काठमाडौँ — सरकारले लैंगिक उत्तरदायी बजेट बनाउनु महत्त्वपूर्ण र प्रगतिशील सुधार भए पनि यसको प्रभाव वा परिणामको मूल्यांकन आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री अन्जना लामिछानेले औंल्याएकी छन् ।

‘अहिलेसम्म हामी कति बजेट विनियोजन भयो, कतिजनाले तालिम पाए वा क-कसले लाभ  प्राप्त गरे भन्ने तथ्यांकमा केलाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यो बजेटले महिलाहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्यायो कि ल्याएन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन र सुरु गरिएका व्यवसायहरू दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन भए कि भएनन् भन्ने कुरा हेर्नु आवश्यक छ ।’ 

दशकौंदेखि सुधारका प्रयास भए पनि घरधन्दाको बोझ, शिशु स्याहार र श्रम बजारमा हुने विभेदका कारण महिलाहरू अझै पछाडि परिरहेको लामिछानेको विश्लेषण छ । अबको नीति ‘संख्यामा आधारित’ नभई ‘परिणाममा आधारित’ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुन्दा सानो लागे पनि महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामुदायिक डे-केयर सेन्टर वा शिशु स्याहारमा सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता आधारभूत विषयमा ध्यान दिए महिलाहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता र अवसरहरू बढ्छन् ।’