिस्सा घट्दो छ । हाल खाडी क्षेत्रमा करिब १९ लाख नेपाली श्रमिक छन् । रोजगारीका लागि हरेक वर्ष बिदेसिने ७ लाख नेपालीमध्ये खाडी मुलुकमा मात्रै करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् साढे चार लाख पुग्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १७ खर्ब २ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यसमा खाडी मुलुकको हिस्सा करिब ३९ प्रतिशत (६ खर्ब ७३ अर्ब) थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३८.९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४५.१ प्रतिशत हिस्सा खाडी क्षेत्रको छ । यसबाहेक गत चैतसम्म नेपाल आएको कुल रेमिट्यान्समा भारतको हिस्सा १० प्रतिशत, यूके, अस्ट्रेलिया र मलेसियाको करिब ६/६ प्रतिशत रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पश्चिम एसिया युद्धको असर परिनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । उनले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको तीव्र वृद्धिलाई चार कारणले विश्लेषण गरेका छन् । पहिलो, पश्चिम एसिया क्षेत्रमा जारी भूराजनीतिक तनाव तथा युद्धका बाबजुद पनि त्यहाँबाट नेपाल आउने रेमिट्यान्सको हिस्सा अपेक्षित रूपमा घटेको देखिँदैन । कुल रेमिट्यान्समा पश्चिम एसिया क्षेत्रको योगदान अझै पनि चालीस प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । तीमध्ये धेरै रेमिट्यान्स आउने खाडी मुलुकहरू यूएई, कतार र साउदी अरब हुन् । चैतसम्मको कुल रेमिट्यान्समध्ये यी तीन राष्ट्रको हिस्सा करिब १०/१० प्रतिशत छ । यसले नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी तथा आय प्रवाह अझै पनि पश्चिम एसिया केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ ।
दोस्रो, चालु आर्थिक वर्षको असारदेखि चैतसम्म नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब ७.५ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । विनिमय दरमा आएको यस परिवर्तनले विदेशी मुद्रामा प्राप्त हुने आम्दानीलाई नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्दा उच्च रकम प्राप्त हुने भएकाले रेमिट्यान्सको मौद्रिक मूल्य वृद्धि हुन सहयोग पुगेको देखिन्छ ।
तेस्रो, पछिल्लो समयमा औपचारिक माध्यममार्फत रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार तथा रेमिट कम्पनीहरूको पहुँच विस्तारसँगै अनौपचारिक च्यानलबाट औपचारिक च्यानलतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, कामदारबाट आउने रेमिट्यान्स शीर्षकअन्तर्गत सूचना प्रविधि सेवा आय, व्यक्तिगत ट्रान्सफर तथा अन्य निजी आम्दानीका अंशसमेत समावेश हुन सक्ने देखिन्छ, जसको बृहत् विश्लेषण गरेर मात्र यकिन गर्न सकिन्छ ।
चौथो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको संख्या अझै उच्च छ । समीक्षा अवधिमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ९४ हजार १ सय ८६ पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ९३ हजार २ सय ५९ छ । यद्यपि पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिने संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको देखिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले विद्यमान श्रमिकहरूको वैदेशिक रोजगारी निरन्तरता तथा स्थायित्वलाई संकेत गर्छ । यसले विप्रेषण प्रवाहलाई स्थिर तथा उच्चस्तरमा कायम राख्न सहयोग पुगेको प्रवक्ता पौडेलको तर्क छ ।
समग्रमा, विनिमय दरको प्रभाव, पश्चिम एसियाबाट निरन्तर आय प्रवाह, औपचारिक च्यानलको विस्तार तथा वैदेशिक रोजगारीको स्थायित्वका कारण चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेखनीय रूपमा बढेको पौडेलले बताए । यसले नेपालको बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा आन्तरिक उपभोगमा सकारात्मक योगदान पुर्याएको छ ।
बढ्दो रेमिट्यान्सलाई कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार पनि सचेत देखिएको छ । सोमबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसका लागि श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य देशको विविधीकरण गर्ने र रेमिट्यान्सलाई उपभोगमार्फत उत्पादनशील रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी कोष’ सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
रेमिट्यान्स बढेपछि त्यसको सकारात्मक असर विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता बचतमा परेको छ । जसअनुसार गत चैतसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३४ खर्ब ९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले २१.८ महिनाको वस्तु आयात र १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । जबकि यस वर्ष राष्ट्र बैंकले ७ महिनालाई आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । यस्तै, गत चैतसम्म भुक्तानी सन्तुलन ७ खर्ब ३१ अर्बले र चालु खाता ६ खर्ब १८ अर्बले बचतमा छ ।
