काठमाडौँ — चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यससँगै सडक विभागलाई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साल र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म १०.३९ किमि सडक २०६९ मा निर्माण सुरु भएपछि काम सक्न ६ वर्ष लागेको थियो । कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको ठेक्का २०६९ मा सुरु भई २०७५ मा निर्माण सकिएको थियो । त्यसलगत्तै ८.२ किलोमिटरको दोस्रो खण्ड (कलंकी–वसुन्धरा) विस्तार सुरु हुनुपर्नेमा नेपाल सरकार र त्यसपछि चीनको ढिलाइले गर्दा कामले गति लिन सकेको थिएन । 

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि मन्त्री लम्सालले परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या उत्पन्न भए एक दिनमै समाधान गर्दै आवश्यक सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र नेपालको पूर्वाधार विकासमा चीन सरकारबाट थप लगानीको अपेक्षा रहेको उनले सुनाए । त्यस्तै चिनियाँ राजदूत माओमिङले उपयुक्त लगानीको वातावरण बनेमा धेरै चिनियाँ टोली नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकाले निर्माणको काम अघि बढाउन सहज भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलको भनाइ छ । 

दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि चीन सरकारले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो खण्ड विस्तार सम्पन्न भएको ८ वर्षपछि बल्ल दोस्रो खण्ड विस्तारको काम अघि बढ्न लागेको हो । कलंकी–वसुन्धरा खण्डको ८.२ किलोमिटरमा सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । कलंकीबाट वसुन्धरा चोक नजिकसम्म मात्र सडक विस्तारको काम हुनेछ । चीनसँग सन् २०१८ मा यो सडक खण्ड विस्तारका लागि जीटूजी सम्झौता भएको थियो । चीन सरकारले पूर्वतयारीका काम नटुंग्याई नआउने अडान लिँदै आएको थियो । 

यहीबीचमा कोरोना महामारीका कारण थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन । नेपाल सरकारलाई पूर्वतयारीको काम सक्न पनि बीचमा निकै सकस परेको थियो । त्यसपछि फेरि प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा निर्माणको काम अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको हो । बीचमा चीन सरकारले निर्माण सामग्रीमा कर छुटको निर्णय गर्नुपर्ने माग अघि सारेपछि केही ढिलाइ हुन गएको थियो । 

१२ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले निर्माण सामग्री र भन्सार छुटको निर्णय गरेसँगै चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अनुदानको रकम कर प्रयोजनमा नलगाइने भएकाले त्यहीअनुसार उक्त खण्डको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको सडक विभागको भनाइ छ । 

आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएकाले अब चिनियाँ प्राविधिकले दूतावासमार्फत सडक विभागमा डिजाइन पेस गर्ने सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताए । यसका लागि पहिला मन्त्रालयले विभागलाई कार्यान्वयन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराउनेछ । 

‘सडक विभागमा फाइनल डिजाइन पेस भएपछि केही थपघट गर्न परे तत्काल सुझाव दिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ अर्यालले भने, ‘त्यसपछि डिजाइन र बिड डकुमेन्ट यताबाट स्वीकृत गराएर पठाएपछि चीनबाट निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता छान्ने काम सुरु हुन्छ ।’ चक्रपथ दोस्रो खण्डको सर्भे गर्न ६ वैशाख २०८२ मा चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो ।