काठमाडौँ — सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा  कारोबार इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीबाट मात्रै गर्ने निर्णय मंगलबारदेखि लागू हुने भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै यसअघि स्थगित गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो । 

विभागले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, ललितपुर, विराटनगर, इनरुवा, वीरगन्ज, कलैया, जनकपुरधाम, नेपालगन्ज, घोराही र धनगढी  र मालपोत कार्यालय कंलकी, चाबहिल, धरान, सिमरा, हेटौडा, भरतपुर,चनौली, पोखरा लेखनाथ, तुलसीपुर र बुटवललाई परिपत्र गरेको हो ।

विभागले ११ फागुनमा सूचना जारी गर्दै २५ फागुनदेखि कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको थियो । तर विभागले १९ फागुनमा सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि यसअघि गरिएको परिपत्र तत्काललाई स्थगित गरिएको हो ।

विभागका अनुसार हालसम्म घरबारी सेवा, एस के होम रियल स्टेट कम्पनी, नेपाल ल्यान्ड ब्रोकर र हिमालयन रियल्टर्सले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि इजाजत पत्र लिइसकेको छ । घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिइसकेका कम्पनीले भूसेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि अनुमति लिएसँगै विभागले उक्त व्यवस्था लागु गरेको हो । 

विभागका अनुसार तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र गरिसकेको छ । सरकारले देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको हो ।

हालसम्म १ सय ५९ कम्पनी लाइसेन्स लिन योग्य भए पनि राजस्व बुझाइनसकेकाले ६९ कम्पनीलाई मात्रै जारी गरिएको भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए ।

इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ ।

‘९० वटा कम्पनी लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि उनीहरूले राजस्व तिरिसकेका छैनन्,’ आचार्यले भने । ३८ मध्ये केहीको कागजात आइरहेको र केहीको भेरिफिकेसन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीहरूले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

नयाँ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरू प्रत्येकलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको आचार्य बताउँछन् । भू–सेवा केन्द्रको इजाजत लिन ५ हजार शुल्क र २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘नयाँ लाइसेन्स लिएकाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि खुलाएको छ । त्यही ठाउँमा सरकारको व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्न लाइसेन्स लिएर भू–सेवा केन्द्रको पनि लिएका छन् भने अन्यले त्यसमार्फत पनि कारोबार गर्न सक्छन्, सबैले लिनैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

भू–सेवा केन्द्रमार्फत निवेदन तथा फाराम अनलाइनबाट भर्ने, कार्यालयमा पेस गरिने निवेदन तथा लिखतका लागि आवश्यक कागजात स्क्यान गरी संलग्न गर्ने, निवेदन र फाराम भू–संरचना प्रणालीमा दर्ता गरी त्यस्ता निवेदन र फाराम प्रिन्ट गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आवश्यक सूचना सेवाग्राहीलाई दिनेलगायत कार्यहरू गरिन्छ । व्यक्ति भन्नाले कानुनी व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीलाई समेत जनाउने मालपोत नियमावलीको परिच्छेद ६ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा १९८ कम्पनीको आवेदन परेको बताए पनि अहिले १ सय ९७ मात्रै परेको जनाएको छ । सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २६ को ‘ख’ मा इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २६ को ‘ख’ को उपदफा १ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिमका विवरण, कागजात र दस्तुरसहित नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।