२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको वार्षिक बजेटमा मल कारखाना खोल्ने भनिए पनि अहिलेसम्म आयातमै भर पर्नु परेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र अध्ययन गरी तयार पारिएको 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' मा सरकारले मल कारखाना खोली विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जनाएको हो ।
त्यस्तै रैथानेलगायत उन्नत स्वदेशी र पोषणयुक्त बीउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गरिने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्यस्तै रासायनिक मल आवश्यताको तथ्यांक अद्यावधिक गरी त्यही आधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद बिक्री र वितरणमा रहेको अव्यवस्थालाई सुधार गरिने पनि सरकारले जनाएको छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको वार्षिक बजेटमा मल कारखाना खोल्ने प्रस्ताव पनि बेलाबेला राख्ने गरिएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले मल कारखाना खोल्ने भाषण पनि बेलाबेलामा गरिरहेका हुन्छन् । तर किसानले समयमै मल नपाउने र मल लिनकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता भने हटेको छैन ।
