काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कर्जा करिब २० अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा २ खर्ब ७६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा फागुनसम्म विपन्न वर्ग कर्जा ६.८ प्रतिशतले घटेको हो । गत असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा २ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । 

यद्यपि गत आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा विपन्न वर्ग कर्जा करिब चार प्रतिशतले मात्र घटेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेको कर्जा २ खर्ब ८७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थियो । 

पछिल्ला महिनामा लघुवित्तको कर्जा प्रवाह प्रभावित भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा घटेको भएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले जनाएका छन् । ऋणीले दुईभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने, ब्याजदरमा सीमालगायत कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । यसको असर विपन्न वर्ग कर्जामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । कर्जा घट्नुमा माग पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवै कारण छन् । माग पक्षअन्तर्गत ग्राहकबाट आउने मागमा पनि कमी आएको छ भने आपूर्ति पक्षअन्तर्गत पनि संस्थाले आक्रामक कर्जा प्रवाह गरेको जानकारको भनाइ छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । हाल समग्र कर्जा माग बढ्न नसकिरहेको अवस्था रहेकाले त्यसको असर विपन्न वर्ग कर्जामा पनि परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ऋण प्रवाहको न्यूनतम ५ प्रतिशत ऋण विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ । तर त्यो सीमा हरेक त्रैमासमा पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाल बैंकहरूको फागुनसम्मको तथ्यांक मात्र प्रकाशित छ, जसमा विपन्न वर्गमा न्यूनतम ५ प्रतिशत नपुगेको हुन सक्छ । तर चैतको तथ्यांकमा बैंकहरूले त्यो न्यूनतम सीमा पुर्‍याएका हुन्छन् । चैतमा पनि तोकिएको सीमा पूरा नगर्ने बैंकले कारबाही भोग्नुपर्छ ।’ अर्थतन्त्र चलायमान नबन्दा मुख्यगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग कम भएकाले विपन्न वर्ग कर्जा घटेको उनले स्विकारे । 

पुरानो कर्जा असुली भएको र नयाँ कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा विपन्न वर्ग कर्जा गत वर्षको तुलनामा घटेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले कुल कर्जा प्रवाहको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकले हरेक ६/६ महिनामा बैंकहरूले यो क्षेत्रमा न्यूनत ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् वा छैनन् भनेर हेर्छ । न्यूनतम मापदण्ड नपुर्‍याउने बैंक कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि बैंकहरूले न्यूनम ५ प्रतिशत कर्जा पुर्‍याएका हुन्छन् ।’ समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै कर्जा प्रवाह लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेकाले त्यसको प्रभाव विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जामा पनि परेको हुन सक्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । 

लगानी वातावरण खस्किएको, लघुवित्त संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार नगरेकोलगायत कारण समग्र कर्जा घटेको जानकार बताउँछन् । ‘विविध कारणले जोखिम मोलेर लगानी विस्तार गर्ने वातावरण पनि छैन,’ एक बैंकरले भने, ‘ग्रामीण स्तरबाट माग नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज तिरेर लिएको रकम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न चाहेका पनि छैनन् ।’ 

निक्षेप बढिरहेको अवस्थामा अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणयोग्य रकम (अधिक तरलता) थुप्रिएको छ । यही कारण हरेक महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि स्वतः घटेको बैंकहरूले जनाएका छन् ।

वैशाखमा बैंकहरूले साधारण निक्षेपका लागि तय गरेको अधिकतम ब्याजदरको तुलनामा एकवर्षे व्यक्तिगत निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर कम छ । यसअनुसार बैंकहरूले वैशाखमा साधारण निक्षेपमा प्रदान गर्ने अधिकत ब्याजदर ३.१८१ प्रतिशत छ । जबकि एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको न्यूनतम ब्याजदर २.८६९ प्रतिशत छ । 

गएको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप ४ खर्ब ८२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब ७७ अर्ब २३ करोडले निक्षेप थपिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ४३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाा थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत असारको तुलनामा यो ४.४ प्रतिशतले बढेको हो । यससँगै ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।