उनले लगानी बोर्डले हालै नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पीपीपी परियोजनाहरुको पाइपलाइन तयार पारी आगामी दस वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित लगानीकर्ताहरुको बीचमा लैजान थालेको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — लगानी बोर्ड नेपालका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपालमा दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला परियोजनाहरुमा लगानीका लागि लगानी बोर्डले आफ्नो भूमिका स्थापित गरेको बताएका छन् ।
बोर्डको कार्यालयमा आयोजित बिदाइ कार्यक्रममा उनले लगानी बोर्डले हालसम्म करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरु स्वीकृत गरेको र थप करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नका लागि लगानीकर्ताहरुबाट लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएकाले ठूला लगानीका परियोजनाहरु अघि बढाउन बोर्ड आवश्यक रहेको बताए ।
उनले लगानी बोर्डले हालै नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका पीपीपी परियोजनाहरुको पाइपलाइन तयार पारी आगामी दस वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित लगानीकर्ताहरुको बीचमा लैजान थालेको र यसले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने जनाए ।
लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत भएका ५३ वटा परियोजनाहरुमध्ये ५८ अर्ब ८१ करोड लगानीका २ वटा परियोजना सम्पन्न भई उत्पादन चरणमा रहेका, ५ खर्ब ९८ अर्ब लगानीका २८ वटा परियोजनाहरु निर्माण भइरहेका, रु. २ खर्ब ५५ अर्ब लगानीका २ वटा परियोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन् भने रु. ५ खर्ब ५५ अर्ब लगानीका ११ वटा परियोजनाहरु 'आयोजना विकास सम्झौता' चरणमा रहेका र रु. ८४ अर्ब लगानीका ५ वटा परियोजनाहरु सम्बन्धित लगानीकर्तामार्फत विस्तृत अध्ययन भइरहेका छन् ।
निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले आफ्नो कार्यकालमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँका परियोजनाहरु कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै बोर्डले लगानीका लागि लिइएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिने आधारहरु तयार भएको बताए ।
त्यसैगरी बोर्डले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी कार्यविधि, स्वीस च्यालेन्जसम्बन्धी कार्यविधि, कोष सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, जग्जा अधिग्रहणसम्बन्धी कार्यविधि, विज्ञ परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि, प्रदेश एवं स्थानीय तहका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी खाका, हाइब्रिड एन्युइटी मोडेलसम्बन्धी कार्यविधिहरुको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै एकद्वार स्वीकृति प्रणालीकालागि समेत ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
लगानी बोर्डलाई वित्तीय, प्रशासनिक एवं कानुनी हिसाबले स्वायत्त बनाउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले लागनीका लागि वातावरण तयार पार्न आफ्नो तर्फबाट आगामी दिनमा पनि सक्दो योगदान पुर्याउने बताए ।
