महासंघको महासभामा कानुनी, प्रशासनिक जटिलता हटाउन तथा सहरी विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सरकारसँग जोडदार माग राखियो ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको चौथो वार्षिक महासभाले रियल इस्टेट व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले क्षेत्रको सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत स्पष्टताका लागि २५ बुँदे भरतपुर घोषणापत्र २०८३ जारी गरेको छ । महासंघले विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै सरकारसँग तत्काल सुधारका कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
जारी घोषणापत्रमा रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखिएको छ । यस्तै, कित्ताकाटसम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संयुक्त तथा सामूहिक आवासका साझा क्षेत्रहरू व्यवस्थापन समितिमा विना कर दस्तुर नामसारी तथा स्वचालित हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जग्गा तथा आवास सम्बन्धी एकीकृत नीति तथा कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । साथै, प्लानिङ पर्मिट प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल बनाउँदै कर सहुलियतसहित लागू गर्न आग्रह गरिएको छ ।
व्यवसायीहरूले निजी गुठी जग्गा कारोबार तथा बाटो विस्तारसँग सम्बन्धित अव्यावहारिक प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, भू-उपयोग ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने र जग्गा दर्ता प्रणालीलाई स्थायी तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
अचल सम्पत्ति कारोबारमा कानुनी स्पष्टता ल्याई बैंकिङ सुरक्षण सुनिश्चित गर्ने, देशभर यथार्थ मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने र विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि समावेश छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिदको अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तय गर्नुपर्ने, समावेशी र दिगो सहरी विकासका लागि एकीकृत सहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने तथा भूमिसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू एकीकृत गरी भूमिसंहिता ल्याउनुपर्ने माग राखिएको छ ।
रियल इस्टेट क्षेत्रलाई अन्य उद्योगसरह मान्यता दिई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्मार्ट सिटी तथा आधुनिक शहरी विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा स्थानीय निकायका शुल्कहरू व्यवसायी र व्यक्तिगत दुवैका लागि समान बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी र छिटो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दीर्घकालीन परियोजनाका लागि कर्जा प्रवाह निरन्तर हुनुपर्ने तथा कालोसूचीसम्बन्धी अव्यावहारिक प्रावधान हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाई यथार्थ मूल्यांकनमार्फत राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने र जलवायु अनुकूल सहरी विकास परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट अनुदान ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि समेटिएका छन् ।
व्यवसायीहरूले रियल इस्टेट क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत संरचनाहरू सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले यी मागहरू सम्बोधन भएमा देशको सहरी विकास, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
महासभा चितवनमा नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघको व्यवस्थापनमा भएको थियो । महासभामा देशभरका ५४ जिल्लाबाट करिब ५०० प्रतिनिधिको सहभागिता थियो भने रियल इस्टेट क्षेत्रका वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी नीतिगत दिशाबारे गहन छलफल भएको थियो ।
