काठमाडौँ — देशभर निर्माणधिन ३ सय ३ वटा पक्की पुल र कर्ल्भटकालागि रकम अभाव भएको छ । रकम अभाव भएपछि पुल र कर्ल्भटको काम निर्माण छिटो सक्न भन्दै सरकारले रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने आदेश जारी गरेको छ ।

उक्त आदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ति पुलहरु निर्माणकालागि रकमान्तर गर्न सडक विभाग अन्तर्गतको पुल महाशाखालाई बाटो खुलेको हो । २०६८ सालदेखि ठेक्का भएका पुलहरुको काम सकिएको छैन । ति पुलहरुमा बजेट अभावले काम पुरा हुन नसकेको सम्बन्धित आयोजनाहरुले जनाएका छन् । 

उक्त पुलहरुको कुल ठेक्का रकम ३५ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । २३ माघ २०८२ सम्म २१ अर्ब ३ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ । ठेक्का भएका पुलहरुमा १४ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ दायित्व रहेकोमा चालु आवमा २ अर्ब ६२ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । उक्त रकम अपुग भएको विभागले जनाएको छ । निर्माणधिन पुलहरुको दायित्व अझै १२ अर्ब २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । 

पुलहरुको अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न बाधा उत्पन्न भएकाले आवश्यक रकम रकामान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने आदेश जारी गर्ने निर्णय सरकारले २ वैशाख २०८३ गरेकोले सोही अनुसार राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । नयाँ सरकार आएसँगै अन्यत्र काम नभएका आयोजनाको रकम काम भइरहेका पुलहरुमा रकमान्तर गर्न बाटो खुलेको पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले बताए । 

‘वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनमा स्रोत सहमति नलिएका आयोजनाको रकमान्तर नगर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयले कडाई गर्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएको अध्यादेशले विगतमा ठेक्का लगाएर निर्माण सकिने चरणमा रहेका पुलहरुकालागि बजेट व्यवस्थापनकालागि सहज भएको छ ।’ अन्यत्र काम नभएका आयोजनाहरुको रकम तानेर निर्माण सकिने चरणमा रहेका पुलहरुमा पठाउन सजिलो भएको उनको भनाई छ । 

‘पहिला यही काम गर्न खोज्दा अर्थले स्रोत सहमति दिन सकिदैन भन्दै रकमान्तर नगरिदिने समस्या थियो, अब बाधा अड्चन फुकेको छ,’ उनले भने, ‘गत विगतमा लागेका सबै ठेक्काहरुमा रकम अभाव भएमा रकामान्तर गरेर दिन मिल्ने भएको छ ।’ त्यसकालागि अर्थ मन्त्रालय धाउन नपर्ने उनले सुनाए । अधिकांश निर्माणाधिन पुलहरु मधेश प्रदेशका छन् । बर्खा नजिकिदैं गएकाले त्यस्ता ठाउँहरुमा पुलको काम समयमै नसकिदाँ स्थानीयहरुलाई आउजाउमा समस्या हुने गरेको छ । जति पुराना भएपनि सम्झौता अनुसार सबै पुलको निर्माण असार मसान्तभित्र सकिसक्नु पर्ने छ ।

 ‘बजेट अभावले गर्दा काम भइरहेका पुलमा समस्या थियो,’ प्रमुख खनालले भने, ‘तत्काललाई बजेटको समस्या छैन,चालु आर्थिक वर्ष भित्र नै सक्नेगरी काम भइरहेको छ ।’ उनले ठेक्का चालु रहेका ३ सय ३ वटै पुलको काम सकिने दाबि गरे । पहिला रकमान्तरकालागि अर्थ मन्त्रालयमा आउनुपर्ने भएपनि अब बजेटको सिलिङ भित्र रहेर सम्बन्धित मन्त्रालयले नै रकमान्तर गर्न पाउने अधिकार पाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता अमृत लम्सालले बताए ।

‘अब पुँजीगत बजेट शिर्षक भित्र रहेर कंही कतै खर्च नभएको बजेट भए रकमान्तर पाउने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै पाउने छन,’ उनले भने, ‘पहिला यसकालागि अर्थ मन्त्रालय आउनु पर्दा समय लाग्ने हुन्थ्यो, अब समयको पनि बचत हुने भयो,काम नभएको आयोजनाको बजेट काम भएकोमा लगेर रकमान्तर गर्न सजिलो भयो ।’ पहिला रकमान्तरकालागि अर्थ मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र आयोजना प्रमुखहरु आजित थिए । त्यो पनि भएको समयमा रकमान्तर पाउँदैनन थिए । अहिले भएको निर्णयले काम भइरहेका आयोजनामा आवश्यक रकम व्यवस्था रकामान्तर गर्न कुनै समस्या हुने छैन । 

सरकारले गरेको निर्णयले आयोजनामा कामको गति बढाउन सजिलो हुने पूर्व सचिव केशवकुमार शर्माले बताए । ‘पहिला रकमान्तर गर्न पुस मसान्तसम्म पर्खनु पर्ने बाध्यता थियो,प्रक्रिया पुरा गरेर रकमान्तर गर्न डेढ महिना बढी समय लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले गरेको निर्णयले काम नभएको आयोजनाको रकम अर्कोमा सारेर काम गर्न पाइयो, यसले गर्दा भएको कामको भुक्तानी रोकिदैन,प्रक्रिया पुरा गरेर सम्बन्धित निकायले नै यसमा निर्णय गरेर रकमान्तर गर्न सक्ने भए ।’