तलबभत्ता वितरण गर्दा प्रति १५ दिनमा बजारमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुने देखिएको छ । न्यून आय भएका र तलबभत्तामा आश्रित परिवातलाई राहत पुग्ने तथा बजारमा समग्र माग बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थविद्को प्रस्टोक्ति छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले १५/१५ दिनमा कर्मचारीलाई तलबभत्ता वितरण गर्दा प्रति १५ दिनमा बजारमा करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह हुने देखिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । उक्त निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ वैशाख २०८३ को महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिमहिना करिब ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुने देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुलुकभरका शिक्षक, संघीय निजामती कर्मचारी, सेवा, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकका लागि ९८ अर्ब र संघीय सरकार, निजामती, आर्मी पुलिस, राष्ट्रसेवकहरूका लागि २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये शिक्षकका ९८ अर्ब र संघीय निजामती कर्मचारी, सेवा, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकका लागि १ खर्ब २७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजन रकमबाट निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेनालगायतले दसैंमा एक महिनाको अतिरिक्त गरी १३ महिनाको तलब पाउँछन् । विनियोजित रकमलाई १३ महिनामा विभाजन गर्दा हाल प्रतिमहिना करिब १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ शिक्षक, संघीय निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवकको तलबमा खर्च हुने गरेको छ ।
सरकारको तयारीअनुसार कर्मचारीहरूका लागि १५/१५ दिनमा तलब दिने काम सुरु भएपछि हरेक पटक करिब ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुनेछ । ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता सुविधा वितरणको कार्य महिना भुक्तान भएपछि मासिक रूपमा गर्दै आइएकामा अब यसलाई अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा, अर्धमासिक रूपमा वितरण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ४ वैशाख २०८३ (अर्थमन्त्रीस्तर) निर्णयको निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त छ । उद्योगहरु आधाभन्दा कम क्षमता उपयोगमा चलिरहेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर घटेर इतिहासकै न्यून विन्दुमा झरेको छ । बजारमा समग्र माग बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको मनोवल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थाको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नागरिकको हातमा पैसा पुर्याउनुपर्ने र त्यसले बजार माग बढाउने भएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने सुझाब अर्थविद्हरुले दिँदै आएका छन् ।
प्रायः विकसित देशहरुले कर्मचारीका लागि दुई सातामा तलबभत्ता दिँदै आएका छन् । यसरी विकसित देशको असल अभ्यास नेपालले पनि लागु गर्नुपर्ने र यसले न्यून आय भएका तथा तलबभत्तामा आश्रित परिवारलाई राहत हुने अर्थविद् बताउँछन् ।
प्रति १५ दिनमा तलबभत्ता दिने सरकारको तयारी कार्यान्वयनमा आएपछि न्यून आय भएका एवं तलबभत्तामा आश्रित परिवातलाई राहत पुग्ने र यसले बजारमा समग्र माग बढाउन सहयोग पुग्ने अर्थविद् नरबहादुर थापाले जनाए । ‘सरकारले कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा तलबभत्ता दिन थालेपछि त्यो काम निजी क्षेत्रले पनि सिक्नुपर्छ अथवा प्रति १५ दिनमा तलबभत्ता दिन उनीहरुलाई नैतिक दबाब पर्छ,’ थापाले भने, ‘यसरी कर्मचारीको हातमा छिटो छिटो पैसा पुग्दा उनीहरु उधारोमा चल्नुपर्दैन । हातमा पैसा भएपछि क्रयशक्ति बढ्छ । यसले समग्र माग बढाउने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’
असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि सरकारी कर्मचारीलाई प्रति १५ दिनमा तलबभत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले पनि बताए । ‘कर्मचारीहरुले छिटो छिटो तलब पाउँदा बजार माग बढ्न भन्ने पनि हो,’ उनले भने, ‘असल अन्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।’
