काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनका लागि गृहकार्य थालेको छ । मुद्दामामिला समयमै नटुंगिँदा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको अवस्थामा मुद्दा टुंगो नलाग्दा हुने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन थालेको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विकास परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाका समस्या समाधान गर्न तथा ‘पूर्वाधार अदालत’ आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न २५ चैतमा कार्यदल गठन गरेकी छन् ।

अदालती मुद्दामामिलाका कारण आयोजना सम्पन्न नहुने र मुद्दा परेपछि टुंगिन समय लाग्ने कारणले विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्दै आएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक काम गर्न ताकेता गर्दा पनि नगरेपछि आयोजनाले अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का तोड्ने गरेको छ । तर निर्माण व्यवसायीले ठेक्का तोड्नासाथ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका कारण नयाँ ठेक्का गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।

मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म त्यस्ता आयोजनामा नयाँ ठेक्का हुने गरेको छैन । मुद्दामामिलामा गएका आयोजनामा काम सुरु हुन वर्षौं पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । यही विषयलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले पूर्वाधार अदालतको गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

मुद्दा मामिला परेकै कारण विकास परियोजनामा समस्या भइरहेको छ, तिनलाई कसरी फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो चासो छ : सोविता गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकारी संलग्न रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने र पूर्वाधार अदालत आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने सुझाव आउने मन्त्री गौतमले बताइन् ।

‘मुद्दामामिला परेकै कारण विकास परियोजनामा समस्या भइरहेको छ, मुद्दामामिला कसरी फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो चासो छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण नेपालमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर कोर्ट (पूर्वाधार अदालत) चाहिन्छ कि भन्ने सोचेर १५ दिनभित्र एउटा अध्ययन गरौं । अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेपछि सुझावअनुरूपको काम थाल्न अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको हो ।’ मन्त्रालयको यस्तो निर्णयको विकासे मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायले स्वागत गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पूर्वाधार अदालत एकदम आवश्यक रहेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रवीन्द्र बोहराले बताए ।

‘कतिपय निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम गरेका हुँदैनन् । पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि काममा प्रगति बढाएका हुँदैनन्,’ बोहराले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उनीहरूकै गल्तीका कारण ठेक्का तोडिन्छ, तिनै व्यवसायी वर्षौंसम्म काम नगर्ने र उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर नयाँ ठेक्का गर्न समय लाग्ने गरेको छ ।’ मुद्दामामिलाका कारण अधिकांश आयोजना प्रभावित बन्दै आएको उनले सुनाए । ‘विकास निर्माणको कामलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत एकदम आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जसको पक्षमा भए पनि छिटो निर्णय भइदिए वर्षौंसम्म एउटै आयोजनामा अल्झिएर बस्न पर्दैनथ्यो ।’

पेस्की रकम लिएर काम नगरी वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीका कारण समस्या भइरहेको र त्यस्ता ठेक्का तोड्दा उल्टै अदालतमा मुद्दा दायर गरेर काम लम्ब्याउने प्रवृत्ति रहेको विभागले जनाएको छ । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीले मुद्दालाई औजार बनाइरहेका छन् । यस्तो बेला पूर्वाधार अदालतबाट यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) बाट समाधान हुन नसकेका नसकेका समस्या र मुद्दा पूर्वाधार अदालतबाट टुंगिने वातावरण बनाइनुपर्ने बोहराको सुझाव छ ।

अहिले भइरहेको अदालतमै छुट्टै इजलास तोकिएदिए ठीक हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जनाए । ‘पूर्वाधार क्षेत्रका मुद्दा हेर्ने अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘तर पूर्वाधार अदालत नै चाहिन्छ भन्ने छैन ।’

छुट्टै इजलास हुँदा निर्माण क्षेत्रका मुद्दाले प्राथमिकता पाएर छिटो सुनुवाइ भई आयोजनाको कामकारबाही त्यहीअनुसार अघि बढाउन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । ‘निर्माणसम्बन्धी बढी मुद्दा उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा पर्ने गरेका छन्, त्यहाँ छुट्टै इजलास व्यवस्था गर्न सकिए यस्ता मुद्दा छिटो टुंगो लाग्ने थिए,’ उनले भने ।

मुद्दा नटुंगिँदासम्म नयाँ ठेक्का गर्न पाइँदैन । ठेक्का तोड्नेबित्तिकै निर्माण व्यवसायी अदालत पुग्ने गरेका छन् । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउँदा आयोजनामा निर्माणको काम वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा धेरै कुरा सुधार गर्न लागेकाले निर्माणको काम गर्न सहज हुने अपेक्षा रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जनाए । ‘ठेक्का तोडिएपछि धेरै निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाहरूमा पर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट निर्णय गर्न सकिए पूर्वाधार निर्माणको काममा राम्रो प्रभाव पर्ने थियो, कामले गति लिने थियो,’ उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाट अदालतमा जाँदा यसबारे निर्णय नआउँदासम्म त्यस आयोजनामा निर्माणको गतिविधि रोकिन्छ । यसकै लागि छुट्टै पूर्वाधार अदालत तोकिए विकास निर्माणको काम सहज हुनेछ, यो एकदम आवश्यक हो ।’

ठेक्कामा समस्या हुँदा समाधानको उपायसहित नेप्का जाने गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमार्फत पनि मुद्दामामिलाबारे दुई पक्षको उपस्थितिमा सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ । तर पछिल्लो समय यी दुई निकायमा भन्दा पनि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिएको छ, जहाँ मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

सर्वोच्च नपुगी मुद्दा नटुंगिने गरेको महानिर्देशक बरालले बताए । ‘विकास निर्माणका सन्दर्भमा छुट्टै सुनुवाइ भएर फास्ट ट्र्याकमा निर्णय हुँदा आयोजना कार्यान्वयन समयमै हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएर अग्राधिकारमा रहे पनि सुनकोशी मरिनको निर्णय सर्वोच्चबाट हुन चार महिना लागेको थियो ।’ यसबीचमा उक्त आयोजनाको बाँध निर्माणको काम ठप्प बन्यो । अदालतबाट निर्णय भएपछि मात्र नयाँ ठेक्काका लागि बाटो खुलेको हो ।

कुनै पनि ठेक्कामा समस्या आएपछि पहिला नेप्कामार्फत समाधानको उपाय खोज्ने, त्यहींबाट विवाद टुंग्याउने र नभएमा मात्र अदालत जाने भन्ने रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘नेप्कामा मध्यस्थकर्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तिनको निर्णयलाई आत्मसात् गरेर अदालत जाँदा ठीक हुन्छ ।’

कानुन मन्त्रालयमार्फत ल्याउने भनिएको पूर्वाधार अदालतको अवधारणा स्वागतयोग्य रहेको उनले सुनाए । ‘अदालतमा निर्माण क्षेत्र बुझेको, खरिद ऐन कानुन पढेको न्यायाधीश भए धेरै राम्रो हुन्छ । मुद्दा पनि छिटो फर्छ्योट हुन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार अदालत बनाइसकेपछि सबै मुद्दा त्यहींबाट छिटो टुंगिनुपर्छ । फेरि अर्को अदालत जानुपर्ने वातावरण बन्नुहुन्न ।’