काठमाडौँ — सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो । गत भदौको जेन–जी विद्रोह र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण यस वर्ष अर्थतन्त्र सुस्त हुने एडीबीको निष्कर्ष छ । 

एडीबीले शुक्रबार आफ्नो आर्थिक प्रकाशन ‘एसियाली विकास परिदृश्य’ सार्वजनिक गर्दै वर्ष २०२६ मा मुद्रास्फीति दर करिब ३.७ प्रतिशत रहने, विप्रेषण आप्रवाह तथा निर्यातको वृद्धिदरमा कमी आउने, चालु बचत खाता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरेको हो । 

यस वर्ष कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्त रहने देखिएकाले समग्र आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको एडीबीका अर्थशास्त्री मनबर खड्काले जनाए । ‘गत अक्टोबरको बाढी र धान उत्पादनमा आएको गिरावटका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ,’ उनले भने । 

अमेरिका/इजरायल–इरान युद्धले गर्दा पश्चिम एसियामा निम्तिएको तनावले तेलको मूल्य बढेपछि नेपालमा इन्धन र यातायातको लागत बढ्दा मूल्यवृद्धिमा चाप परेको एडीबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युद्धले नेपालको रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रमा पनि जोखिम बढाएको एडीबीको निष्कर्ष छ । दुई साताका लागि युद्धविराम गरिए पनि कदाचित् यो द्वन्द्व लम्बिए खाडी देशहरूको अर्थतन्त्र कमजोर भई नेपाली श्रमिकको माग घट्ने र त्यसले रेमिट्यान्सको वृद्धिदर खुम्च्याउने ठानिएको छ । नेपालको कुल रेमिट्यान्सको झन्डै ४० प्रतिशत हिस्सा खाडी समन्वय परिषद् (जीसीसी) मा आबद्ध देशहरूबाट आउने गरेको छ । 

विप्रेषणमा आधारित नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुकूल नरहेको नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले टिप्पणी गरे । ‘हरेक दिन श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशबाट फर्किने दक्ष जनशक्तिको सीप र पुँजीलाई देश विकासमा लगाउनु नेपालका लागि अवसर हुन सक्छ ।’ 

नेपाल ऊर्जा आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहेकाले विश्व बजारमा हुने मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने अर्थशास्त्री  खड्काले विश्लेषण गरे । नेपालमा कुल आयातको झन्डै १६ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण पछिल्लो समय पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँसम्म बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक ढुवानी, खाद्यवस्तु र सेवाको लागत पनि बढाएको छ ।’

राजनीतिक स्थिरता कायम रहे र पश्चिम एसियाको द्वन्द्व मत्थर भए आगामी आर्थिक वर्ष २०२७ को आर्थिक वृद्धिदर भने पुनः ५ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको अपेक्षा छ । सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ । तथापि पुँजीगत खर्चको स्थिति कमजोर रहनु र जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू नेपालको आर्थिक परिदृश्यका लागि सधैं चुनौतीका रूपमा रहेको एडीबीले औंल्याएको छ ।