टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोकिने, आयोजना बैंकलाई प्रभावकारी बनाइने

सरकारले आयोजनामा दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोक्ने भएको छ । जसका लागि विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ (न्यूनतम सीमा) अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने सरकारको तयारी छ । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले सार्वजनिक वित्तलाई व्यवस्थित बनाउन यो लगायत सुधारका विभिन्न १६ बुँदे निर्णय गरेको छ । जसअनुसार सरकारले विनियोजन कुशलता एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले ‘आयोजना बैंक’को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र तीन तहका आयोजना बैंकबीच एकीकरण (इन्ट्रिगेसन) गरिने र त्यसको प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकारिता र समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले अघि सारेका वित्तीय हस्तान्तरण र स्वायत्ततासम्बन्धी जायज मागहरूलाई संघीय सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

मन्त्री वाग्लेले तल्ला तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहने ‘अनुदानमुखी’ प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै वित्तीय विचलनहरूलाई अन्त्य गरी यो परिषद्लाई नतिजामुखी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यी हुन् बैठकले वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउन गरेका महत्त्वपूर्ण १६ बुँदे निर्णयः

१. अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को ११ औं बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै संघीयताको मर्मअनुरूप नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहेर तीनै तहका सरकारले कार्य गर्ने ।

२. अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका वित्तीय संघीयता सम्बद्ध कानुनहरूको संशोधन मस्यौदा तथा ‘बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने ।

३ वित्तीय हस्तान्तरण र अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै संघीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट हुने सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिने ।

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने । आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिन प्रत्येक तहले ‘राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना चालु आर्थिक वर्षभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

६. दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरूको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ (न्यूनतम सीमा) अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने । विनियोजन कुशलता एवं पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिताका लागि तीनै तहले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने । तीन तहका आयोजना बैंकको एकीकरणको प्रबन्ध राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने ।

७. नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको भावनाविपरीत एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहको बाटो हुँदै हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि प्रकारको कर दस्तुर वा शुल्क नलगाउने । कुनै स्थानीय तहले त्यस्तो ‘शुल्क’ लगाइरहेको भएमा त्यस्ता शुल्कहरू तत्काल हटाउन सबै स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत लेखी पठाउने ।

८. राज्यको चालु खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । संगठन संरचना, संगठनात्मक पुनर्संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।

९. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ लागू गर्न बाँकी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अनिवार्य रूपमा मिति २०८३।०४।०१ देखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यसका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट र स्थानीय तहहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्ने ।

१०. बजेटलाई ‘अवण्डा’मा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, पुराना रुग्ण आयोजनाहरू पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने ।

११. आर्थिक कारोबारमा पारदर्शीताका लागि सुत्र, एलएमबीआईएसलगायत प्रणाली एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।  

१२. तीनै तहका सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिने र बेरुजुको वर्गीकृत विवरण तयार गरी समयबद्ध कार्ययोजनासहित फर्छ्यौटलाई तीव्रता दिने ।

१३. कानुन तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीतिअनुरूप हुने गरी समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची–५ मा रहेको संघको एकल अधिकार क्षेत्र र संघीय कानुनसाग बाझिने तथा तादात्म्यतासमेत नरहने कानुनका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्ने ।

१४. पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्तर–प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर शुल्क नलिई नेपालभर निर्बाध आवागमनको सहज व्यवस्था मिलाउने ।

१५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रशासनिक भवन एवम् अन्य सरकारी भौतिक संरचनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा देखिएका विद्यमान कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।

१६. संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न वनजन्य उत्पादन र नदीजन्य वस्तुहरूको दिगो एवम् व्यवस्थित उपयोग एवं परिचालन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन र संकलन तथा बिक्री वितरण कार्यलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।