काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले २५ चैतमा मापदण्ड संशोधन गर्दै आयोजनाहरुकालागि स्रोत सहमति दिने समय थप गरेको हो । संशोधित मापदण्ड अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय, विभागबाट आएका आयोजनालाई स्रोत सहमति दिनेबारेको सिफारिस १५ वैशाखमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने छ ।

आयोगबाट सिफारिस भइ आएका आयोजनाहरुको हकमा मन्त्रालयले वैशाख मसान्तसम्म भित्र स्रोत सहमति दिने छ । यसअघि पुस मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले स्रोत सहमतिकालागि आयोगमा पठाइसक्नु पर्ने उल्लेख थियो । जसअनुसार आयोगले १५ माघ भित्र प्रक्रिया पूरा भएका आयोजनाको हकमा स्रोत सहमति दिनकालागि सिफारिस गरेर अर्थमा पठाउनुपर्ने उल्लेख थियो ।

त्यसपछि अर्थले माघ मसान्त भित्र स्रोत सहमति दिने निर्णय गरेर सम्बन्धित आयोजनाहरुलाई नयाँ ठेक्का गर्न बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने थियो । निर्वाचन आचरसंहिताले आयोगमा सहमतिका लागि पठाइएका आयोजनाहरु अर्थमा पठाउन नसक्दा तोकिएको समय गुज्रिएको थियो । चुनाव लगत्तै बन्ने सरकारबाट यो निर्णय हुने अपेक्षा गरेपनि आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

संशोधित मापदण्डको दफा ४ को उपदफा (६) पछि उपदफा (७) थप गर्दै आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्त नभएको अवस्थामा आयोगको सदस्य सचिवले यस मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ उपाध्यक्ष नभएपनि सदस्य सचिवबाट काम हुने छ । त्यस्तै ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरुको खरिद सम्झौतामा उल्लिखित कामको परिणाममा वृद्धि नहुने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम लगत इस्टिमेट तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । पुनः खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा साविक लागतमा भएको वृद्धिको जानकारी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

पुनः ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएका आयोजनाको रकम सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटको सीमा क्षेत्रभित्र रही अनिवार्य रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । समयमै बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाउँदा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्न समस्या भएको सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुको भनाइ छ । यसबाट विशेषगरी राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाले समयमै स्रोत सहमति पाउन सकेनन । सडक विभागअन्तर्गत स्रोत सहमति माग गरिएका आयोजनाहरुमा मध्यपहाडी, हुलाकी र मदनभण्डारी राजमार्ग छन् । विभागअन्तर्गत नै कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सडक छन् ।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को पनि स्रोत सहमतिका लागि पठाइएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, बबई सिँचाइ, सिक्टा सिँचाइ, महाकाली सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाकालागि स्रोत सहमति माग गर्दै पुस मसान्तमै पठाइसकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सहमति माग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग पठाई सकिएको र संशोधित मापदण्ड अनुसार सहमति पाउनुपर्ने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमहरी पराजुलीले बताए ।

‘भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कन्सल्टिङका लागि स्रोत सहमति माग गरेर पठाएका छौं, अन्य आयोजनाको हकमा निर्माणकै लागि सहमति माग गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नयाँ पेश गर्नुपर्ने अबस्था छैन ।’ पेश भएको आयोजनाको स्रोत सहमति आएपछि काम अघि बढाउने उनले सुनाए । ‘सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा पहिला स्रोत सहमति लिएर काम गरेका थियौं,फेरि सहमति लिनुपर्ने हो होइन अन्योल थियो,’ उनले भने, ‘संशोधित मापदण्डले ठेक्का तोडेको हकमा बाँकी कामकालागि लागत इस्टिमेट तयार गरेर अघि बढ्न सहमति लिनु नपर्ने भनिएको छ, जसले गर्दा यसको ठेक्का अघि बढाउन सजिलो हुने भयो ।’

अहिले सुनकोशी मरिनमा नयाँ ठेक्का गर्नका लागि लागत स्विकृत हुने चरणमै रहेको उनले बताए । स्रोत सहमति पाउने बित्तिकै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या नहुने उनको भनाइ छ । संशोधित मापदण्डले ठूलो संख्यामा तोडिएका ठेक्का व्यवस्थापनमा सहज हुने सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले बताए । ‘संशोधित मापदण्डमा सम्झौता अन्त्य भएका आयोजनामा पुनः ठेक्का गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा लागत अनुमान गरेर त्यस्ता आयोजनामा नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।’

उनका अनुसार स्रोत सहमतिकालागि पठाइएका राष्ट्रिय गौरव र रणनैतिक महत्त्वका आयोजनामा सहमति आएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने छ । समयमै स्रोत सहमति नपाउँदा विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरु प्रभावित बनेका थिए । वैशाखसम्म स्रोत सहमति पाउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमै नयाँ ठेक्का गर्न बाटो खुलेको सम्बन्धित निकायहरुको भनाइ छ ।