काठमाडौँ — समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकारले ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गर्ने भएको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कोष स्थापना गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको हो । 

१३ चैत २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्यसूचीहरूको बुँदा ९९ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यलाई तत्काल बचत रकम उपलब्ध गराउन सरकारले उक्त कार्यविधि बनाएको हो । चक्रीय कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रहनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ र सोही वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ६१ मा पनि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रहेका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत चक्रीय कोष बनाएर सरकारले बचतकर्तालाई फिर्ता गरिदिने र सो रकम सहकारी संघसंस्थाको बचत, ऋण, स्थिर सम्पत्ति र सञ्चालक समितिहरूको जायजेथामार्फत शोधभर्ना गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै, ११ माघ २०८२ मा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशले पनि सहकारीमा साना बचतकर्ताको रकम (पाँच लाखभन्दा कम) राज्यले फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । 

उल्लिखित तथ्यका आधारमा सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । कोष कति रकमको हुने भन्ने कार्यविधिमा खुलाइएको छैन । तर, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च शीर्षकअन्तर्गत सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुरुमा चक्रीय कोषमा सरकारका तर्फबाट त्यही २५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति हुन्छ ? त्यसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने स्रोतले बताएको छ । 

चक्रीय कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकमसँगै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा सेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा उनीहरूबाट असुल भएको रकम पनि कोषमा जम्मा हुनेछ । सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट शोधभर्ना फिर्ता रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम पनि कोषमा जम्मा हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘कोषमा जम्मा भएको रकम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ र त्यसको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सहकारीको सम्पत्ति बिक्रीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नपुग हुने भएमा सञ्चालकका परिवारको कुनै सदस्यले अंशबन्डा गरी वा सम्बन्धविच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण वा कम्पनीमा लगानी गरे समितिले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का–लिलाम बिक्री गर्न सक्नेछ ।

बचत फिर्ता गर्नुअघि समितिले बचतकर्ताको लगत संकलन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि समितिले सूचना जारी गरेपछि बचतकर्ताले तोकिएको विवरण लगत संकलनका लागि बचतकर्ताले नागरिकताको प्रमाणपत्र, सेयर प्रमाणपत्र वा सेयर सदस्यता नम्बर खुलेको प्रमाण, राष्ट्रिय लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यो नम्बर खुलेको विवरण, बचत रकम, ब्याजदर, फिर्ता लिएको रकम र फिर्ता पाउनुपर्ने खुद रकम, बैंक खाता नम्बर र बैंकको नाम, संस्थालाई कुनै ऋण चुक्ता गर्न बाँकी भए/नभएको विवरण पनि समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । एकभन्दा बढी संस्थामा बचत भए नभएको र भएको भए त्यसको विवरण समितिमा बुझाउनुपर्नेछ । 

यसरी बचतकर्ताको लगत संकलन भएपछि समितिले कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिने गरी अभिलेख राखी सहकारी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम परेको आवेदनका आधारमा वितरण गर्नेछ । रकम फिर्ता गर्दा नगद नभई बचतकर्ताको बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘बचत फिर्ता गर्दा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरूको बचत रकम फिर्ता गरिनेछैन ।’ 

कानुनबमोजिम मागदाबी गरेका बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको बचत रकम फिर्ता नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बचत फिर्ताको मागदाबीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिए मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुनेछैन । बचतकर्ताको मृत्यु भए वा पत्ता नलागे तिनको हकवालालाई बचत रकम फिर्ता गरिने कार्यविधि छ । 

‘समितिले बचत रकम फिर्ता गर्दा समितिको निर्णयबाट साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्राथमिकता दिन सक्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘बचतकर्तामध्ये एकल महिला ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’ 

संस्थाका बचतकर्तालाई चक्रीय कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासालगायत विषयमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ । संघीय तहको एकभन्दा बढी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत रहेका बचतकर्तालाई कुनै एउटा संस्थाका तर्फबाट मात्र रकम फिर्ता गरिने सरकारको तयारी छ । ‘बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दा सबै रकम फिर्ता गर्न अपर्याप्त भए समितिले निर्णय गरी कोषमा रहेको रकमलाई दामासाहीले वितरण गर्न सकिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘कुनै सहकारीका सम्बन्धित ऋणी र बचतकर्ताले हिसाब मिलान गरी मेलमिलाप गर्न सहमत भई समितिमा निवेदन दिएमा ऋण र बचतको हिसाब मिलान गरी फरफारक गर्न सकिनेछ ।’ 

समितिले कोषबाट सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्थाको नाममा सापटी जनाई त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ‘बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति र अन्य जिम्मेवार व्यक्ति र निजहरूको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्था सम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकमको छुट्टै हिसाब राखेर समितिले प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै छ ।