वासिङटन डीसी, अमेरिका — सुधार हुँदै गएको विश्व अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले गम्भीर धक्का पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व आर्थिक परिदृश्यलाई पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले लय खलबलिएर अन्धकारमा धकेलिदिएको, यसको असर धेरै हुन सक्ने र विकसित देशको तुलनामा विकासशील देशमा दोब्बर प्रभाव पर्ने कोषले जनाएको छ ।

आईएमएफले ‘वर्ल्ड इकोनमिक आउटलुक’ र ‘ग्लोबल फाइनान्सियल स्टाबिलिटी रिपोर्ट’ सार्वजनिक गर्दै आर्थिक परिदृश्यको प्रक्षेपण, समस्या पहिचान र सुझाव सार्वजनिक गरेको छ । आईएमएफको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । युद्ध जारी रहे विश्वको आर्थिक वृद्धि अझै खुम्चिएर २.५ प्रतिशतमा झर्ने अर्को अनुमानसमेत आईएमएफको छ । अहिले सन् २०२६ का लागि प्रक्षेपण गरिएको ३.१ प्रतिशतको वृद्धिदर गत जनवरीको प्रक्षेपणभन्दा ०.३ प्रतिशतले कम हो । गत जनवरीमा ३.४ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान कोषले गरेको थियो । 

तर द्वन्द्वको असर पर्ने निश्चित भइसकेकाले विश्व आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण घटाइएको आईएमएफको भनाइ छ । सन् २०२६ का लागि अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि औसत वृद्धिदरभन्दा पनि कम हो । सन् २००० देखि २०१९ सम्म विश्वको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.७ छ । ‘युद्ध नभएको भए विश्व आर्थिक वृद्धि अझ बढ्ने सम्भावना थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा देखिएको कमी मुख्यतः पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण हो ।’ 

सन् २०२६ मा विश्वको औसत मुद्रास्फीति पनि बढेर ४.४ प्रतिशत पुग्ने कोषको प्रक्षेपण छ । युद्ध जारी रहेमा यो झन् बढ्नेछ । ‘ठूला व्यापार अवरोध र नीतिगत अनिश्चितताका बाबजुत गत वर्ष विश्व अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा थियो, जोखिम हुँदाहुँदै पनि यो गति २०२६ मा पनि जारी रहने अपेक्षा थियो । त्यसकारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएभन्दा माथि जाने प्रक्षेपण गरिरहेका थियौं,’ प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आईएमएफका आर्थिक सल्लाहकार तथा प्रमुख अर्थशास्त्री पिएरे ओलिभिए गुरिन्साले भने, ‘तर अहिले पश्चिम एसियामा भएको युद्धले यो गति रोकिदिएको छ । हर्मुज जलमार्ग बन्द हुनु, पश्चिम एसियाका महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संरचनामा गम्भीर क्षति पुग्नुले तेल र ग्यासको मूल्य तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । डिजेल, हवाई इन्धन र रासायनिक मलको पनि मूल्य बढेको छ ।’

यसको असर प्रायःजसो सबै मुलुकमा पर्ने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । पहिलो प्रभाव मूल्यवृद्धि हुनेछ । ‘रासायनिक मल, खाद्य पदार्थ, यातायातको मूल्यवृद्धि हुनेछ । आपूर्ति शृंखलामा अवरोध ल्याउँछ, मुद्रास्फीति बढाउँछ र आम सर्वसाधारणमा खरिद र खर्च गर्ने क्षमता घटाउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने देशको रेमिट्यान्स घट्न सक्छ ।’ 

आर्थिक हिसाबले प्रभावशाली मुलुक अमेरिका, चीन र भारतको आर्थिक वृद्धिदर पनि सन् २०२५ को तुलनामा सन् २०२६ मा खुम्चिनेछ । जसअनुसार सन् २०२६ मा अमेरिकाको २.३ प्रतिशत, चीनको ४.४ र भारतको ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । 

‘फेबुअरी २०२६ को अन्त्यतिर पश्चिम एसियामा सुरु युद्धका कारण फेरि एक पटक विश्व अर्थतन्त्र आफ्नो मार्गबाट विचलित हुने खतराको सामना गरिरहेको छ, विशेषगरी आयातमा निर्भर उदीयमान तथा विकासशील देशमा यसको प्रभाव गम्भीर रूपमा पर्नेछ, विकासशील मुलुकको आर्थिक वृद्धि ०.३ प्रतिशतले घटाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिसमेत २.९ मा सीमित रहने आईएमएफको प्रक्षेपण छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि गत साता नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ, जबकि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । पश्चिम एसियाको युद्धले यसमा गम्भीर क्षति पुग्ने निश्चित भइसकेको छ । नेपालका लागि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट, आयात तथा निर्यातमा प्रभाव, वैदेशिक रोजगारीमा संकुचन तथा खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली जोखिममा र पर्यटक आगमनमा प्रभाव पर्ने निश्चितजस्तो भइसकेको छ । 

नेपालका लागि प्रभाव कति गहिरोसम्म पर्नेछ भन्ने यकिनका साथ अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर प्रारम्भिक अनुमानहरू अनुसार आर्थिक वृद्धिमा गहिरो धक्का लाग्ने निश्चित छ । ‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा ऊर्जा संरचनामा थप क्षति हुने जोखिम छ, जसको प्रभाव अझ ठूलो हुनेछ । यसले विकासशील अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा झन्डै दोब्बर हुनेछ,’ आईएमएफको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भूराजनीतिक तनाव अझ बिग्रन सक्छ, जसले वर्तमान अवस्थालाई आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा संकटमा परिणत गर्न सक्छ ।’

यो संकटसँग सामना गर्न आईएमएफले सरकार, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकहरूलाई सुझावसमेत दिएको छ । खासगरी आर्थिक र भूराजनीतिक अवस्थाको सामना गर्न सशक्त नीतिहरूसमेत आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । त्यसका लागि पहिलो प्राथमिकता मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न प्रयास गर्ने, वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने र संरचनात्मक सुधारमा ढिलाइ नगर्न सुझाएको छ । 

‘बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण वित्तीय अवस्था पहिलेभन्दा धेरै साँघुरो भएको छ । मूल्य नियन्त्रण, अनुदान कार्यक्रम लोकप्रिय छन् । तर यसले विकृति सिर्जना गरेको छ, किनकि यस्ता कार्यक्रम राम्रोसँग डिजाइन गरिएका छैनन्, हटाउन गाह्रो हुन्छ । अन्ततः वित्तीय हिसाबले दबाब छ । उपयुक्त वित्तीय नीति अपनाउनुपर्छ,’ आईएमएफका आर्थिक सल्लाहकार तथा प्रमुख अर्थशास्त्री गुरिन्साको सुझाव छ, ‘अहिलेको युद्धले असर गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव नपर्ने गरी अहिल्यै तयारी गर्नुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा लाग्नुपर्छ । नीति निर्माताले अपनाउने प्रक्रियालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । श्रम बजारको समस्यालाई सहज बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।’