पोखरा — नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आइतबारदेखि पोखरामा सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक विशेष समारोहबीच महाधिवेशनको उद्घाटन गरे । तीन दिनसम्म चल्ने यस महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।

देशभरका ३ सय ८७ वटा सदस्य संस्थाहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै १५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा सहभागी छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी सुरक्षा, पुराना ऐन–कानुनको परिमार्जन र यो क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सार्वजनिक सवारी साधन र ‘राइड सेयरिङ’ बीच देखिएको कानुनी तथा व्यावहारिक अन्योललाई व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘गत वर्ष राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिँदा व्यवसायीहरूबाट विरोध भयो, तर अब हामी प्रविधिबाट भागेर सुख छैन,’ उनले भने, ‘संसार प्रविधिमा गइसकेकाले ढिलोचाँडो हामीले यसलाई अपनाउनै पर्छ ।’

उनले थपे, ‘संविधान अनुसार प्रदेशका कानुन संघसँग बाझिएमा संघकै कानुन मान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि संघीय संसदमा पुग्नुभएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि कानुन निर्माण र लबिइङमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले राज्यले यातायात व्यवसायीलाई ‘अपराधी’को जस्तो व्यवहार गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । दुर्घटनापछिको अवस्थामा व्यवसायीलाई थुन्ने र तर्साउने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको उनको तर्क थियो ।

‘हामी राज्यलाई अर्बौं राजस्व बुझाउने जिम्मेवार नागरिक हौं, त्यसैले राज्यले व्यवसायीलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘घरमा सुतिरहेको व्यवसायीलाई चोर वा अपराधीलाई जस्तै पक्राउ गरेर थाना लैजाने र बार्गेनिङ गर्ने काम तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’ उनले बीमा नीति परिमार्जन गरी प्रक्रिया पूरा भएपछि व्यवसायीले कानुनी उन्मुक्ति पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग समेत गरे ।

महाधिवेशनमा बोल्दै बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले यातायात क्षेत्रले देशको विकासको ऐना प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिए । ‘सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान, विद्युतीय सवारीको मापदण्ड र कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका मापदण्डहरू नेपालको भूगोल र माटो सुहाउँदो छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि तपाईंहरूले ध्यान दिनुहोस् ।’