काठमाडौँ — नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा स्थिरता कायम भई लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकबाट निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ । 

अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा बिहीबार पक्राउ परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला प्रहरीले समेत धितोपत्र र बिमासम्बन्धी कसुरमा गोल्छामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

पूर्वअध्यक्ष पक्राउ परेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

नियामकीय निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पनि उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भमा आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा 'पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने' दृष्टिकोण र व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

‘उद्यमी व्यवसायीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउन आफू पूर्ण तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदागराउँदै पनि आर्थिक कसुरकै अभियोजनमा पक्राउ गरिनुले समग्र निजी क्षेत्रलाई चिन्तित एवं दुःखी बनाएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘उद्यमी व्यवसायी यसरी धरपकड हुँदा व्यक्तिमात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिङ क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुग्न गै अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्नेतर्फ हामी पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।’

सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेकाले त्यसलाई  सकारात्मक रुपमा नै लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

निजी क्षेत्रको सुरक्षा र प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति तयार पार्ने गरी मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरिसकेको समयमा भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रलाई थप ससंकित बनाएको छ । 

‘कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको विमति छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै, समग्र निजी क्षेत्र यसबारे सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दछ ।’

करिब चार वर्षदेखि शिथिल बन्दै गईरहेको अर्थतन्त्र नयाँ निर्वाचनपछि आएको बलियो सरकारले लिने नीति र व्यवसायीमैत्री व्यवहारपछि अर्थतन्त्र गतिशील बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । तर, यस्ता गतिविधिले हालको बलियो एवं स्थीर सरकारको समयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने विषयबाट विमुख हुन नपरोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।