काठमाडौँ — सरकारले भू-उपयोग ऐन संशोधन गरेसँगै वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाले एक पटक भू-उपयोग परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले भू-उपयोग ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा २ क थपसँगै भू-उपयोग परिवर्तन गर्न पाउने भएको हो । 

उक्त ऐनको दफा ८ मा भू-उपयोग परिवर्तन गर्न नहुने उल्लेख छ । दफा ८ को उपदफा १ मा एउटा प्रयोजनको लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू-उपयोग परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

दफा ८ कै उपदफा २ मा उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्तिले निजको हकभोगमा रहेको जग्गा निर्धारित प्रयोजनामा भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई सम्बन्धित स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌मा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

लगत्तै सरकारले ऐन संशोधन गरी उपदफा २ क थपिएको छ । थपिएको उपदफा २ को क मा उपदफा २ बमोजिम प्राप्त निवेदन मनासिव देखिएमा एक पटकका लागि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

यसअघि दफा ८ को उपदफा ३ मा २ बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा वा आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै जग्गाको निर्धारित भू-उपयोग परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले सोको आधार र कारण खुलाई प्रादेशिक भू-उपयोग परिषद्‌समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

उक्त दफाको वाक्यांशलाई हटाई नयाँ वाक्यांश थपिएको छ । त्यसमा उपदफा २ क बमोजिम स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले भू-उपयोग परिवर्तन गरी कायम गरिएभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा सोको आधार र कारण खुलाई पुन: स्थानीय भू-उपयोग परिषद्‌समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले प्रादेशिक भू-उपयोग परिषद्समक्ष अनुरोध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।