काठमाडौँ —  

सरकारले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गलगायत गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्का दुवै सदनमा सोमबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा यसका लिंक सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । 

तर सुरु भएको ८ वर्ष बित्दा द्रुतमार्गको प्रगति गत माघसम्म ४५.१६ प्रतिशत मात्रै छ । २०७४ देखि औपचारिक रूपमा थालनी भएको द्रुतमार्ग मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा २०७८ मा पुगेको सेनाले बताउँदै आएको छ । जसले गर्दा आयोजना सुरु भएको वर्षौं बिते पनि सोचे जति प्रगति भएको छैन । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिई केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटीलगायत विषयमा अध्ययन अघि बढाउने सरकारको नीति छ । गत फागुनको चुनावमा प्रायः राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा परेको थियो– पूर्वपश्चिम रेलमार्ग । रास्वपा सरकारले भने आफ्नो वाचापत्रमा समेटेको थिएन । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतासाथ रेलमार्गलाई राखिएको छ । 

२०४८ यताका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलकै सपना देखाउँदै आएका छन् । तर उक्त रेलमार्ग योजना अलपत्र छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा भारतीय सरकारको अनुदानमा सञ्चालन हुने कामसमेत रोकिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबासदेखि रौतहटको चोचासम्म रेलमार्गको ट्र्याकसहितको संरचना निर्माण भइरहेको छ । यसमा करिब २८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । रेल मार्गबाट प्रभावितहरूका लागि करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्छ । 

सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार तीव्र पार्ने घोषणा गरेको छ । साथै सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने भनेको छ । ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडेलमा कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

सरकारले सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना’ तयार गर्ने जनाएको छ । ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मुलुकका प्रायः ठूला आयोजना मुआब्जा विवाद, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानलगायतमा रुमल्लिइरहेका छन् । बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ । 

‘साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य–दिन खरिद नीति’ लागू गरी असारमा केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘ठूला खरिदहरूमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिनेछ ।’ मुलुकमा जेठमा बजेट आउने, साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने भए पनि कात्तिक/मंसिरमा मात्रै ठेक्का लाग्ने प्रवृत्ति छ । 

रास्वपाले निर्वाचनको वाचापत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । एउटा आयोजना निर्माण गर्न २३ भन्दा बढी सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । सोही अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको देखिएको छ । 

सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ । मुलुकमा अहिले विद्युत् उत्पादनमा मात्रै निजी क्षेत्र संलग्न छ । प्रसारण, वितरण र व्यापारमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । सरकारले ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक खपतमा व्यापक वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । अहिले राष्ट्रिय प्रणालीमा ४२ सय मेगावाट बिजुली जडान भए पनि उच्चतम माग २६ सय मेगावाट मात्रै छ । अन्य समयमा १८ सय मेगावाटसम्म हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूलाई दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने माध्यम बनाउनेसमेत भनेको छ । अहिले नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट र भारतलाई एक हजार मेगावाटको निर्यात स्वीकृति पाएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मुलुकमा मुआब्जा विवादका कारण पनि आयोजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार राष्ट्रिय ग्रिड, सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत्सहित २०८२ सम्म नेपालमा विद्युतीकरण ९९ प्रतिशतभन्दा भइसकेको छ । 

सरकारले वाचापत्र, शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदेदेखि नीति तथा कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य समेटिए पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ३० हजार मेगावाटको मोडालिटी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

सरकारले बाटोघाटो र प्रसारणलाइन निर्माण गरे आफूहरूले आयोजना निर्माण गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्ने कार्कीले जनाए । सुरुवातमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउने बताएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली र गति नियन्त्रण कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ । ‘पैदल तथा साइकल यात्रुका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘काठमाडौंमा ‘बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी)’ को विस्तृत डिजाइन र कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनेछ ।’

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा पहिलो चरणमा सय दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधारसहित ‘औद्योगिक ग्राम’ स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ । सरकारले ६ वर्षयता देशका १ सय २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा गरिसकेको छ । तर चैत २०८१ सम्म ४ वटा मात्रै सञ्चालनमा आएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । ग्रिन गार्मेन्ट भिलेज, सूचना प्रविधि पार्क, कृषि उत्पादन केन्द्रलगायत उत्पादनमूलक तथा नवप्रवर्तनमा आधारित औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास गर्दै त्यस्ता क्षेत्रलाई औद्योगिक पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने सरकारको नीति छ । 

सरकारले कृषितर्फ बाली लगाउनुअघि प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनेको छ । अहिलेसम्म सरकारले धान, उखु, कफीलगायतको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ । समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भनेको छ । 

‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइने,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण र आपूर्ति शृंखला सुदृढ गर्ने घोषणा गरेको छ । 

‘गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरणसहित विशिष्ट पहिचान गरिएका उत्पादनलाई भण्डारण, ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विषादीको आयात तथा प्रयोगको नियमन सुदृढ गर्न तीन तहकै सरकारबीच समन्वय गर्ने पनि कार्यक्रममा बताइएको छ । प्रमुख कृषि उपज बजार र भन्सार विन्दुमा विषादी जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशाला विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिने पनि भनिएको छ । 

भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । भूउपयोग (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मा भूमि बैंक समेटिसकेको छ । सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ को दफा २१ मा पनि भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था छ  । तर २३ जेठ २०७९ मा जारी नियमावलीमा भूमि बैंकलाई समेटिएको थिएन । ऐनमा भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावलीमा छैन । तर नियमावलीको तेस्रो संशोधनमा ‘भूमि बैंक’ समेटिएको हो  । बर्सेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि बैंकले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

माटोको स्वास्थ्य सुधार्न जैविक एवम् प्रांगारिक मलमा अनुदानको व्यवस्था गर्दै जैविक विविधता संरक्षण र रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति छ । साथै औद्योगिक नीति, २०६७ परिमार्जन गरी नयाँ ‘राष्ट्रिय औद्योगिक नीति’ तर्जुमा गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।