काठमाडौँ — नेपालमा सक्रिय विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले यहाँ गर्ने कारोबारबापत बुझाउनुपर्ने करको हिस्सा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा बढेको पाइएको छ । ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४ करोड ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विद्युतीय सेवा कर संकलन भएकोमा गत आव २०८१/८२ मा यो बढेर ६ करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।*

गुगल, मेटा, टिकटक, नेटफ्लिक्स, एडोबीजस्ता ठूला कम्पनीहरूले बुझाउने डिजिटल सर्भिस ट्याक्स वा विद्युतीय सेवा कर आव २०७९/८० मा ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०८०/८१ मा १९ वटा विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले कुल ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ डिजिटल सेवा कर बुझाएका थिए ।

हाल कर प्रयोजनका लागि नेपालमा २२ वटा ठूला विदेशी प्रविधि कम्पनीहरू दर्ता भइसकेका छन् । आर्थिक ऐन २०८२ अनुसार नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताहरूलाई विद्युतीय सेवा (डिजिटल सर्भिस) उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्ति वा कम्पनीहरूले नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिएर वार्षिक रूपमा डीएसटी र मासिक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउनुपर्छ ।  

वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरू मात्र यो करको दायरामा पर्छन् । गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त गरेको कुल कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लाग्छ । नेपालका बासिन्दा वा कम्पनीहरूलाई भने यो कर आकर्षित हुँदैन । साथै, नेपालमा रहेका व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको सेवाको कारोबार मूल्यमा पनि यो कर लाग्दैन । सुरुवाती व्यवस्थामा वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर लाग्ने प्रावधान रहे पनि आर्थिक ऐन २०८१ मार्फत सरकारले सो सीमा (थ्रेसहोल्ड) लाई बढाएर वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो ।

डिजिटल सेवा कर तिर्नुपर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालमा मासिक रूपमा दाखिल गर्ने भ्याट रकम भने बढिरहेको छ । आव २०७९/८० मा ८ वटा विदेशी कम्पनीले कुल ९ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्याट जम्मा गरेका थिए । आव २०८०/८१ मा १८ वटा कम्पनीले कुल ३५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भ्याट बुझाए भने आव २०८१/८२ मा १९ वटा कम्पनीबाट कुल ४२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्याट संकलन भएको ठूला करदाता कार्यालयको तथ्याङ्क छ । पछिल्लो समय थप ३ वटा कम्पनी दर्ता भएसँगै नेपालमा करको दायरामा आएका विदेशी डिजिटल कम्पनीहरूको कुल संख्या २२ पुगेको छ ।  

आर्थिक ऐन र विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ ले प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमार्फत प्रदान गरिने सेवाहरूलाई विद्युतीय वा डिजिटल सेवाका रूपमा परिभाषा गरेको छ । यसअन्तर्गत चलचित्र, संगीत, ओटीटी सेवा, तथ्यांक संग्रह, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन, सफ्टवेयर आपूर्ति, अनलाइन मार्केटप्लेसदेखि टार्गेटेग विज्ञापनसमेत पर्छन् । 

‘यो कर व्यवस्था नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले कम्पनीहरूले बाहिरबाट अनलाइनमार्फत हालेको विवरणलाई नै अहिले आधार मानिएको छ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासन केदारनाथ शर्माले भने, ‘उनीहरूले बुझाएको विवरण ठीक छ वा छैन भन्नेबारे अहिले भेरिफिकेसन भइरहेको छ ।’ 

कम्पनीहरूले कसरी कर दाखिला गरिरहेका छन् र उनीहरूको वास्तविक प्रणाली के हो भन्ने बुझ्नका लागि नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधि र एजेन्सीहरू खोज्ने तथा उनीहरूसँग सम्झौताका कागजपत्र माग्ने काम भइरहेको शर्माले जानकारी दिए । यी कम्पनीहरूको मुख्य कृयाकलपा र कार्यालय विदेशमा हुने भएकाले उनीहरूले त्यहीँबाट रकम दाखिला गर्ने र यहाँबाट त्यसको भेरिफाई गर्न केही समय लागेको उनले बताएका छन् । 

कार्यालयकै सूचना अधिकारी सीता बर्तौलाका अनुसार डिजिटल कम्पनीहरू बीचको मर्जरले पनि कर संकलनमा प्रभाव पारेको छ । ‘कतिपय कम्पनीहरूले आपसमा गाभिएको जानकारी दिँदै हामीलाई निवेदन लेखेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ दर्ता हुने क्रम जारी रहे पनि उनीहरूले हालसम्म उल्लेखनीय कर बुझाएका छैनन् । केहीले भने डिजिटल सेवा कर मात्र बुझाएर भ्याट नतिर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।’ भिडियो सेयरिङ एप टिकटकले पछिल्लो समय भ्याट तिर्न अस्वीकार गरिरहेको छ । 

२०७९ मा महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले युट्युब, टिकटक, गुगल मिट, जुम, माइक्रोसफ्ट टिमजस्ता एप्लिकेसन प्रयोगमा हुने भुक्तानीबाट राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको औंल्याएको थियो । ती एप्लिकेसनले नेपालमा सेवा दिने भएकाले करको स्रोतको सिद्धान्तका आधारमा सो कारोबार विदेशबाट सञ्चालन भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाले औंल्याएअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले २२ असार २०७९ मा विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि र गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । 

त्यसयता विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले डिजिटल सेवा कर तिर्न थालेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने डिजिटल सेवा करविरुद्ध निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । अधिकांश प्रविधि कम्पनी अमेरिकी भएकाले उनले सन् २०२५ को फेब्रुअरिमा मेमोरेन्डम जारी गर्दै डिजिटल सेवा कर लगाउने देशहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्ने घोषणा नै गरेका थिए । पछिल्लो पटक उनले यसलाई ‘अमेरिकी प्रविधि र आविष्कारको शोषण’ वा ‘फिरौती’ को रूपमा व्याख्या गरेका थिए । उनले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) लाई डिजिटल कर लगाउने देशहरूको सूची तयार पार्न र उनीहरूमाथि ‘सेक्सन ३०१’ अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।