परिसंघको तर्फबाट सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रको लगानीबिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेकाले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज गर्ने गरी ल्याउन आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको हो ।
परिसंघले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउने नीति लिन आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि प्रस्तुत सुझावहरुको सम्बोधन एवं कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार आई मुलुकको समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताए ।
परिसंघले उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ तथा वित्त, बिमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, गैर कर, राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रुपमा बजेट सुझाव दिएको छ ।
परिसंघ सुझाव लिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पुँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताए ।
उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखी बजेट ल्याउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा २ तहको भन्सार दर फरक गर्न, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारलगायतका फिर्ता गर्नुपर्ने अन्य रकम फिर्ता वा समायोजन प्रणाली लागू गर्न, कम्तीमा ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई बाँकी कच्चा पदार्थको आयातमा कर छुटमार्फत स्वदेशी उत्पादन प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको दर घटाउन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
परिसंघले जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ र कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनपर्ने सुझाव परिसंघको छ । चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने, आयातित वस्तुका लागि न्यूनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग तथा प्रत्यायन केन्द्र सबलीकरण गरिनुपर्ने, परीक्षण, प्रमाणिकरण तथा ल्याबहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका बनाइनुपर्ने, भारतसँग एक अर्काका प्रमाणीकरण प्रक्रिया, मापदण्डलगायतका विषय आपसी समझदारीका लागि एनएस र आईएसआई एक अर्का मुलुकलाई मान्य हुने गरी वार्ता प्रारम्भ गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।
सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिन, डिजिटल पोर्टलमार्फत स्वदेशी उत्पादन पहिचान र खरिद प्रणाली लागू गर्न, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोगका लागि नीति सरलीकरण गर्न, उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न, कर कानुनहरू सरल, स्पष्ट र लगानीमैत्री बनाउन, आय कर ऐनको दफा ५७ र ९५क को दोहोरो कर हटाउन, आर्थिक कसुरमा देवानी दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था लागू गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
विशिष्टिकृत ऐनहरूले दिएका उद्योगसम्बन्धी सुविधा आर्थिक ऐनमार्फत सुनिश्चित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका करमा सहुलियत दिने व्यवस्था कायम गर्न, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी विदेशमा लगानी गर्न दिन आवश्यक स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधिलगायत स्पष्ट प्रावधानसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ ।
