काठमाडौँ — खरिद ऐन संशोधनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर सुझाव संकलन गर्न भन्दै प्रारम्भिक ड्राफ्ट २५ चैतमा कार्यालयको वेब साइटमा राखेको छ । यसका लागि सात दिनको समय दिइएको छ । मस्यौदामा ठेक्का सम्झौता हुनासाथ पाउने पेस्की (मोबिलाइजेसन रकम) रकम घटाउनेदेखि उपभोक्ता समिति हटाउनेसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।

खरिद ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को उप खण्ड (५) मा मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने शब्द ऐनबाट हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मुल ऐनको १३ को उपदफा (२) को खण्ड (द) मा प्राविधिक क्षमताई प्रमाणित गर्ने कागजात तथा आर्थिक प्रस्ताव (बोल अंक) एउटै खाममा पेस गर्नुको सट्टा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

एउटै खाममा पेस गर्ने भए प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात र आर्थिक प्रस्ताव एउटै खाममा पेस गर्नुपर्नेछ । दुई खाममा पेस गर्ने भए प्राविधिक क्षमतालाई प्रमाणित गर्ने कागजात (प्राविधिक प्रस्ताव) र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै खाममा राखी सिलबन्दी गरेर ती छुट्टाछुट्टै खामलाई पुनः अर्को एउटै खामभित्र राखी सिलबन्दी गरेर पेस गर्ने प्रस्ताव थप गरिएको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा सार्वजनिक गरेको स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरिने उल्लेख छ ।ऐनको दफा १४ मा बोलपत्र (ठेक्का) आह्वानको सन्दर्भमा उपदफा (१) मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरका दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा समेत प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख छ । उक्त उप दफापछि विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो सूचना विद्युतीय प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्न नपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मस्यौदामा थप गरिएको छ ।

यही ऐनको दफा १४ को उपदफा (४) को खण्ड (१) मा बोलपत्र आह्वानबारे सूचना प्रकाशन गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणसम्बन्धी सूचनाको हकमा कम्तिमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा कम्तिमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भने उक्त दफाको सट्टा प्रकाशन गर्ने सूचनाको अवधि तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।

मूल ऐनको ५२ कमा नयाँ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस ऐनमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतापछि आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ । तर प्रस्तावित मस्यौदामा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतापछि निर्माणको हकमा काम सुरु गर्न आवश्यक निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवास गृह, मेसिन उपकरण व्यवस्थापन जस्ता कार्य र मालसामान आपुर्ती, परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ ।

‘मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा काम गर्ने कार्यतालिका लिएर पहिलो पटक स्वीकृत पेस्की रकमको आधा नबढ्ने गरी दिन सकिने छ,’ प्रस्तावित ऐनमा थपिएको छ, ‘पहिलोपटक पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र काम प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ ।’

पेस्की रकम लगेर तोकिएको समयभित्र काम सुरु गरेको नपाइए सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले लिएको बैंक जमानत जफत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । काम सुरु गरेको कुरा यकिन गरेपछि मात्र थप रकम दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । मोविलाइजेसन रकम सम्झौता भएको कार्यका लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी हुने मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । पेस्की रकम लिएर पेस गरेको कामको कार्यतालिका, सार्वजनिक निकायसंग गरेको सम्झौताबमोजिमको काम नगरेमा र लिएको पेस्की रकम सम्बन्धित काममा प्रयोग नगरेको पाइए अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौता रद्द गरेर त्यस्तो आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । दफा ५९ को (८) मा उपदफा (७) बमोजिम सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरे, बीचैमा छाडे वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नगरे सार्वजनिक निकायले यस्तो सम्झौता जुनसुकै बेला पनि अन्त्य गर्न सक्नेछ ।

उपदफा (७) अनुसार सम्झौता अन्त्य भए त्यो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ । सम्झौता अन्त्य भएका कारण त्यसबमोजिम बाँकी काम पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ, उक्त रकम सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार हालको उपदफा (८) को सट्टा नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।

ठेक्का सम्झौता अन्त्य भए उक्त कामबापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट नै उक्त काम सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने थप रकमको एकिन गर्नुपर्नेछ ।

‘सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्मण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकबाट उक्त थप रकम असुल उपर गरिनेछ,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य गरिएको अवस्थामा उक्त अद्यावधिक लागत अनुमानबमोजिमको बाँकी काम पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्न बाधा पर्नेछै ।’

मुल ऐन ६१क को उपदफा (१) मा रहेका प्रावधान हटाएर नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार निर्धारित समयभित्रै खरिद सम्पन्न हुने गरी खरिदसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ नगरेको वा त्यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले आवश्यक निर्णय नगरे त्यस्तो पदाधिकारीलाई अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उल्लेख छ ।

‘निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई हटाउनुपर्ने रुखबिरुवालगायत संरचना हटाउने सुनिश्चितता नगरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा त्यसका लागि बजेट विनियोजन नभई तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान गरेमा,’ संशोधन गर्न लागिएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा गर्नुपर्ने साइट तथा डिजाइन ड्रइङ उपलब्ध गराउने, भेरिएसन आदेश जारी गर्ने, अवधि थप, पेस भएको बिलको भुक्तानीलगायतमा आवश्यक निर्णय समयमै नगरे, कालोसूचीमा राख्न लेखेर पठाउनुपर्नेमा नपठाए अख्तियार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम ठेक्का लगाउने अधिकारीलाई कारबाही गर्नेछ ।’

ऐनमा दफा थप गरेर समयमै खरिद प्रक्रिया टुंग्याउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि दफा ६१ ख थप गरिएको छ, जहाँ नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी कार्य निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएका आधारमा खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले पनि समयअगावै गुणस्तरीय रुपमा काम गरेर सकेमा सम्मान र पुरस्कृत गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि मुल ऐनको दफा ६२ क थप गर्ने प्रस्ताप गरिएको छ । उक्त दफामा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले निर्धारित समयावधिभित्र गुणस्तरीय रुपमा निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरुप तोकिएबमोजिमको रकम र प्रशंसापत्र दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधायन ऐन, २०८१ अनुसार कुनैपनि कानुनको मस्यौदा तयार पारेर सबैलाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन सुझाव संकलनको प्रयोजनका लागि कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले बताए । ‘मस्यौदा तयार पार्नुअघि सरोकारवाला निकाय र खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने प्रायः सबैलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘वेबसाइटमा मस्यौदा राखेपछि इमेल, सामाजिक सञ्जालबाट सुझाव आइरहेका छन्, अहिले राखिएको मस्यौदा प्रारम्भिक चरणको मात्र हो ।’

सुधार र थप गर्नुपर्ने सुझाव लिइसकेपछि खरिद कानुनका विज्ञसँग बसी भाषाशैली मिलाएर मस्यौदा तयार पारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाउने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएपछि त्यहाँ पनि संशोधित ऐनबारे थप छलफल हुन्छ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसलाई दिइएको समय ३० दिनभित्र फाइनल गरेर पठाइसक्छौं ।’

०००

यस्तो छ अहिलेको व्यवस्था र नयाँ प्रस्ताव 

१. उपभोक्ता समितिसम्बन्धी व्यवस्था

अहिले: खरिदमा उपभोक्ता समिति/लाभग्राही समुदाय सहभागी गराउन सकिने

संशोधन प्रस्ताव: यस्तो व्यवस्था हटाउने

२. बोलपत्र सूचना प्रकाशन

अहिले: राष्ट्रिय बोलपत्र → राष्ट्रिय दैनिकमा अनिवार्य

अन्तर्राष्ट्रिय → अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा पनि

संशोधन प्रस्ताव: विद्युतीय प्रणालीबाट आह्वान गरियो भने अन्य माध्यममा प्रकाशन आवश्यक नपर्ने

३. सूचना प्रकाशन अवधि

अहिले: राष्ट्रिय → कम्तीमा ३० दिन

अन्तर्राष्ट्रिय → कम्तीमा ४५ दिन

संशोधन प्रस्ताव: समयावधि ‘तोकिएबमोजिम’ हुने (निश्चित दिन हटाइयो)

४. मोबिलाइजेसन (पेस्की) रकम

अहिले: अधिकतम २० प्रतिशतसम्म पेस्की दिन सकिने

संशोधन प्रस्ताव: आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र

पहिलो किस्ता स्वीकृत रकमको आधाभन्दा बढी नहुने

३० दिनभित्र काम सुरु अनिवार्य

काम सुरु नभए बैंक जमानत जफत

छुट्टै बैंक खाताबाट मात्र खर्च

५. पेस्की दुरुपयोगमा कारबाही