काठमाडौँ — एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र निर्माणको आधार वर्षका रूपमा हेरिएको २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको सरकारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र लगानी विस्तारको वातावरण तयार गर्ने चुनौती देखिएको छ । अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने निजी क्षेत्र गत वर्ष १९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएर सरकार दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि सरकारले अपनाएको माग नियन्त्रण गर्ने नीतिको मारमा परेको निजी क्षेत्रले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा समेत ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो । गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारसँग निजी क्षेत्र आशावादी देखिए पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रतीक्षामा छन् । 

कोभिड महामारीपछि तीव्र सुधारको संकेत देखिएको अर्थतन्त्रमा मूलतः माग नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिले निजी लगानी प्रभावित भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा लगानीमा सुधार हुने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण भए पनि सत्तारूढ रास्वपाको चुनावी वाचापत्र अनुरूप सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा लगानीमा सुधार हुने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण भए पनि सत्तारूढ रास्वपाको चुनावी वाचापत्र अनुरूप सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार चालु मूल्यमा यो वर्ष कुल स्थिर पुँजी निर्माण १९ प्रतिशतले बढेकामा सरकारी लगानी ३३ प्रतिशतले घटेको छ भने संस्थाको लगानी सामान्य बढेको छ । सरकारी लगानी घट्दा खुद स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको उनको भनाइ छ । 

‘कुल स्थिर पुँजी निर्माण अनुमान गर्दा मूलतः निर्माण, मेसिनरी सामानको आयात, मेसिनरी सामानको आन्तरिक उत्पादन, पशु (पुनः उत्पादनका लागि तयार गरिएका), रूख (फलफूल वा बहुवर्षीय पुनः उत्पादनका लागि हुर्काइएका), अनुसन्धान र विकास, कम्प्युटर सफ्टवेयर र डेटा तथा हतियारको अनुमान प्रयोग गरिन्छ । यी कार्य सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रबाट भएको हुन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘कुल पुँजी निर्माण बढेको अवस्थामा सरकारी लगानी घट्दा बाँकी लगानी निजी क्षेत्रबाट बढेको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।’ 

सरकारी कुल स्थिर पुँजी निर्माण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा बढेको भए पनि २०८२/८३ मा करिब ३३ प्रतिशतले घटेको उनले बताए । यसैको फलस्वरूप निजी कुल स्थिर पुँजी निर्माण बढेको तथ्य सिद्ध हुने लामिछानेको तर्क छ । स्थिर मूल्यको कुल स्थिर पुँजी निर्माणका सन्दर्भमा पनि यही तथ्य स्थापित भएको उनले बताए । ‘कुल स्थिर पुँजी निर्माण कुनै वर्ष हुन सकेन भने त्यसको सट्टा अर्को वर्ष हुने सम्भावना रहेकाले तथ्यांकीय विश्लेषणमा यस्तो अवस्था आउँछ,’ लामिछानेले थपे । 

निजी क्षेत्रको मनोबलमा आएको कमी, उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट सेवा एवं व्यापार क्षेत्रमा प्रवेश, घरजग्गा लगानीमा गिरावटका कारण निजी क्षेत्रको लगानी घटेको अर्थविद् नरबहादुर थापाले बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष सामान्य सुधार देखिए पनि दिगो बनाउन नीति तथा कार्यक्रममा ठोस सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । यो वर्ष निजी क्षेत्रले करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रक्षेपण तथ्यांक कार्यालयको छ । यो वर्ष र अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रको वार्षिक लगानी ९ खर्ब रुपैयाँभन्दा कम थियो । 

राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्नुको मुख्य कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीको तर्क छ । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा विविध कारणले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास घटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सँगै अनौपचारिक कुराकानीमा लगानी बाहिरिएको धेरै सुनिन्छ । तर, त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्यांक छैन ।’ 

नीतिगतभन्दा पनि कम्पनी दर्ता, कर भुक्तानीलगायतमा रहेको व्यावहारिक झन्झटले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको ज्ञवालीले बताए । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार मौलाएको पनि उनले जनाए । ‘पुष्टि गर्ने तथ्यांकीय आधार नभए पनि भ्रष्टाचार सामाजिक यथार्थ हो । पछिल्ला वर्षमा पैसा नभएर लगानी घटेको होइन, आत्मविश्वासमा कमी र व्यावहारिक समस्याका कारणले हो,’ उनले भने । 

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून रहेको सरकारी तथ्यांक छ । सो अवधिमा लक्ष्यको वार्षिक औसत ८१.७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून रहेको सरकारी तथ्यांक छ । सो अवधिमा लक्ष्यको वार्षिक औसत ८१.७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी वार्षिक लक्ष्यको ९२.५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा न्यून लक्ष्यको ६९.३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकामा गत चैतसम्म (९ महिनासम्म) वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत र चैतसम्मको लक्ष्यको ८३.६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । वार्षिक लक्ष्यअनुसारको राजस्व प्राप्ति गर्न यस वर्षका बाँकी तीन महिनामा वार्षिक लक्ष्यको औसत १३.३३ प्रतिशतका दरले मासिक राजस्व संकलन हुनुपर्छ । 

लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सार्वजनिक ऋणमाथिको निर्भरता क्रमशः बढ्दै गई मुलुकले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण गत चैतसम्म २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४८.०४ प्रतिशत हो । यसरी राजस्व संकलन न्यून रहेका कारण संघीय राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि कठिन देखिएको हुँदा चालु खर्चका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने दबाब सिर्जना हुँदै गएको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । 

यो अवस्थामा सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा ल्याउनुपर्ने त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख ज्ञवाली बताउँछन् । ‘लगानी गर्नुस्, कर बुझाउनुस्, तपाईंको लगानी र व्यक्ति तथा परिवारको सुरक्षा राष्ट्रले गर्छ भनेर राज्यले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि लगानीको वातावरणमा सुधार, व्यावहारिक कठिनाइमा सहजीकरण, एकद्वार नीतिलगायत काम गर्नुपर्छ ।’

गएको एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल प्रायः रहनु, विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि देखिनु, रुस–युक्रेन द्वन्द्वको प्रभाव, विगतमा उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव र लगानी निराशाका कारण पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । ‘बारम्बार हुने सरकार परिवर्तनले पनि नीतिगत अन्योल थपिएको थियो । यस्तो अस्थिर अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबलमा कमी आएको र त्यसले लगानीमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा निरन्तर संकुचनले लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसकेको एवं लगानीयोग्य पुँजीको माग न्यून रहेको अवस्था देखाउने ढकालले बताए । ‘पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता रहेकाले निक्षेपको ब्याजदर पछिल्लो दशककै न्यून छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भएकाले लगानी बढ्न सकेन ।’