काठमाडौँ — अमेरिकी बहुराष्ट्रिय यातायात कम्पनी उबरले नेपाली बजारमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको छ । अहिल्यै पर्याप्त राइड–हेलिङ कम्पनीहरु रहेको नेपाली बजारमा यसले प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस कम्पनीले विश्वभर कुरियर सेवा, खाद्य डेलिभरी र सामग्री ढुवानीलगायत राइड–हेलिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । 

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राइड–सेयरिङ कम्पनी उबरमा २० करोड २० लाखभन्दा बढी मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ता र १ करोड सक्रिय चालक र कुरियर छन् । विश्वभर लगभग ७० देश र १५ हजार सहरमा उबर सञ्चालनमा छ ।

उबरको सम्भावित नेपाल प्रवेशबारे जानकार कम्तीमा चारवटा स्रोतले यस कम्पनी नेपालमा आउन लागेको बताएका हुन् । जानकारहरुका अनुसार सान फ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय रहेको कम्पनीले एक महिनाभित्र नेपाली बजारमा छिर्ने योजना बनाएको छ । 

केही साताअघि उबरका अधिकारीहरूले नेपालमा सञ्चालित केही राइड–हेलिङ प्लेटफर्मका प्रतिनिधि र केही व्यवसायीसँग भेटेका थिए । यस क्रममा उनीहरुले एक महिनाभित्रै नेपाली बजारमा आउन सकिने संकेत गरे । 

नाम नबताउने सर्तमा एक राइड–हेलिङ प्लेटफर्मका एक अधिकारीले कम्पनीले सन् २०१६ देखि नै नेपाल प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । ‘तर सरकारमा बारम्बार परिवर्तन र नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा राइड–हेलिङ सेवाहरूबारे बुझाइ सीमित रह्यो । जसकारण उनीहरू बजारमा छिरेनन् ।’

नेपालले राइड–हेलिङ सेवाहरूमा कुल सेयरको ७० प्रतिशतन विदेशी लगानी ल्याउन मिल्छ । नेपालमा कम्पनी स्थापना गर्न न्यूनतम ३० प्रतिशत स्थानीय लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले उबरले नेपाली साझेदार खोजिरहेको छ । शुक्रबारसम्म उबरले कुनै पनि आवेदन पेस नगरेको उद्योग विभागले बताएको छ ।

‘हामीले पनि सुनेका छौं कि उबर नेपाल आउँदै छ,’ उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले भने । 

नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पछिल्ला वर्ष नियम–प्रक्रिया खुकुलो बनाइएको छ । पहिले विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि व्यवसायमा न्यूनतम लगानी ५ करोड गर्नुपर्ने थियो । अहिले लगानी सीमालाई २ करोडमा झारिएको छ । 

आईटी परियोजनाहरुमा अझै सजिलो व्यवस्था छ । यहाँ न्यूनतम सीमाबिना नै व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिन सकिन्छ । 

नेपालमा उबरको प्रवेश स्वागतयोग्य भए पनि  राइड–हेलिङ  बजार फराकिलो नरहेको जानकारहरुले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकाजस्तो बजारमा तीनदेखि चारवटा राइड–हेलिङ प्लेटफर्म मात्र दिगो व्यवसाय हुन सक्छन्,’ एक राइड–हेलिङ कम्पनीका अधिकारीले भने, ‘उपभोक्ताका लागि प्रतिस्पर्धा राम्रो छ, तर दिगोपन मुख्य प्रश्न रहन्छ ।’

नेपालमा लगभग ३० वटा राइड–हेलिङ सेवा छन्, यसमा कार्गो सेवा प्रदान गर्ने संस्था पनि पर्छन् । 

भरपर्दो सार्वजनिक यातायात नभएकाले नेपालमा राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मको लोकप्रियता भने बढ्दो छ । प्लेटफर्महरूको संख्यामा भएको वृद्धिले सेवा, गुणस्तर र मूल्य निर्धारण गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । 

‘उबरले नेपाली बजारमा प्रवेश गर्नका लागि तीन–चार महिनादेखि बजार अध्ययन गरिरहेको छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।

अदालतले धेरैपटक आदेश जारी गरे पनि नेपालमा सवारीसाधन सेवालाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो । तर, अहिले सरकारले सवारी सेवाका लागि अन्तरिम मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । 

एक अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को मस्यौदा तयार पारेर थप छलफलका लागि दुई साताअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । यी मापदण्ड स्वीकृत भएमा आगामी दुई साताभित्रैमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अधिकारीहरुले बताए । 

‘सर्वोच्च अदालतले राइड–सेयरिङ व्यवसायको नियमन गर्न आदेश दिएसँगै हामीले मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न थाल्यौं,’ विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राईले भने, ‘मन्त्रालयले मस्यौदा स्वीकृत गरेपछि, हामी सार्वजनिक सूचना मार्फत यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

राइड–हेलिङ सेवाहरूमा तीव्र वृद्धि भए तापनि सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न कानुन बनाउन बारम्बार ढिलाइ गरिरहेको छ । 

२९ फागुन २०७६ मा पाटन उच्च अदालतले सरकारलाई राइड–हेलिङ सेवालाई नियमनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । ६ वर्षपछि यसमा थोरै मात्र प्रगति भएको छ। गत वर्ष जनवरीमा, सर्वोच्च अदालतले विस्तार भइरहेको राइड–हेलिङ कम्पनीको नियमन सुनिश्चित गर्न कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंलायो । 

‘नेपालमा वर्षौंदेखि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु राइड–सेयरिङ प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन्, तर अहिले विद्यमान यातायात कानुनले यस क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्,’ राईले भने, ‘मस्यौदा मापदण्डले यी सेवाहरूलाई नियमन र सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’

प्रस्तावित ढाँचामा परम्परागत राइड–साझेदारी परिभाषाबाट बिस्तार भएर राइड–हायरिङ र राइड–पूलिङजस्ता अवधारणाहरू समावेश गरिएको छ । यातायात क्षेत्रमा सुरक्षा र प्राविधिक एकीकरण सुधार गर्ने गरी यो मस्यौदा तयार गरिएको राईले बताए । 

यसका प्रमुख प्रावधानहरूमा यात्रु र चालक सुरक्षाका लागि उपायहरू समावेश छन् । जस्तै: चालकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमा अनिवाय सीसीटीभी प्रणाली र जीपीएस ट्रयाकिङ ।

नेपालमा, विशेष गरी काठमाडौंमा राइड–हेलिङ सेवा द्रुत गतिमा बढेको छ । विभिन्न कम्पनीले यस क्षेत्रमा २ लाखभन्दा धेरै राइडर सक्रिय रहेको अनुमान लगाएका छन् । यद्यपि, नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइले विभिन्न अवरोध पनि आइरहेका छन् । २०७८-७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सवारी साझेदारी कानुन ल्याउने वाचा गरिएको थियो, तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त प्रतिबद्धता पूरा नभएको बताएको छ ।

नेपालमा हाल अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु दुवै प्लेटफर्म सञ्चालनमा छन् । प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरुमा पठाओ, इनड्राइभ र याङ्‌गो पर्छन् । जुमजुम, सजिलो र ल बसम् जस्ता स्थानीय सेवा पनि सक्रिय छन् ।