सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारले मुस्किलले २४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश कोष नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म चालुतर्फ ३६.१० र पुँजीगततर्फ १७.१६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो । बजेट खर्च नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काम सुस्त छन् भने कर्णाली सरकारको लय बिग्रिएको छ । 

गत वर्ष कर्णाली सरकारले यही अवधिमा झण्डै ३९ प्रतिशत खर्च गरिसेकको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चैत मसान्तसम्म ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको थियो । यस वर्ष कर्णाली सरकारले बजेट विनियोजन गरेका झण्डै ३ हजार योजनामध्ये १ हजार १ सय योजनामा मात्र काम सुरु गर्न सकेको छ । यस वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाॅको बजेट ल्याएकामा अहिलेसम्म ८ अर्ब ३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘अहिलेसम्म विकास निर्माणको खर्च ज्यादै न्यून छ, धेरै बजेट तलबभत्तामा नै सकिएको छ,’ उनले भने, ‘साना केही योजनाको मात्र भुक्तानी भएको छ, ठूला योजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा अझै २५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ । 

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले झण्डै ४० प्रतिशत मात्र योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार यस वर्ष ७ सय ४३ योजना छन् । त्यसमध्ये झण्डै ५ सय योजना वहुवर्षीय हुन् । करिब एक सय नयाॅ योजना भने सबै ठेक्का प्रक्रियामा गएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयमा ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकामा अहिलेसम्म १९.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै करिब १ हजार ३ सय योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा मुस्किलले २४.६० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस मन्त्रालयले झण्डै ५ सय योजना मात्र कार्यान्वयनमा लगेको छ । मन्त्रालयले यस वर्ष ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

कर्णाली सरकारको आम्दानी पनि यस वर्ष सोचेअनुसार छैन । यस वर्ष ९६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा ९ महिनामा ४८ करोड ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र आम्दानी गर्न सकेको छ । गत वर्ष ८३ करोड ४४ लाखको लक्ष्य लिएकामा ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले यस वर्ष पनि लक्ष्य भेटाउन मुस्किल देखिएको नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले बताए । ‘अघिल्ला वर्षमा कम लक्ष्य हुँदा त उठाउन सकेन, यस वर्ष झन् ११ करोड रुपैयाँ लक्ष्य नै बढी भयो,’ उनले भने, ‘न करका दायरा बढेका छन्, न कर संकलनका लागि उपयुक्त संयन्त्र नै, लक्ष्यमात्र लिने कहिल्यै उठाउन नसक्ने सरकारको नियति देखियो ।’

कर्णाली सरकारमा सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग झण्डै डेढ वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । आयोग गत वर्ष पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन बनेको हो । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको साउनयता कुनै पनि विज्ञापन गरेको छैन । आयोगले गत असार २३ गते अन्तिम विज्ञापन गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिएको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका सहायकस्तर चौथो तह (अप्राविधिक र प्राविधिक) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक अन्तरसेवा प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापनयता कुनै पनि विज्ञापन नभएको आयोगका सूचना अधिकारी चन्द्रवीर शाहीले बताए । उनका अनुसार आयोग तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेतृत्वविहीन बनेको हो । लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त हुॅदा नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको आयोगका सूचना अधिकारी शाहीले बताए । ‘वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार पदपूर्ति नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्न पनि समस्या छ ।’ 

२०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष उपाध्यायसहित सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै निवृत्त भएका थिए भने उनीसॅगै नियुक्ति पाएका खड्काले पनि अवकाश पाइसकेका छन् । अहिले सदस्य सिंह शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । उनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् । आयोगमा भक्तबहादुर ढकाल सदस्य छन् । 

भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन थियो । तर दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजक प्रदेश भए पनि परिषद्को गठन नहुँदा विभिन्न प्रशासनिक र आवश्यक तयारीका काम अलपत्र परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि परिषद्ले चैत ११ मा सदस्यसचिव रविन्द्र चन्दसहितको नेतृत्व पाएको थियो । 

कर्णाली सरकारको अलमलका कारण महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री रोजगार, छोरी बैंक खाता, कर्णाली उज्यालो, एकीकृत बस्ती विकास, हाइटेक नर्सरीसमेत अलपत्र परेका छन् । कतिपय कार्यक्रम संघीय सरकारको ‘डुप्लिकेसन’ गर्दा पनि सफल हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले बताए । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका न उपयुक्त संरचना न प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, त्यसमा पनि सुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव छ,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी हचुवाका भरमा सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो ।’

कर्णाली सरकारले खर्च धान्न नसकिएको भन्दै प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले झण्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत असार १५ गते सरकारलाई ८ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ६ वटामा झार्ने, १ सय ३३ कार्यालय रहेकामा गाभेर ७१ मा सीमित गर्ने र झण्डै २ हजार ९ सयको संख्यामा रहेको कर्मचारी दरबन्दी घटाएर २ हजार ५ सय कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही अनुसार कर्णाली सरकारको मंसिर १ गतेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय खारेजीको निर्णय गर्‍यो । तर त्यसबाहेक अन्य पुर्नसंरचनाका काम भने रोकिएका छन् । सरकारले असारमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । तर पछिल्लो समय समिति निष्क्रिय छ । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसको झण्डै तीन महिनामा पूर्वमाओवादी सरकारबाट बाहिरियो । २०८१ असारयता उनलाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरिरहेको छ । कर्णाली सरकारमा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुईवटा मन्त्रालय एमालेले र चारवटा मन्त्रालयको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । 

कर्णाली संसद‍्को बैठक अहिले बन्द छ । गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशन वैशाख २८ गतेदेखि बोलाउने सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले वैशाख २८ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी बैठक आह्वान गरेका छन् । सरकारको कामकाज प्रभावकारी बनाउन संसद‍् बैठक पनि निरन्तर चल्नुपर्ने अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘सरकारको काम-कारबाहीको खबरदारी गर्न पनि संसद् बैठक नियमित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जसले सरकारका कामकाज नियमित, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्छ ।’