काठमाडौँ — मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवादले अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको सरकारले औंल्याएको छ । उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमार्फत आर्थिक वृद्धि हुनुको सट्टा, लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको विशेषता बन्न पुग्दा अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार जारी गरेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

यसले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई मूल्य सिर्जनाभन्दा पहुँच आधारित संरचनातर्फ उन्मुख गराएको अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले १३ चैतमा पद बहाली गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरूप अहिले आर्थिक स्थितिपत्र तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले १३ चैतमा पद बहाली गर्दै ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोहीअनुरूप अहिले आर्थिक स्थितिपत्र तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।‘नेपालको अर्थराजनीतिक संकटको जरो विकृत प्रोत्साहन संरचनामा निहित छ । महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यममा रूपान्तरण गरेको थियो,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘राज्य र बजारको भूमिकाबारे गहिरो वैचारिक अन्योल कायम रह्यो । कहिले सर्वशक्तिमान राज्यको भ्रम, कहिले बजारप्रति अति विश्वास । यी दुई चरमबीच नीतिगत अस्थिरता देखियो ।’ बजारलाई स्वःनियमित मान्ने दृष्टिकोणका कारण प्रतिस्पर्धा नीति, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरणीय नियमन र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आवश्यक संस्थागत संरचना सुदृढ हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । 

अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । ‘परिणामतः न बजार गतिशील बन्यो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सक्यो । सक्षम, नियममा आधारित र पूर्वानुमेय वातावरणको अभावमा निजी क्षेत्रले सुरक्षित र विश्वसनीय आधार पाउन सकेन,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो ।’

नेपाल स्रोत, सम्भावना र सदिच्छामा समृद्ध भएर पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको संकटले गर्दा समुन्नत हुन नसकेको सरकरको निष्कर्ष छ । ‘नेपालले राजनीतिक क्रान्तिका कैयौं चरण त पार गयो । तर समग्र अर्थराजनीतिक संरचनाका साथै रूपान्तरणको मार्ग भने अपूर्ण रह्यो,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘सामाजिक विभेद, दुर्बल शासन र शासकीय अस्थिरताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन सकेन । फलतः जनसांख्यिक दृष्टिले प्रचुर सम्भावना रहेको समयमा नवयुवा पुस्तामा असन्तुष्टि, क्षोभ र रोष अदम्य विद्रोहमा परिणत भयो ।’ 

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको सरकारको निष्कर्ष छ । ‘समता सुनिश्चित गर्ने नाममा प्रभावकारी कार्यान्वयनबिना गरिएका प्रयासले न असमानता घटाए, न उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सके । जनसांख्यिक लाभांशको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स–निर्भरता र सीमित घरेलु रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रको चरित्र बनेको छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षा तथा वितरणमुखी कार्यक्रम दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्यांकनबिना विस्तार गरिँदा अन्तरपुस्ता समतामा चुनौती थपिएको सरकारको निष्कर्ष छ ।नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयनसमेत हो । निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, बरु उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निरपेक्ष उदारीकरण पर्याप्त छैन । यसका लागि बृहत् संरचनात्मक सुधार जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई ‘रेन्ट–सिकिङ’ बाट उन्नत रोजगारीकेन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ त्यो आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र पुनःसंरचना र स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गरेको सरकारको दाबी छ । नेपालको अर्थराजनीतिले नयाँ मोड लिँदै गर्दा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन, आर्थिक पारदर्शिता तथा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दशकौंदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरीलाई चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण दृढताका साथ गरिने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

सरकारको आर्थिक स्थितिपत्र अपेक्षाकृत नभएर कामचलाउ ढंगको मात्र आएको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको सयबुँदे कार्यसूचीअनुसार अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र त्यसका कारण स्थितिपत्रमा आएनन् । सामान्य कामचलाउ खालको मात्र छ,’ उनले भने, ‘जसरी वाचापत्रमा अर्थतन्त्रका विषययवस्तुको ठोस र गहन ढंगले उठाइएको थियो । त्यसअनुसारको स्थितिपत्र आएन । कारणहरू ठोस ढंगले नभएर सतही ढंगले उठान गरिएको छ ।’ 

रास्वपाको वाचापत्रलाई आफूले निकै सकारात्मक ढंगले हेरेको, अध्ययन गरेको र बोल्दै आएकामा स्थितिपत्र आफ्नो अपेक्षाअनुसारको नभएको खनालले बताए ।रास्वपाको वाचापत्रलाई आफूले निकै सकारात्मक ढंगले हेरेको, अध्ययन गरेको र बोल्दै आएकामा स्थितिपत्र आफ्नो अपेक्षाअनुसारको नभएको खनालले बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय न्यूनतम तीन हजार अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रको आकार एक सय खर्ब (सय अर्ब अमेरिकी डलर) नजिक पुर्‍याउने आधार तयार रहेको सरकारको दाबी छ । स्थितिपत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता एवं लक्ष्य प्राप्तिसँगै पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य चार संवाहक क्षेत्र चयन गरेका छन् । 

विद्युत् उत्पादनमा कुल जडित क्षमता आगामी ५ वर्षभित्र १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने, राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, रणनीतिक महत्त्वका नयाँ आयोजना विकास गर्नेलगायत पूर्वाधार विकासबाट निजी लगानीसमेत आकर्षित भई आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता आउने अर्थमन्त्री वाग्लेको दाबी छ । 

‘कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धतामार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी अभिवृद्धि हुनेछ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास र पर्यटकीय सेवा र आवागमनमा सहजतामार्फत रोजगारी र आय अभिवृद्धि हुनेछ ।’ कृत्रिम बौद्धिकता उपयोगसहितको सूचना तथा प्रविधिको उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र निर्यात अभिवृद्धि गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । 

स्थितिपत्रमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि तुलनात्मक रूपमा न्यून र अस्थिर रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र न्यूनतम २.४ प्रतिशतको संकुचनदेखि अधिकतम ९ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको छ । ‘पछिल्ला वर्षमा आर्थिक गतिविधि शिथिल रहँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतले विस्तार भएको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै जाँदा सेवा क्षेत्रको योगदान विस्तार हुँदै गएको छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था कमजोर रहेको समेत बताइएको छ । एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको योगदान औसत ५.४ प्रतिशत मात्रै छ । यो अवधिमा समग्र अर्थतन्त्र औसत ४.२ प्रतिशतले विस्तार हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार औसत २.९ प्रतिशत मात्रै छ । 

वर्तमान अवसर र चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्नेसमेत बताइएको छ ।लगानीको अपर्याप्तता, आयातित कच्चा पदार्थमाथिको उच्च निर्भरता, नवप्रवर्तन तथा उन्नत प्रविधिको न्यून अवलम्बन र उच्च उत्पादन लागतलगायत कारणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भई मुलुकको औद्योगिकीकरण अवस्था कमजोर रहेको समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ । वर्तमान अवसर र चुनौतीहरूको स्पष्ट पहिचान गर्दै नीतिगत सुधार, सुशासन सुदृढीकरण तथा दिगो आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक मार्गचित्र कोर्न बलियो आधार प्रदान गर्नेसमेत बताइएको छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता बढ्दो रहेको जनाएको छ । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढेको छ । पछिल्ला एक दशकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या वार्षिक औसत २८.६ प्रतिशत वृद्धि भएको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ । 

रोजगारीका लागि विदेशिनेको संख्या उच्च हुँदा उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन, गरिबी निवारण, आन्तरिक माग तथा सामाजिक क्षेत्रमा अल्पकालीन राहत दिएको छ । यद्यपि मुलुकमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको अभाव र समष्टिगत मागमा कमीसँगै दीर्घकालमा मानव पुँजीको ह्रास हुने जोखिमसमेत बढेको आर्थिक स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

अनेक चुनौतीका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक अवसर उपलब्ध रहेको स्थितिपत्रमा जनाइएको छ । यी अवसरलाई ११ बुँदामा समेटिएको छ । ‘स्थिर सरकारको जगमा सुशासन कायम गर्दै लगानीमैत्री नीतिगत वातावरणमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ । यसबाट अर्थतन्त्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘जलविद्युत्को विशाल सम्भावनालाई सस्तो र भरपर्दो ऊर्जाका रूपमा उपयोग गर्दै औद्योगिकीकरण, सेवा क्षेत्र विस्तार र ऊर्जा निर्यातमार्फत स्थिर वैदेशिक आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ । क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारले हरित ऊर्जा बजारमा नेपालको स्थान सुदृढ गर्ने देखिन्छ ।’

पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुयाउने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाले उच्च मूल्यमा आधारित पर्यटन विकासको बलियो आधार प्रदान गरेको छ । हिमाली, सांस्कृतिक र समुदायमा आधारित पर्यटनको एकीकृत विकासमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जना विस्तार गर्न सकिने सरकरको दाबी छ । पर्यटन पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र गन्तव्य व्यवस्थापन सुधारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुयाउने स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

‘कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्सको उपयोग तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै सेवा निर्यात र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसर बढ्दो छ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल उद्यमशीलतामार्फत न्यून पुँजीमा उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै युवाशक्ति र साना उद्यमलाई विश्व बजारसँग जोडिने सम्भावना उच्च छ ।’ 

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारको सम्भावना छ । उच्च मूल्यका बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।  भौगोलिक विविधताको उपयोगले क्षेत्रविशेष उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासलाई टेवा पुर्‍याउन सक्ने सरकारको दाबी छ ।

‘औद्योगिक विकास र आपूर्ति शृंखला सुदृढीकरणमार्फत निर्यातउन्मुख उत्पादन विस्तार गर्ने सम्भावना छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर र व्यापार सहजीकरणका उपायमार्फत उत्पादन लागत घटाउँदै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ,’ स्थितिपत्रमा उल्लेख छ, ‘भौगोलिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै क्षेत्रीय ट्रान्जिट ट्रेड हब बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।’ 

व्यवस्थित सहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।व्यवस्थित सहरीकरण र पूर्वाधार विकासले लगानी आकर्षण र रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ तथा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि प्रबल रहेको सरकारको दाबी छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना छ । वैदेशिक आम्दानीलाई उद्यमशीलता, सीप विकास र लगानीतर्फ मोड्न सके घरेलु अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने सरकारको भनाइ छ । प्रवासी नेपाली एवं वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ ।

‘वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणले लगानी विस्तार र आर्थिक विविधीकरणलाई टेवा दिन सक्छ । वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल वित्तीय सेवा र दीर्घकालीन लगानीका उपकरणहरूको प्रयोगले उपलब्ध बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,’ स्थितिपत्रमा भनिएको छ, ‘जैविक र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै मुलुकभित्र उपलब्ध खनिज, जल, जमिन, जंगलको उपयोगमार्फत आय, उत्पादन र रोजगारी बढाउने अवसर छ ।’