काठमाडौं — सरकारी सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे प्रश्न उठ्ने क्रम नयाँ होइन । विशेषतः सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरूमा कर्मचारीको व्यवहार,  स्वार्थको द्वन्द, व्यक्तिगत फाइदा र सार्वजनिक छविसँग सम्बन्धित विषयमाथि बेला–बेलामा बहस चल्दै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबारदेखि 'कर्मचारी आचारसंहिता, २०८३' लागु गरेको छ । जसले सरकारी कर्मचारीको आचरणलाई थप स्पष्ट र कडाइका साथ परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ । 

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको यो आचारसंहिता केवल औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, व्यवहारमै लागु हुने मार्गनिर्देशकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकायमा कार्यरत सबै प्रकारका निजामती कर्मचारी, करार वा काजमा खटिएका संहिताको दायरामा पर्नेछन् । यसको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै कर्मचारीमा व्यावसायिकता र नैतिक अनुशासन सुदृढ गर्ने रहेको छ । 

आचारसंहिताले कर्मचारीको दायित्व र सीमाना दुवैलाई प्रस्ट्याएको छ । सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरी राख्दै कानुनको पालना गर्ने, तोकिएको जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गर्ने, कार्यालयको अनुशासन पालना गर्ने जस्ता आधारभूत पक्षलाई अनिवार्य बनाएको छ । तर, यसपटकको विशेषता भनेको ‘के गर्न पाइँदैन’ भन्ने विषयमा गरिएको कडाइ हो । सेवाग्राहीबाट उपहार वा सुविधा लिन नपाइने, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्न नहुने, भ्रमणका क्रममा सेवाग्राहीकै खर्चमा सेवा लिन नपाइने जस्ता प्रावधानले कर्मचारीको व्यवहारमा देखिने सम्भावित विकृतिलाई रोक्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । 

विशेषगरी हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरूमा यो आचारसंहिता अझ संवेदनशील रूपमा लागु हुने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगममा कार्यरत कर्मचारीले सेवामा रहँदा व्यक्तिगत लाभ हुने गतिविधि गर्न नपाउने, उडानकै क्रममा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जाल वा व्यक्तिगत प्लेटफर्ममा राख्न नपाउने प्रावधानले व्यावसायिक आचरणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने संकेत दिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीले गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने, पैरवी गर्ने वा आफ्नो पदबाट स्वार्थ जोडिने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि रहेको छ । 

डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग कर्मचारी आचरणसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील पक्ष बनेको छ। आचारसंहिताले कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा रोक लगाउनुका साथै सरकारी निर्णयको गलत व्याख्या हुने गरी सामग्री सार्वजनिक गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । यसले एकातिर संस्थागत गोपनीयता र विश्वसनीयता जोगाउने प्रयास गर्छ भने अर्कोतिर कर्मचारीलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा पनि जिम्मेवार बनाउने संकेत दिन्छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यका अनुसार अब कर्तव्य पालनाका क्रममा व्यक्तिगत लाभ लिने कुनै पनि गतिविधि सह्‌य हुने छैन । उनले आचारसंहितालाई ‘व्यवहारमै लागु हुने अनुशासनको आधार’ भन्दै उल्लंघन भए कारबाही अनिवार्य हुने बताएका छन् ।

उनको भनाइले आचारसंहिताको कार्यान्वयन पक्षमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको संकेत गर्छ । ‘आचारसंहिता बुधबार सदर भएर, बुधबारैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ,' प्रवक्ता आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, 'यसले देश र जनताको सेवामा कार्यरत मन्त्रालय र मातहतका  सबै तहका कर्मचारीलाई राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभ लिन रोकेको छ ।’