एडीबीले सीमापार ऊर्जा प्रवाह, डिजिटल हाइवे, रोजगारी तथा सीप विकासमा ७० अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले एसिया र प्रशान्तमा पावर ग्रीडहरू जडान गर्न, सीमापार विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न र एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड पहुँच सुधार गर्न सन् २०३५ सम्म ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारमा ७० अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ ।
'ऊर्जा र डिजिटल पहुँचले क्षेत्रीय भविष्य निर्धारण गर्नेछ,' एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाले भने, 'यी दुई पहलले एसिया र प्रशान्तलाई पावर ग्रीड वृद्धि, प्रतिस्पर्धा र जडानका लागि आवश्यक प्रणाली निर्माण गर्छन् । सीमापार पावर ग्रिड र डिजिटल सञ्जाल जडान गर्दै लागत घटाएर अवसर श्रृजना गरी लाखौँ मानिसलाई भरपर्दो विद्युत् र डिजिटल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्छौं ।'
दि प्यान–एसिया पावर ग्रीड पहलअन्तर्गत राष्ट्रिय र उपक्षेत्रीय पावर प्रणालीलाई जडान गरी नवीकरणीय ऊर्जा सीमापार प्रवाह हुन सक्नेछ । एसिया–प्रशान्त डिजिटल हाइवेलाई डिजिटल पूर्वाधारको खाडल कम गर्न र क्षेत्रलाई एआईमा आधारित वृद्धिबाट लाभ लिन सक्षम बनाउने समेत बताइएको छ ।
प्यान–एसिया पावर ग्रिड पहलअन्तर्गत एडीबीले सरकारहरू, विद्युत् उपयोगिता संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै सन् २०३५ सम्म सीमापार ऊर्जा पूर्वाधारका लागि ५० अर्ब डलर जुटाउनेछ, जसले ठूलो स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
यो पहल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, भण्डारण र ग्रीड डिजिटलाइजेसनसहित प्रसारणलाइन र ग्रीड एकीकरणमा केन्द्रित हुनेछ ।
यसले नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात परियोजनाहरू, क्षेत्रीय नवीकरणीय केन्द्रहरू र हाइब्रिड उत्पादन–भण्डारण सुविधासहित विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित ऊर्जा उत्पादनलाई पनि सहयोग गर्नेछ ।
सन् २०३५ सम्म एडीबीले करिब २० गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जा सीमापार एकीकृत गर्ने, २२ हजार सर्किट–किलोमिटर प्रसारण लाइन जडान गर्ने, २० करोड मानिसहरूको ऊर्जा पहुँच सुधार गर्ने, ८४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, क्षेत्रीय ऊर्जा क्षेत्रमा उत्सर्जन १५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
५० अर्ब डलरको यस पहलको करिब आधा रकम एडीबीले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गर्ने जनाएको छ भने बाँकी सह–वित्तीयकरणमार्फत निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराइ जुटाउने छ ।
एडीबीले १० मिलियन डलरसम्म प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ । जसबाट नियमहरू मिलाउन, साझा प्राविधिक मापदण्ड अपनाउन, व्यवहारिक पक्ष अध्ययन तयार गर्न र ठूला परियोजनाहरू अघि बढाउन आवश्यक काम गरिनेछ ।
