स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न १३०१ परियोजनाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक

औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव माग गर्दा १० हजार २ सय ४४ आवेदन परेका थिए।

वैशाख २०, २०८३

सीमा तामाङ

Initial list of 1,301 projects to be disbursed for startup loans made public

काठमाडौँ — औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावमध्ये १ हजार ३ सय १ परियोजनालाई प्रारम्भिक सूचीमा छनोट गरेको छ । प्रतिष्ठानले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै प्रारम्भिक सूचीमा छानिएका परियोजनाको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रारम्भिक सूचीमा परेका प्रस्तावकले प्राप्त गरेको मेसेज लिंकमा क्लिक गरी वेबसाइटमा राखिएको प्रारम्भिक सूचीमा समावेश परियोजना प्रस्तावको थप मूल्यांकनका लागि आवश्यक सूचनाको ढाँचा डाउनलोड गरी आफ्नो व्यावसायिक विवरण भर्नसमेत प्रतिष्ठानले भनेको छ । पूर्ण रूपमा भरेर यही २३ वैशाखभित्र ह्वाट्सएपमा पठाउन प्रतिष्ठानको आग्रह छ । तोकिएको समयसीमाभित्र नपठाए उक्त प्रस्ताव स्वतः अमान्य हुनेसमेत बताइएको छ । 

सरकारले यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत परियोजना प्रस्तावको स्थलगत निरीक्षण गरिदिन भन्दै पालिकाहरूलाई पत्र पठाएको थियो । स्टार्टअप कर्जाका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन प्रक्रियाका क्रममा सम्बन्धित परियोजनाको भौतिक अवस्था जाँच्न आवश्यक देखिएको बताइएको थियो । भौतिक अवस्था जाँचिसकेपछि प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिने सूचना जारी गर्दै स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा १० हजार २ सय ४४ उद्यमीका परियोजना प्रस्ताव आएका छन् । प्रतिष्ठानमै आई २ हजार ४१ उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अनलाइनमार्फत भने ८ हजार २ सय ३ जनाले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्न ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर प्रतिष्ठानमै खर्च नहुने शीर्षकमा रहेको रकमलाई रकमान्तरण गरेर स्टार्टअप कर्जाका लागि वितरण हुने रकम १ अर्ब २६ करोड पुगेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले जनाए । 

प्रतिष्ठानले तेस्रो पटक स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा प्रवाह गर्दा केही परियोजना प्रस्तावकले नक्कली भिडियो पनि ल्याएको पाइएपछि यस पटक स्थलगत निरीक्षण गरिदिन आग्रह गरिएको थियो ।

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवा उत्पादनमा नवीन एवं सिर्जनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको, प्रविधिको अवलम्बन भएको, उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको र सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्ययवसाय गरेका उद्यमी स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्य हुन्छन् । 

कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर्जा दिइनेछ । प्रतिष्ठानले यसअघि उद्यमीलाई न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्दै आएको थियो । तर यस वर्ष न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा वितरण गर्ने बताएको छ ।

यसअघि छानिएका परियोजनाको प्रस्तुतीकरण र बैंकबाट क्रेडिट अप्रेजल भई प्राप्त अंकभारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्येबाट सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी कर्जाका लागि सिफारिस गर्दै आएको थियो । प्रस्तावकर्ताको व्यवसायको फोटो, भिडियो, वित्तीय विवरण तथा अन्य विवरण प्रस्तुतीकरण र मूल्यांकन समितिको प्रश्नोत्तरलाई समेत आधार मानी प्रतिष्ठानले गठन गरेको मूल्यांकन समितिले मूल्यांकन गर्दै आएको छ । तर बर्सेनि कर्जाका लागि प्रस्ताव बढ्न थालेकाले यस पटक स्थलगत परीक्षणसमेत सुरु गरिएको छ । 

प्रस्तावकको मूल्यांकन समितिको औसत अंकभार र बैंकबाट क्रेडिट अप्रेजल गरी प्राप्त भएको अंकभार जोडेर कुल अंकभार निकालिनेछ । मूल्यांकन समितिले कम्तीमा ५० प्रतिशतभन्दा अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकीकरण गरी कर्जा सिफारिस सूची स्वीकृतिका लागि प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । विनियोजित बजेटबाट ३ प्रतिशतसम्म प्रतिष्ठानको प्रशासनिक खर्च भएको थियो भने कर्जा सुरक्षा (बिमा) का लागि २५ प्रतिशत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा राखिएको थियो ।

प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्षमा ६ सय जनालाई ८८ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरेको थियो । प्रतिष्ठानले ११ भदौ २०८१ मा कर्जा प्रवाहका लागि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यति बेला अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थित भई ५ हजार १ सय ५८ उद्यमीले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तीमध्ये पुस १९ मा १ हजार ३ सय १४ उद्यमी परियोजना प्रस्तुतीकरणका लागि छनोट भएका थिए । छनोट भएकामध्ये १ हजार ७३ उद्यमीले पुस अन्तिम सातादेखि चैतको दोस्रो सातासम्म परियोजना प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

त्यसपछि २१ वैशाख २०८२ मा स्टार्टअप कर्जा पाउन योग्य ६ सय ६१ उद्यमीको नाम प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रतिष्ठानले १ सय ६५ उद्यमीलाई २१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । दुई आर्थिक वर्षमा कर्जा वितरण गरिएकामा चैत मसान्त २०८२ सम्म १२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ ।

सीमा तामाङ कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी जलविद्युत्, रियल स्टेट र आर्थिक बिटमा लेख्छिन् ।

Link copied successfully