काठमाडौं — दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ का लागि स्थलगत तथ्यांक संकलनको काम बुधबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक गणनाका लागि स्थलगत तथ्यांक संकलन सुरु भएको जानकारी दिएको हो ।

कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार ‘अर्थतन्त्र मापनको लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नाराका साथ देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कीय माध्यामबाट यथार्थ चित्र प्राप्त गर्न जिल्लास्तरमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । यस गणनाबाट प्राप्त विवरणको आधारमा आव २०८३/८४ को सुरूदेखि नै तथ्यांक प्रशोधन, विश्लेषण गरी यसका नतिजाहरू क्रमशः सार्वजनिक गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

कसरी गरिन्छ आर्थिक तथ्यांक संकलन ?

देशको अर्थतन्त्रको आकार तय गर्ने प्रयोजनका लागि समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार २१ भागमा विभाजन गरिन्छ । ती क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान मापन हुँदै आएको छ । यस राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा ती २१ वटा वर्गीकरणमध्ये विभिन्न १८ वटा क्षेत्रको आधारभूत विवरण संकलन गरिनेछ ।

‘देशैभर दर्ता भएका र नभएका ठूला वा साना व्यापार/प्रतिष्ठान, रोजगारीका हिसाबले धेरै रोजगारी दिएका हुन वा स्वरोजगारका लागि सञ्चालनमा रहेका, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय, गैरसरकारी संघ-सस्था, सरकारी संस्थान, सरकारी वा निजी विद्यालय, अस्पताल आदि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका एकाइमा यो गणना सञ्चालन गरिनेछ,’ प्रवक्ता लामिछानेले भने, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोग, सार्वजनिक प्रशासन र नियमनकारी कार्य गर्ने सरकारी कार्यालय/निकाय, सुरक्षा निकायहरू, सामान्य घरायसी क्रियाकलाप गर्ने निकायलाई यस गणनामा समेटिने छैन् ।’

यो गणना सम्पन्न गर्न ७७ जिल्लामा ८४ (चौरासी) वटा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालयहरू स्थापना गरिएका छन् । मूल रूपमा ४ हजार ४३३ जना तालिमप्राप्त गणक तथा सुपरिवेक्षक स्थलगत तथ्यांक संकलनका लागि २ वैशाख २०८३ देखि ७ असारसम्म प्रतिष्ठान/व्यवसाय स्थलमा खटाइएको छ । तथ्यांक संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निकायबाट समन्वय, सहकार्य र प्रचारप्रसारका गरिएको छ ।

जनअनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक अपिलको भिडियो सन्देश दिइसकेका छन् भने केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा समन्वय समितिको गठन गरिएको छ । स्थानीय तह समन्वय समिति र वडा सहजीकरण समिति गठन, सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणका लागि पत्राचार, गणनालाई सफल पार्न आपसी सहयोग, आगामी दिनमा तथ्यांक विश्लेषण तथा तथ्यांकीय साक्षरतामा सहकार्य गर्नेगरी कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघबीच सम्झौता गरिएको छ ।

उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध अन्य निकायसँगको सम्झौता अन्तिम चरणमा रहेको र सोहीक्रममा २० भन्दा बढी वस्तुगत संघसंगठनसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले अर्थतन्त्रका सबै पक्ष तथा क्षेत्रबारेको तुलनात्मक तथ्यांक उपलब्ध हुन्छ । यसबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, निजी व्यवसाय, सहकारी तथा सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या, भौगोलिक वितरण, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण संकलन गर्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ । गणनाका आधारमा देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) का अनुमानहरू सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाका आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक तथ्यांक उत्पादन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा सहयोग पुग्छ ।

तयारी कस्तो छ ?

अनलाइनमाध्यमबाट पनि सूचना प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि ‘इसेन्सस’ वेबपेज सञ्चालनमा छ । भौगोलिक सूचनाको माध्यमबाट गणना क्षेत्र पहिचानका लागि डिजिटल रूपमा नक्सा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यालयले गरेको छ । गणना भएका प्रतिष्ठानहरुको दैनिक रुपमा जानकारी प्राप्त गर्न प्रविधिमा आधारित ‘डेली रिर्पोटिङ सिष्टम’ पनि तयार गरिएको छ । स्थलगत कार्यमा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न केन्द्रमा ‘ड्यासबोर्ड’ सहितको कन्ट्रोल रूमको व्यवस्था गरिएको छ ।

तथ्यांकको गोपनीयता हुन्छ कि हुँदैन ?

उत्तरदाताबाट संकलन गरिएका विवरणहरू तथ्यांक ऐन, २०७९ अनुसार गोप्य राखिनेछ । केबल सामूहिक रूपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने कार्यालयले जनाएको छ । व्यक्तिगत वा संस्थागत पहिचान खुल्ने गरी कुनै पनि विवरण सार्वजनिक गरिने छैन वा कुनै पनि निकायलाई उपलब्ध नगराइने कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ ।