काठमाडौँ — सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य अनुमतिपत्र लिने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म ६९ कम्पनीले मात्रै लिएका छन् । सरकारले देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोडभन्दा माथिको थैली अंक भएको घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको हो ।

हालसम्म १ सय ५९ कम्पनी लाइसेन्स लिन योग्य भए पनि राजस्व बुझाइनसकेकाले ६९ कम्पनीलाई मात्रै जारी गरिएको भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागका मालपोत तथा भूमिसुधार शाखाका निर्देशक खिमानन्द आचार्यले बताए ।

इजाजतपत्र दिने तय भएपछि उक्त फर्म वा कम्पनीले एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ र एक पटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेको हकमा १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने मालपोत नियमावली, २०३६ मा उल्लेख छ । ‘९० वटा कम्पनी लाइसेन्स दिन योग्य भए पनि उनीहरूले राजस्व तिरिसकेका छैनन्,’ आचार्यले भने । ३८ मध्ये केहीको कागजात आइरहेको र केहीको भेरिफिकेसन हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीहरूले ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाभित्र कारोबार गर्न पाउनेछन् ।

विभागले ११ फागुनमा सूचना जारी गर्दै २५ फागुनदेखि कम्पनीबाट मात्रै अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गरेको थियो । तर विभागले १९ फागुनमा सूचना जारी गर्दै लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लाइसेन्स पाएका कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्मका लागि यसअघि गरिएको परिपत्र तत्काललाई स्थगित गरिएको हो ।

‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति नलिएसम्म यसअघि गरिएको परिपत्रको व्यवस्था अर्को आदेश नभएसम्म स्थगन गरिएकाले साविकबमोजिम नै कामकारबाही गर्न/गराउनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ,’ विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

नयाँ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरू प्रत्येकलाई भू–सेवा केन्द्रको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको आचार्य बताउँछन् । भू–सेवा केन्द्रको इजाजत लिन ५ हजार शुल्क र २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘नयाँ लाइसेन्स लिएकाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र पनि खुलाएको छ । त्यही ठाउँमा सरकारको व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्न लाइसेन्स लिएर भू–सेवा केन्द्रको पनि लिएका छन् भने अन्यले त्यसमार्फत पनि कारोबार गर्न सक्छन्, सबैले लिनैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

भू–सेवा केन्द्रमार्फत निवेदन तथा फाराम अनलाइनबाट भर्ने, कार्यालयमा पेस गरिने निवेदन तथा लिखतका लागि आवश्यक कागजात स्क्यान गरी संलग्न गर्ने, निवेदन र फाराम भू–संरचना प्रणालीमा दर्ता गरी त्यस्ता निवेदन र फाराम प्रिन्ट गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आवश्यक सूचना सेवाग्राहीलाई दिनेलगायत कार्यहरू गरिन्छ । व्यक्ति भन्नाले कानुनी व्यवसायी वा लेखापढी व्यवसायीलाई समेत जनाउने मालपोत नियमावलीको परिच्छेद ६ ‘क’ मा उल्लेख छ ।

सरकारले गत २७ असोजमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले २७ मंसिरभित्र अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागले १३ कात्तिकमा ३० दिनभित्र आवेदन पेस गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

लगत्तै १३ मंसिरमा थप १५ दिन समय थपिएको थियो । उक्त अवधिमा १९८ कम्पनीको आवेदन परेको बताए पनि अहिले १ सय ९७ मात्रै परेको जनाएको छ । सरकारले मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ र ‘ख’ प्रयोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ । मालपोत ऐनको दफा २६ को ‘क’ मा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने उक्त दफामा उल्लेख छ ।