बिटुमिन अभावले देशभर सडक कालोपत्र प्रभावित

कालोपत्र गर्ने सिजनमै काम ठप्प बनेपछि राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महìवका आयोजनासमेत प्रभावित, चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकिने आयोजना प्रमुखहरूको भनाइ 

वैशाख १५, २०८३

विमल खतिवडा

Bitumen shortage affects road blacktop across the country

काठमाडौँ — बिटुमिन (कालोपत्रमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट बन्ने सामग्री) अभावमा देशैभरका सडक आयोजनामा काम ठप्प बनेको छ । कालोपत्र गर्ने सिजनमै काम ठप्प बनेपछि राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनासमेत प्रभावित बनेका छन् । यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भेटाउन नसकिने आयोजना प्रमुखहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी, हुलाकी, कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली राजमार्ग र काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा बिटुमिन नभएर कालोपत्रको काम रोकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी, हुलाकी, कोशी, कालीगण्डकी, कर्णाली राजमार्ग र काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा बिटुमिन नभएर कालोपत्रको काम रोकिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्ग, नागढुंगा–मुग्लिन, जामुने–पोखरा, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकमा कालोपत्रको काम गर्दागर्दै ठप्प भएको छ । दैनिक १२ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने नागढुंगा–मुग्लिन सडक खण्डमा समेत कालोपत्रको काम रोकिएको छ । 

मौज्दात बिटुमिन पनि सकिएपछि कालोपत्रको काम हुन नसकेको हो । नागढुंगादेखि मुग्लिनसम्म ९४.६६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । यसलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । १२.२६ किलोमिटरको पहिलो खण्ड नागढुंगा–नौबिसे, ४३.५४ किमिको नौबिसे–मलेखु दोस्रो खण्ड र ३८.८६ किमिको तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिन रहेको छ ।

नागढुंगा–नौबिसे सडक खण्डमा दोस्रो तहको कालोपत्रको काम सकिएर अन्तिम तहको कालोपत्र सुरु हुँदै थियो । दैनिक सवारी चाप हुने यस खण्डमा बर्खाअघि नै काम सक्ने तयारी थियो । स्तरोन्नति थालिएको १२.२६ किलोमिटरमध्ये अन्तिम तहको कालोपत्र ६ किमि मात्र भयो । कालोपत्र गर्दागर्दै बिटुमिन सकिएपछि काम रोकिन पुगेको छ ।

यसैगरी काम हुन नसकेपछि नौबिसे–मलेखु खण्डमा कालोपत्र गर्न भत्काएको पुरानो सडकलाई छेकेर राखिएको नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख केशवप्रसाद ओझाले बताए । यस खण्डमा कालोपत्र गर्न ५ हजार टन बिटुमिन चाहिएको छ ।

मलेखु–मुग्लिन खण्डमा पर्ने विशालटार, मझिमटार क्षेत्रमा ६ किमि पुरानो कालोपत्र सडक भत्काएर नयाँ कालोपत्र गर्दैगर्दा बिटुमिन अभाव भएको आयोजनाले जनाएको छ । मलेखुको लामाबगरबाट निर्माण सामग्री निकाल्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भए पनि त्यहाँका स्थानीयले विरोध गर्दा र समयमै निकाल्न नपाउँदा आयोजनाले निर्माण सामग्री अभाव पनि झेलिरहेको छ ।

 बर्खा निजिकिँदै गर्दा यस खण्डमा पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नति विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा थालिएको हो ।बिटुमिन अभावले कालोपत्रको काम रोकिएको नागढुंगा–मुग्लिन सडक योजना, पश्चिम खण्डको योजना प्रमुख सजना अधिकारीले बताइन् । ‘यस खण्डमा अहिले बिटुमिन अभाव र डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिले काम हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा २० किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य भए पनि अहिलेसम्म ५ किमि मात्र भएको छ ।’

पहिलो तहको कालोपत्र ५ किमि भए पनि बिटुमिनसहित निर्माण सामग्री अभावमा लक्ष्य भेटाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनले सुनाइन् । अहिलेसम्म यस खण्डमा समग्र निर्माण प्रगति ४२.५ प्रतिशत मात्र छ । जताततै सडक भत्काइएकाले आवतजावतमा समस्या छ । बर्खा निजिकिँदै गर्दा यस खण्डमा पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै छ । नागढुंगा–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नति विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा थालिएको हो । 

०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको कोशी करिडोरको कुल दूरी १ सय ६२ किमि छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्ने गरी यसको निर्माण थालिएको हो । २०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिएको थियो । उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८५/८६ सम्म समय थपिएको छ । प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ । यसको सुरु लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस सडकमा पनि अहिले कालोपत्रलगायतको काम रोकिएको छ । 

गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको काम अझै सकिएको छैन । नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगा बेनी–जोमसोम–कोरलासम्म यसले जोड्छ । यसको कुल दूरी ४ सय ९५ किमि छ । जसमा ८७ किमि ग्राभेल र ४ सय ८ किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो ।

८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । समग्र आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको हो । निर्माण प्रगति ८२.०५ प्रतिशत छ । अहिले बिटुमिन अभावका कारण कालोपत्रको काम गर्न नसकिएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । ‘कालोपत्रको काम हुँदै थियो,’ उनले भने, ‘बिटुमिन अभावमा रोकिएको छ ।’

२०६५/६६ बाट निर्माण सुरु गरिएको कर्णाली करिडोरमा पनि डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिको असर परेको छ । अहिलेसम्म यसको समग्र निर्माण प्रगति २०.५ प्रतिशत छ । आयोजना सुरु गर्दा २०७० भित्र सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर २०७९/८० पुर्‍याइयो । अहिले फेरि २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो सडकको सुरु लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १८ अर्ब ६६ करोड पुर्‍याइएको छ । ‘तमोर करिडोर, सालझन्डी–सन्धिखर्क र कान्ति राजमार्गमा कालोपत्रको काम हुँदै थियो,’ निर्देशक झाले भने, ‘त्यसको पनि काम रोकिएको छ, अहिले अवस्थाले गर्दा लक्ष्य भेटाउन सकिने अवस्था छैन ।’ 

राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको दुई दशक पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । निर्माण प्रगति ८२ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको दुई दशक पुग्न लाग्यो । अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । निर्माण प्रगति ८२ प्रतिशत छ । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ८ सय ७९ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ६२ किमि अन्य आयोजना, डिभिजनअन्तर्गत निर्माण भएको छ । मध्यपहाडी आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ६७ दशमलव ६ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय १४ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । 

आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकामा संशोधन गरेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ७१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । अहिले कालोपत्र गर्ने उपयुक्त समय (सिजन) भए पनि बिटुमिन अभावमा काम प्रभावित बनेको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक बुद्धरत्न तुलाधरले बताए ।

‘यसरी काम हुन नपाउँदा आयोजना निर्माणको काम झन् पछि धकेलिने भएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ७५ किमि कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २३ किमि मात्र भएको छ ।’ समग्र आयोजनाको प्रगतिमै यसले असर पुर्‍याउने उनले सुनाए । 

लक्ष्यअनुसार कालोपत्र सडक निर्माणको काम भए पनि थप कालोपत्र गर्न बिटुमिन अभाव भएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराहीले बताए । बिटुमिन अभाव र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण कामको गति घटेको उनको भनाइ छ । अहिले सुर्खेत, गुल्मी र दमकमा कालोपत्र गर्ने काम रोकिएको उनले सुनाए । ‘थप १० किमि सडक कालोपत्र चालु वर्षमा गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मौज्दात बिटुमिनबाट मात्र काम भइरहेको छ, थप ल्याउन सकिएको छैन ।’ 

६ जेठ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै यो राजमार्गको निर्माण थालिएको हो । जसअनुसार समग्र आयोजना २०८४/८५ भित्र सक्ने लक्ष्य रहेकामा अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ५८ प्रतिशत छ । यसको लागत अनुमान ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म ४२ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

यसले झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्नेछ  । यसको दूरी १ हजार ३ सय ९० किलोमिटर छ । यसमध्ये ७ सय ४० किमि मात्र निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बाँकी ६ सय ५० किमि सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य आयोजनाअन्तर्गत छ । 

तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी निर्माण थालिएको आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन ।ठेक्का भएका आयोजनाहरूमा कालोपत्रको काम रोकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले जनाए । ‘बिटुमिन अभाव छ, जसले गर्दा कालोपत्रको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेका कारण ढलानको काम पनि प्रभावित बनेको छ ।’ उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ७६ किमि कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५० किमिभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘बिटुमिन आपूर्ति सहज नहुँदासम्म लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ’ उनले भने । 

यसको निर्माण थालेको १६ वर्ष भयो तर काम सकिएको छैन । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ७५ प्रतिशत मात्र छ । झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको हो । तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने गरी निर्माण थालिएको आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन । 

कतिपय ठाउँमा ठेक्का नहुँदा निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । समग्रमा यस आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर छ । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ५३ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । १ सय ५० दशमलव ९० किमि सडक र ६९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । 

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिमको ९ सय ७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ । आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तोकिएको थियो । अहिले समय संशोधन गरेर २०८३/८४ पुर्‍याइएको छ ।

यसको लागत संशोधन गरेर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । बजेट अभाव झेलिरहेको आयोजनामा अहिले फेरि बिटुमिन अभावको समस्या थपिएको हो । ‘धनगढी, कञ्चनपुर, चितवनको माडी, मोरङ, सिरहालगायत जिल्लामा कालोपत्रको काम रोकिएको छ,’ निर्देशक नेपालीले भने । 

यसको लागत संशोधन गरेर १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । बजेट अभाव झेलिरहेको आयोजनामा अहिले फेरि बिटुमिन अभावको समस्या थपिएको हो ।नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा चालु आर्थिक वर्षमा ६ किलोमिटर कालोपत्र सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । तर बिटुमिन अभावले उक्त काम प्रभावित बनेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । यसको कुल दूरी ७०.९७७ किमि छ । अन्य काममा पनि निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव परेको सेनाको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा सञ्चालित सडक विस्तारको काम पनि प्रभावित बनेको छ । सबैभन्दा बढी समस्या भएको कमला–कञ्चनपुर खण्डमा पनि निर्माण प्रगति सोचेअनुरूप छैन । अहिलेसम्म यस खण्डमा समग्र भौतिक प्रगति ६७ प्रतिशत छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा काँकडभिट्टा–लौकही सडकको पश्चिम खण्डको काम रोकिएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले बताए । ‘कमला–कञ्चनपुरमा काम भइरहेको थियो, डिजेलको मूल्यवृद्धिले गर्दा कामको गति घटेको छ,’ उनले भने, ‘यसको असर जामुने–पोखरा, नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा पनि परेको छ ।’ बिटुमिन अभाव, यसमा मूल्यवृद्धि र 

निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीले निर्माणको गति घटाउँदै लगेको सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरूको भनाइ छ । 

बिटुमिन अभावले ठूला आयोजनाको काम प्रभावित बनेको र कतिपय आयोजनामा कालोपत्रको काम हुन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताए । ‘बजारमा बिटुमिन अभाव छ, निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ, जसले गर्दा समग्र आयोजनाहरूमा यसको ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने, ‘यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभाग र मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै नै केही न केही निकास निकाल्छौं ।’ 

निर्माण सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढ्दा पनि सरकारले समायोजनमा ध्यान नदिएकाले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए । ‘भौतिक मन्त्रीले मूल्य समायोजन हुन्छ तपाईंहरू काम गर्नुस् भने पनि लामो समय बित्यो, निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माणको गति घट्दै गएको छ । बिटुमिन अभाव छ । डिजेल, सिमेन्ट, डन्डीको मूल्य बढेको छ । घाटा सहेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’

निर्माण सामग्रीमा मूल्य समायोजन गरे मात्र काम गर्न सकिने नभए बिस्तारै मूल्यवृद्धि धान्न नसकेर निर्माणका काम ठप्प बन्दै जाने उनले बताए । महासंघका अनुसार अहिले देशभर करिब ८ खर्बका आयोजना चालु छन् । यी सबै आयोजनामा अहिले निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ । निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरेर २० लाख रोजगार छन् । अहिले रोजगारदाताको संख्या घटाउन थालिएको उनले सुनाए ।

विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।

Link copied successfully