काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले ११ वैशाखमा सूचना प्रकाशन गर्दै उक्त रणनीति मस्यौदामा तीन दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । 

मस्यौदामा राय सुझाव र प्रतिक्रिया माग गरेकाले आइसकेपछि समेट्नुपर्नेलाई समेटेर अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । गत १३ चैतमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूचीअन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको रणनीति १० वैशाखमा ऊर्जामन्त्रीसमक्ष पेस गरेका थिए ।

उक्त रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्नेमा रणनीतिको जोड छ । विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

आगामी १० वर्षमा २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिइएको रणनीतिमा उल्लेख छ । २०९२/९३ (सन् २०३५) सम्म १८ आयोजनाबाट २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको हो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित सौर्य ऊर्जाबाट १ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन लक्ष्य लिइएको छ । जुन २०८५ सम्ममा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) द्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाबाट २०९२ सम्म करिब १४ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य लिइएको छ । सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन लक्ष्य छ ।

उक्त रणनीतिको मस्यौदामा सरकार तथा प्राधिकरणबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरूको निर्माण सक्ने समयसीमा तोकेको छ । ४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई अबको १ सय दिनभित्र सक्ने लक्ष्य छ । १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी–ए, १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी आर्थिक वर्ग २०८६/८७ सम्म, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३बी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म समयसीमा तोकिएको छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना ६७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना २०९१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ४९० मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना २०९० सम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ । 

उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायामबीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ ।

सरकारले बिजुली खपत वृद्धि गर्न सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गर्नेसमेत जनाइएको छ ।

घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउन एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान खारेज गर्ने र विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिनेसमेत रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रूपान्तरण गर्ने उक्त रणनीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपाय प्रस्ताव गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितासम्बन्धी व्यवस्था एक वर्षभित्र लागू गर्ने, आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने र विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र निर्णय १ सय ८० दिनभित्र गर्नेलगायत विषय पनि समयसीमासहित तोकिएको छ । 

रणनीतिको मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा संलग्न गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले जनाए । ‘निजी क्षेत्रलाई अब एक दिन पनि विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिन र प्रसारण लाइनको अनुमति दिन ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने, ‘अब प्रसारण लाइनको मोडल के हुन्छ, कुन मोडलमा दिने पीपीएमै दुई पैसा थपेर दिने कि अथवा के गर्ने कि भन्ने अर्को छलफलको विषय होला ।’ आन्तरिक बिजुली खपत बढाउँदा देशलाई हित गर्ने र बढी भएको बिजुली मात्रै बिक्री गर्नुपर्ने डाँगीले बताए । ‘रणनीतिको मस्यौदा राम्रो छ, हामी जहिले पनि चुक्ने कार्यान्वयनमै हो,’ उनले भने, ‘अब पहिला पहिलाका सरकारले पनि एकातिर २८ हजार ५ सय चाहिँ १० वर्षमा सन् २०३५ सम्म बनाउँछौं भनेर ल्याए । अर्कोतिर बजेटमा टेक एन्ड पे ल्याएर पीपीए नै रोके ।’