सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सहकारी र लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट बैंकको सुपरीवेक्षणमा ल्याइने उल्लेख छ ।
What you should know
काठमाडौं — सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याइने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रमुख ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताअनुसार तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यस्तो उल्लेख छ ।
सहकारी र लघुवित्तलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग आबद्ध गरी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गरिनुका साथै उत्पादनशील, विनाधितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गरिनेछ । सहकारी संस्थाको नियमन र मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले सहकारी संस्था दर्ता, अभिलेख र सुशासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।
‘सहकारी दर्ता, प्रतिवेदन, अनुगमन र सूचना प्रणालीलाई पूर्णत डिजिटल गरिनुका साथै यसको व्यावसायीकरण, ब्राण्डिङ, गुणस्तर प्रमाणीकरण र ई-कमर्शमार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गरिनेछ,’ राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भनिएको छ, ‘युवा, महिला, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित सहकारीमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिने पनि सरकारको तयारी छ । साथै मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा छ । मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूका लागि स्थानीय तहमा निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने पनि सरकराको तयारी छ ।
