काठमाडौँ — धनकुटामा किबी उत्पादन गरी प्रशोधन गरी वाइन उत्पादन गर्नेलाई ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कोशी प्रदेशका सात पहाडी जिल्लाका किसानलाई समेटेर धनकुटामा सञ्चालनमा आएको वसन्तपुर तीनजुरे कम्पनी (किबी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र) ले स्वदेशी फलफूलमा आधारित वाइन उद्योग बचाउन सरकारसँग विशेष कर छुटको माग गरेको हो । उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थ (किबी) बाट उत्पादित वाइनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ ।  

कम्पनीका अनुसार आफ्नो करिब १०० रोपनी र स्थानीय ६५ घरपरिवार कृषकहरूको करिब ४०० रोपनी जमिनमा व्यावसायिक किवी खेती गर्दै आएको छ । उक्त उद्योगले  कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ र धनकुटाका किसानहरूको किबी खरिद गरी प्रशोधन गर्दै आएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी फलफूलबाट निर्मित १२ देखि १७ प्रतिशत अल्कोहल भएको पेय पदार्थमा ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । तर २०७५/२०७६ देखि आयातित र स्वदेशी दुवैलाई एउटै अन्त:शुल्क लगाइएको उनको भनाई छ ।

स्वदेशी र आयातित फलफूलबाट बन्ने वाइनमा समान कर दर कायम गरिँदा स्थानीय उद्योगहरू मारमा  परेको उद्योगका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलले बताए । उनका अनुसार १ लिटर वाइन उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत मात्रै ९२१ रुपैयाँ पर्छ । एक लिटर वाइन १४ सय रुपैयाँ भन्दा बढीमा बेच्न सकियो भने नाफा हुने उनको भनाई छ । '१ लिटर वाइन तयार गर्न अन्तःशुल्क (४६० रुपैयाँ), कच्चा पदार्थ, बोतल, कामदार र १३ प्रतिशत भ्याटसहित कुल ९२१ रुपैयाँ लागत पर्छ,' उनले भने । 

उत्पादन लागतमा ढुवानी र बैंकको ब्याज जोड्दा मूल्य अझै बढ्ने हुनाले बजारमा आयातित वाइनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने उनको दाबी छ । उद्योगले आगामी बजेटमार्फत अन्तःशुल्कमा ८० प्रतिशत छुट दिई प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ मात्र शुल्क कायम गर्न सरकारसँग उनको माग छ  ।  

'हामीले उत्पादन लागतको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम करकै रूपमा बुझाउनुपर्ने अवस्था छ,' उद्योगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वदेशी फलफूलबाट वाइन बनाउने कृषकका लागि सरकारले पुरानै नीतिअनुसार ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिनुपर्छ। यदि प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ मात्र अन्तःशुल्क कायम गरिए स्वदेशी उद्योगले पुनर्जीवन पाउन सक्छन्।'

किबी खेती लगाएको ५ वर्षपछि मात्र उत्पादन सुरु हुने र ५० वर्षसम्म फल दिने हुनाले यसमा किसानको ठुलो लगानी रहेको छ । सरकारले प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन नगरेमा किसानहरूले उचित मूल्य नपाउने र उनीहरूको लगानी बालुवामा पानी हुने जोखिम बढेको छ ।