पर्सा — आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयका कारण देशभरका प्रमुख भन्सार नाकामा देखिएको गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।

भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच भएको सहमतिपछि वीरगन्जसहित प्रमुख नाकाबाट बुधबारदेखि पुनः मालसामान जाँचपास सुरु भएको हो। एमआरपी विवादका कारण झण्डै डेढ सातादेखि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा ठूलो परिमाणमा मालवाहक ट्रक रोकिएका थिए। जाँचपास अवरुद्ध हुँदा राजस्व संकलनमा समेत ठूलो गिरावट आएको थियो।

तर, भन्सार विभागले आयातकर्तालाई वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्न दिने र सामान गोदाममा लगेर लेबल टास्न पाउने सहुलियत दिएपछि समस्याले निकास पाएको हो ।

सहमति अनुसार आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सामान आफ्नो गोदाममा लगेर एमआरपी लेबल लगाएपछि मात्र बजारमा बिक्री–वितरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। बजार पठाउँदा मूल्य खुलाइएको हुनुपर्ने सर्त भने यथावत् रहनेछ। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालले तत्काललाई समस्याले निकास पाएको बताए ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह बिष्टले समस्याले निकास पाएपछि बुधबार साँझदेखि नै जाँचपास सुरु भएको बताए । बुधबार एकै दिन ७६ करोड रुपैयाँ राजश्व संंकलन भएको पनि उनले बताए । बिष्टले हाललाई व्यवसायीले नेपालभित्रै लगेर एमआरपी लेबल टास्ने कबुलियतनामाका आधारमा जाँचपास भइरहेको बताए ।

यसअघि आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै प्रत्येक इकाइमा एमआरपी लेबल टास्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। उनीहरूले सामान अनलोड गरेर प्रत्येक प्याकेटमा मूल्य टास्दा लागत र समय अत्यधिक बढ्ने तथा भन्सार प्रक्रिया अव्यवस्थित हुने तर्क गरेका थिए । तर नियमित रुपमा भइरहेको राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएर वीरगन्ज भन्सारमै १ हजार ७ सय भन्दा बढी मालबाहक सवारी साधन रोकिएपछि सरकार पनि व्यावहारिक निकास खोज्न बाध्य भएको थियो ।