सुर्खेत — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिलतर्फको कामको तेस्रोपल्टको म्याद यही २० चैतमा सकिए पनि ५७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीयतर्फ ४७ प्रतिशत काम गरेको ठेकेदार कम्पनीले चौथोपल्ट म्याद थपका लागि अनुरोध गरेको छ । 

आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलतर्फको कामका लागि रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन जेभीले २०७६ साउनमा ठेक्का लिएका थिए । यी जेभीले चार वर्षका लागि ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा निर्माणका जिम्मा पाएका थिए । तर काम नसकिएपछि मंसिर २०८० मा एक वर्षका लागि दोस्रोपल्ट म्याद थप भएको थियो । तर, निर्धारित अवधिमा काम नसकिएपछि गत भदौमा ७ महिनाका लागि तेस्रोपल्ट म्याद थपिएको थियो । तेस्रोपल्टको म्याद पनि गत शुक्रबार सकिएको हो ।

ठेकेदार कम्पनीले सिभिलतर्फ भेरी नदीमा १ सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोका राखेर बाँध र हात्तीखालमा विद्युत् पावरहाउस निर्माण गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले गत फागुन अन्तिम साता झन्डै ३ वर्ष ४ महिनाका लागि म्याद थप्न अनुरोध गरेको आयोजनाका निर्देशक हरिदत्त पौडेलले बताए । 

‘कम्पनीले सुरुमा कोराना महामारीको कारण देखायो, पछि निर्माण सामग्रीको अभाव भनियो, हामीले दिने डिजाइन इस्टिमेट पनि बेलाबेलामा परिवर्तन हुँदा कामले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो चरणमा भने उसको काम सन्तोषजनक छ, म्याद थपका लागि फाइल तयार गर्दै छौं ।’ ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले म्याद थप्नुको विकल्प नभएको उनले जनाए । 

रमणले सिभिलतर्फका काम समयमै नसक्ने अवस्था देखिएपछि केही महिनाअघि आयोजनाले उसको साझेदार चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन–युनाटियन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो । उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिले दुवै मिलेर काम गर्ने भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएकाले पनि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था देखिएको आयोजनाका निर्देशक पौडेलको भनाइ छ । अहिले आयोजनामा सिभिल, इलेक्ट्रिकल र हाइड्रो इलेक्ट्रिकल गरी तीन वटा काम भइरहेको छ । यसका लागि यो वर्ष १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

परामर्शदाता कम्पनी परिवर्तन हुँदा पनि काममा केही ढिलाइ भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले बताए । ‘इरानी परामर्शदाता कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो, तर अमेरिकाले इरानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता तोड्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘पछि अर्को परामर्शदाता नियुक्ति गर्न झन्डै ४/५ महिना लाग्यो, त्यसले पनि काममा ढिलाइ भयो ।’ अहिले आयोजनामा एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ । यो कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको हो । 

रमण कन्स्ट्रक्सनसँग गत कात्तिकमा राष्ट्रिय गौरवको अर्को बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सुनकोशी–मरिणमा बाँध, विद्युत् गृहलगायत सिभिल संरचनाको कामको ठेक्का तोडिएको थियो । ‘त्यताको ठेक्का रद्द हुँदा पनि ठेकेदार कम्पनीलाई मोबिलाइजेसनमा समस्या भयो,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने, ‘वर्षाको समयमा भेरी नदीमा बहाव बढ्ने कारणले पनि निर्माणमा केही समस्या देखिएको छ ।’ कोरोना महामारी, निर्माण सामग्रीको अभाव, म्याद थप गरेपछि बिमा, बैंक ग्यारेन्टीलगायतको नवीकरण, नदीमा पानीको बहाव परिवर्तन भइरहने, डिजाइन स्टिमेटमा पटकपटक फेरबदल, समयमै डिजाइन नपाइनुलगायत कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको रमण कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि हिक्मत लम्सालले बताए । 

तोकिएको समयभन्दा झन्डै एक वर्षअघि पहिलो चरण (सुरुङ निर्माण) को काम सकिएको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो र तेस्रो चरणको काममा ढिलाइ भएको छ । दसैं–तिहारलगायत कारण आयोजनाको काम झन्डै एक महिना रोकियो । निर्माणस्थलमा न्यून प्राविधिक र कामदार हुँदा काम सुस्त बनेको भेरीगंगा नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालको भनाइ छ । ‘सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेकै छ, तर आयोजनास्थलमा त्यति कामको चाप देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना पूरा भए कर्णालीको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ, त्यसैले समयमै सक्ने गरी सबै पक्ष लाग्न जरुरी देखियो ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/७२ बाट मात्र सुरु गरेको थियो । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत अहिले दोस्रो र तेस्रो चरणअन्तर्गत बाँध तथा पावरहाउस निर्माण, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल जडान एवं निर्माणलगायत काम भइरहेका छन् । त्यस्तै हेडवर्क्स, फाउन्डेसन, कोफर्ड ड्याम, एंकर ब्लक निर्माणलगायतको काम पनि भइरहेको सूचना अधिकारी थापाले बताए । चिप्लेमा बाँधको कामसँगै बबईतर्फको हात्तीखालमा विद्युत्गृहको जग खन्ने काम पनि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

समग्र आयोजनामा अहिलेसम्म झन्डै ६९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । टनेल निर्माण शतप्रतिशत सकिएको छ भने सिभिल निर्माण ५७ प्रतिशत, हाइड्रोमेकानिकल ३९ प्रतिशत, इलेक्ट्रो मेकानिकल ३० प्रतिशत र प्रसारण लाइन निर्माणमा ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सूचना अधिकारी थापाले बताए । सुरुमा ३३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा झन्डै ४५ अर्ब पुग्ने देखिएको छ ।