काठमाडौँ — स्थानीय कर प्रणालीमा दर्ता भएको बहुराष्ट्रिय डिजिटल कम्पनी, टिकटक प्रालिले पछिल्लो समय नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिल गरेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार टिकटकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा भ्याट बुझाएको भए पनि चालु आव २०८२/८३ मा कर दाखिल गरेको छैन । 

टिकटकले आफ्नो कारोबार गुगलको प्लेस्टोर र एप्पलको एपस्टोरमार्फत हुने र ती स्टोरले भ्याट तिर्ने भएकाले दोहोरो कर नलाग्ने दाबी गरिरहेको ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । कार्यालयका प्रमुख केदारनाथ शर्माका अनुसार टिकटकका तर्फबाट नेपालमा उनीहरूको कारोबारको लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्ति (अडिटर) ले गुगल प्लेस्टोर र एप्पलको एपस्टोरमार्फत कारोबार हुने भएकाले भ्याटको विषयमा दोहोरो कर पर्ने तर्क गरेका छन् । 

टिकटकको यो अडानलाई सरकारी अधिकारीहरूले अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । कम्पनीको दाबी पुष्टि गर्न टिकटक र गुगल/एप्पलबीच भएको आधिकारिक सम्झौतापत्रका कागजातहरू माग गरिएको ठूला करदाता कार्यालयले जानकारी दिएको छ । दोहोरो करका विषयमा टिकटकले भने आन्तरिक राजस्व विभागमा हालसम्म कुनै औपचारिक निवेदन वा आधिकारिक पत्र बुझाएको छैन ।

कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै टिकटकले नेपालको कानुनी व्यवस्था पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आफू नेपालमा दर्ता भएको प्लाटफर्म भएको र प्रचलित भ्याट तथा डिजिटल सेवा कर (डीएसटी) सम्बन्धी दायित्वहरू पूरा गर्न कम्पनी तयार रहेको जनाएको हो । ‘यस विषयमा हामीले सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहेका छौं,’ टिकटकले भनेको छ, ‘चाँडै कानुनी र नीतिगत स्पष्टता कायम हुने विश्वास लिएका छौं ।’ 

नेपालको आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार वार्षिक ३० लाख रुपैयाँको कारोबार नाघेका डिजिटल प्लाटफर्मले डीएसटी र भ्याट तिर्नुपर्छ । त्यसो नगरे, कर कार्यालयले प्लाटफर्मको अनुमानित कारोबारका आधारमा कर निर्धारण गर्न सक्छ । भ्याट नतिरेमा करको रकममा थप प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत वा १ हजार रुपैयाँ प्रतिकर अवधि (जुन बढी हुन्छ) जरिवाना लाग्छ । साथै, वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज पनि तिर्नुपर्छ । कुनै करदाताले लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण पेस नगरेमा, कर कार्यालयले त्यस्तो करदाताको नाम सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । विवरण नबुझाउने कम्पनीको दर्ता निलम्बन गर्ने र उनीहरूले पाउनुपर्ने कुनै रकम भए सोसमेत रोक्का राख्न सकिने अधिकार ठूला करदाता कार्यालयलाई छ । 

आन्तरिक राजस्व विभागको नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक प्रकाश पौडेलले हाल टिकटकले भ्याट नबुझाएको विषयलाई ‘नन–कम्प्लायन्स्’ वा कर नतिरेको भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार टिकटक अझै पनि कर प्रणालीमा दर्ता छ र कर तिर्ने प्रक्रियामा केही प्राविधिक र नीतिगत अस्पष्टता देखिएको हो । ‘दोहोरो करको यो समस्या टिकटक वा नेपालको मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उठाइरहेको प्रसंग हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओईसीडी) को इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्कअन्तर्गत डिजिटल सेवामा दोहोरो कर पर्न सक्ने सम्भावनाबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै छलफल भइरहेको छ । नेपालमा पनि यस्तो सम्भावना नहोला भन्न सकिँदैन ।’ 

ओईसीडीको ‘बेस इरोजन एन्ड प्रफिट सिफ्टिङ’ (बेप्स) गाइडलाइन र ‘टु पिलर फ्रेमवर्क’ को सन्दर्भ जोड्दै पौडेलले भविष्यमा विश्वका सबै देशहरू यस्तै एउटा कुनै प्रणालीमा गए भने नेपालले पनि हालको २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘तर, यो पूर्णतः नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयमा भर पर्ने विषय हो,’ उनले भने, ‘अहिलेलाई नेपालको कर प्रशासनको सिद्धान्त नै, कुनै सेवाको खपत नेपालमा हुन्छ र त्यसको आयको स्रोत नेपाल हो भने, त्यसमा नेपालले कर लगाउन पाउनुपर्छ । यो देशको कर सार्वभौमताको विषय हो ।’ 

हालसम्म नेपाल ओईसीडीको सदस्य राष्ट्र वा पर्यवेक्षक होइन । तथापि, गत महिना मात्रै नेपाल ओईसीडीको ‘ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपरेन्सी एन्ड एक्सचेन्ज अफ इनफरमेसन फर ट्याक्स पर्पजेज’ को १७३ औं सदस्य राष्ट्र बनेको छ । यसमा सदस्य बनेसँगै अब नेपालले विश्वभरका करदाताहरूको वित्तीय विवरणमा पहुँच पाउनेछ । नेपालका करदाताहरूको सूचना पनि अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग आदानप्रदान हुनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ (हस्तान्तरण मूल्य) र ‘क्रस बोर्डर’ कारोबारमा हुने कर छलीलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

नेपालले गत वर्ष ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ डाइरेक्टिभ्स’ कार्यान्वयनमा ल्याएको र त्यसका लागि ठूलो मात्रामा तथ्यांक र सूचना आवश्यक पर्ने भएकाले ओईसीडी ग्लोबल फोरमको सदस्यता लिनु आवश्यक देखिएको पौडेलले बताए । यसअघि कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा करदाताले विदेशमा भएको आफ्नो आम्दानी वा खर्चको विवरण ढाँटेको खण्डमा नेपाललाई त्यसको सत्यता जाँच गर्न कठिनाइ हुने गरेकामा अब यस प्रणालीमार्फत त्यस्ता कारोबारहरू ‘ट्र्याक’ गर्न सजिलो हुने भएको छ । 

मुख्यतया बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूबीच हुने कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ट्रान्सफर प्राइसिङ निर्देशिका तयार गरिएको थियो । ओईसीडीकै ट्रान्सफर प्राइसिङ गाइडलाइनलाई आधार मानेर निर्देशिका बनाइएको हो । नेपालमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ३३ ले ट्रान्सफर प्राइसिङसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी नेपालमा काम गर्ने विदेशी कम्पनी वा नेपाली कम्पनीका विदेशस्थित शाखाहरूले सामान वा सेवा आयातनिर्यात गर्दा यो नियम पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको युगमा, बौद्धिक सम्पत्ति र डिजिटल सेवाको मूल्य तोक्दा यसले सरकारलाई सही कर उठाउन मद्दत पुर्‍याउने जानकारहरू बताउँछन् ।