काठमाडौँ — सरकारले सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । सरकारले सयबुँदे कार्यसूची र प्रतिबद्धतामार्फत नेपाललाई ‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन जन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण’ गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको हो । 

तर, आममानिसदेखि र सरकारलाई नै बेलाबखत प्रभाव पारिरहने सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन वा नियमनका विषय उल्लेख गरिएको छैन । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि एआईदेखि अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिका योजना समावेश हुँदा सामाजिक सञ्जालको पाटो भने छुटेको थियो । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछि उत्पन्न जेन–जी विद्रोहको जगमा सत्तामा पुगेको वर्तमान नेतृत्वले सञ्जालको विषयलाई आफ्ना औपचारिक दस्तावेजहरूमा ठाउँ दिएको देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदा तत्कालीन सरकारले सञ्जाल नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोज्दा त्यसको विरोधमा उभिएका थिए । सरकारले सोमबार जारी प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौमा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, आफ्नै ‘सोभरिन लार्ज ल्याङ्वेज मोडल’ विकास गर्ने र कक्षा १२ सम्म ‘डिजिटल’ साक्षरता अनिवार्य गर्नेजस्ता लक्ष्य समावेश छन् । यद्यपि, १० लाखभन्दा बढी नेपालीले दैनिक प्रयोग गर्ने र देशको ७० प्रतिशत ‘ब्यान्डविथ’ खपत गर्ने सामाजिक सञ्जालहरूको व्यवस्थापन र कानुनी नियमनबारे कुनै मार्गचित्र नआउँदा यसले जिज्ञासा पैदा गरेको छ ।

डेटा रिर्पोटलको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा गत अक्टोबरमा सामाजिक सञ्जालका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४८ लाख थिए । यीमध्ये सबैले फेसबुक चलाउने र सन् २०२४ पछि नेपालमा एक वर्षभित्रै फेसबुकको विज्ञापन पहुँच साढे ९ लाखले वृद्धि भएको देखाएको थियो । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतमा फेसबुक पुगेको डेटा रिर्पोटलले जनाएको छ । 

‘कन्टेन्ट मोडरेसन’ र डिजिटल साक्षरतालाई पाठ्यक्रममा राख्ने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत बेटिङ एप र वेबसाइट बन्द गर्ने जस्ता विषय भने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । बेटिङ एप बन्द गर्ने काम निरन्तर जारी नै छ । तर, फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ह्वाट्एपजस्ता विश्वव्यापी प्लाटफर्महरूको सूचीकरण र नेपालभित्रको सञ्चालन के हुन्छ भन्ने आधिकारिक विवरण आएको छैन । 

पाँच वर्षमा नेपाललाई एआई र कम्प्युटेसन शक्ति बनाउने लक्ष्य

सरकारले सूचना प्रविधिलाई सेवा प्रवाहमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ का रूपमा विकास गर्ने, एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल बनाउने, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ लागू गर्ने जस्ता योजना प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्नेदेखि डिजिटल अर्थतन्त्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई देशको आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । 

‘आगामी पाँच वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गर्नेछौं,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिनेछ ।’ नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘फ्रम नेपाल टु द वर्ल्ड’ (नेपालमा बनेर विश्वमा पुगेको) अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको अठोट छ । विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार हाल नेपालबाट हरेक वर्ष झन्डै एक अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा विदेशमा निर्यात भइरहेको देखिन्छ । 

सरकारले आफ्नै ‘सोभरिन लार्ज ल्याङ्वेज मोडल’ विकास र प्रयोग गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । ‘सोभरिन एलएलएम’ वा एआई सार्वभौमिकता भनेको कुनै पनि देश आफैंले विकास गरेको एआई प्रणाली हो । च्याटजीपीटी, जेमिनाइजस्ता विदेशी कम्पनीका एआई टुल प्रयोग गर्दा हाम्रा वैयक्तिक एवं अन्य महत्त्वपूर्ण डेटा अरू देशको सर्भरमा पुग्ने जोखिम हुने भएकाले पछिल्लो समय कतिपय मुलुकले आफ्ना नागरिकका डेटा आफैंसँग सुरक्षित राख्न ‘सोभरिन एलएलएम’ विकास गर्न थालेका छन् । 

सरकारले सूचना प्रविधिलाई सुशासन, अर्थतन्त्र र सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई ‘कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिने’ भनिएको छ । पुँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सहकारीको अनुगमन प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटल गर्ने र सरकारी सेवा प्रवाहमा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरी प्रविधिमार्फत सुशासन सुनिश्चित गर्नेजस्ता योजनाहरू प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व र रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै ‘रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवा निर्यात’ लाई कानुनी रूपमै बढावा दिइने सरकारको योजना छ । 

स्वास्थ्य सेवामा ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गर्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन टेलिमेडिसिनको विस्तार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ । वन र वातावरण संरक्षणमा समेत प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजनाअनुसार ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिबाट ‘रियल टाइम’ मा वन डढेलो निगरानी गरिने दाबी गरिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न एआईको प्रयोगका साथै डिजिटल प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिने उल्लेख छ । 

दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच पुर्‍याउन नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने विषय अघिल्ला सरकारले पनि वर्षौंदेखि दोहोर्‍याउँदै आएका थिए । ०७७ माघमा केपी ओली सरकारका पालामा सुरु गरिएको नागरिक एपलाई बालेन सरकारले ‘सुपर एप’ का रूपमा विस्तार गर्ने जनाएको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समयानुकूल परिमार्जन तथा नागरिक एपलाई सुपर एपको रूपमा विकास गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘डिजिटल सीपमा लगानी वृद्धि गरिनुका साथै एआई तथा कन्टेनेट मोडरेसनसहित डिजिटल साक्षरता १२ सम्म अनिवार्य गरिनेछ ।’ 

सरकारी र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू नेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सबै डिजिटल पूर्वाधारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरका रूपमा विकास गरिने भनिएको छ । ‘बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूलाई नेपालमा विकास र नवप्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्न आकर्षिक गरिनेछ,’ प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि कम्पनीलाई कर सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’