काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवामा ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ लागू गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा ‘सबस्क्रिप्सन मोडल’ लाई समावेश गरेपछि टेलिकमले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।  

‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ लागू भएमा ग्राहकले आवश्यकताअनुसार आफूले लिएको प्याकेज सक्रिय वा निष्क्रिय गर्ने भन्ने छनोट गर्न पाउँछन् । साथै पटक–पटक प्याकेज लिनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन । निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलले त गत वर्ष नै ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ आवश्यक रहेको धारणा राखेको थियो । त्यतिबेला नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो मोडल ‘माटो सुहाउँदो’ नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । 

२३ चैतमा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाको बुँदा ४ मा भनिएको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा मोबाइल डेटा सेवामा सुधार गर्दै ९० प्रतिशत डेटा प्रयोगपछि ग्राहकलाई सूचना पठाइने, ग्राहकलाई पे–एज–यु–गो (पेजी) निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिइने र मोबाइल डेटा सेवा सब्स्क्रिप्सन मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रणाली लागू गरिनेछ ।’ लगत्तै नेपाल टेलिकमले पेजी प्रणाली निष्क्रिय गर्ने विकल्प र प्याकेजमा आधारित सेवाका लागि विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ लागू भएपछि ग्राहकले आवश्यकताअनुसार सब्स्क्रिप्सन सेवा सक्रिय वा निष्क्रिय गर्न सक्ने नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले बताएका छन् । उनका अनुसार कम्पनीले हाल २९९ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म चल्ने प्रिपेड कम्बो प्याकेज ल्याएको छ र आगामी दिनमा यस्ता थप सेवा विस्तार गरिनेछ ।

एनसेलले भने यो मोडल कम्पनीको आम्दानी सुनिश्चितता र फाइभजीजस्ता नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ । एनसेलले यसअघि नै यस्तो मोडलको प्रस्ताव गरे पनि नियामकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको थिएन । तर, अहिले सरकारले नै यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु सुखद रहेको एनसेलका एक प्रतिनिधिले बताए ।

‘यो मोडल टेलिकम उद्योगको दीर्घकालीन अस्तित्व र विकासका लागि अत्यावश्यक छ, ग्राहकका लागि पनि सुलभ र फाइदाजनक हुन्छ,’ ती प्रतिनिधिको भनाइ छ, ‘हालको प्याकेज वा प्रयोगअनुसार शुल्क काटिने (पेजी) मोडलको तुलनामा सब्स्क्रिप्सन मोडलमा भ्वाइस प्याक झन्डै ७ गुणा, डेटा प्याक ८० गुणा र कम्बो प्याक २ गुणासम्म सस्तो पर्छ ।’ 

‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ मा ग्राहकले आफूलाई उपयुक्त हुने प्याकको सब्स्क्रिप्सन लिएपछि हरेक महिना ‘म्यानुअल्ली’ प्याक खरिद गरिरहनुपर्ने झन्झट नहुने र प्याक स्वतः नवीकरण हुने सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । तर, त्यसका लागि मोबाइलमा ब्यालेन्स भने पर्याप्त हुनुपर्छ । 

सेवा प्रदायकहरूले यस मोडल कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइरहँदा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने यसको मोडालिटी र महसुल दर अध्ययन गरेर मात्रै स्वीकृति दिने जानकारी दिएको छ । ‘सञ्चार मन्त्रालयको योजनाअनुसार प्राधिकरणले यसमा पक्कै सहकार्य गर्नेछ र अपरेटरहरूले ल्याउने नयाँ मोडालिटी र महसुल दरको अध्ययन गरेर स्वीकृति दिनेछ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने । 

दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ आनन्दराज खनालले भने सब्स्क्रिप्सन मोडल सबैका लागि उपयुक्त नहुने औंल्याउँछन् । उनका अनुसार मासिक निश्चित शुल्क तोकिने सबस्क्रिप्सन मोडलले न्यून आय भएका र थोरै रिचार्जले नै पुग्ने ग्राहकलाई आर्थिक भार पर्न सक्छ । 

‘यो मोडल पोस्टपेड सेवा जस्तै हो, जहाँ ग्राहकले सेवा प्रयोग गरे पनि नगरे पनि मासिक निश्चित शुल्क (रेन्टल) बुझाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापारलाई पूर्वानुमान गर्न सकिने त बनाउँछ तर न्यून आय भएका ग्राहकका लागि भने यो अन्यायपूर्ण हुन सक्छ । महिनामा ५० रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने र फोन उठाउनका लागि मात्र सिम प्रयोग गर्ने कैयौं मानिसलाई न्यूनतम १५० वा २०० रुपैयाँको सब्स्क्रिप्सन अनिवार्य गरियो भने उनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ ।’ 

सबै ग्राहकलाई एउटै डालोमा राखेर ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ लागू गर्नुभन्दा सेवा प्रदायकहरूसँग उपलब्ध प्रयोगकर्ताको खर्च विवरणका आधारमा निश्चित सीमाभन्दा बढी खर्च गर्नेहरूका लागि मात्र यो मोडल लागू गर्नु उचित हुने विज्ञ खनालको सुझाव छ । उनले ९० प्रतिशत डेटा सकिएपछि सूचना पठाउने र यूएसएसडी कोडमार्फत सेवा विकल्पबारे जानकारी लिन सकिने कुरा पनि प्रयोगकर्ताका लागि झन्झटिलो हुने धारणा राखेका छन् । 

‘साँच्चिकै ग्राहकको हित चाहने हो भने पे–एज–यु–गो प्रणाली बाई डिफल्ट हुने व्यवस्था बन्द गरिनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘ग्राहकको प्याकेज शतप्रतिशत सकिन्छ र उसले डेटा चलाउन खोज्छ तब मात्र उसलाई प्याकेज सकियो, अब पे–एज–यु–गोमा जाने कि नयाँ प्याकेज लिने भनेर स्पष्ट सूचना दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ प्याकेज सकिएपछि ग्राहकलाई थाहै नदिई मेन ब्यालेन्सबाट पैसा काटिने हालको परिपाटीले ग्राहक हैरान भएको उनले औंल्याए ।

तर, सेवा प्रदायकहरू भने टेलिकम उद्योगको दीर्घकालीन अस्तित्व र विकासका लागि ‘सब्स्क्रिप्सन मोडल’ अत्यावश्यक रहेको दाबी गर्छन् । यस मोडलबाट कम्पनीहरूलाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुने र फाइभजीजस्ता नयाँ प्रविधिहरूमा लगानी गर्न र बजारलाई अनुमानयोग्य बनाउन मद्दत पुग्ने उनीहरूको तर्क छ । 

पछिल्ला वर्षहरूमा टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी निरन्तर घटेकाले आर्थिक चुनौती थपिएको उनीहरूको गुनासो छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको फागुन २०८२ को एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिकमका १ करोड ६० लाख ६७ हजार ७ सय २० र एनसेलका १ करोड ४० लाख २७ हजार ८ सय ९५ भ्वाइस सेवाका ग्राहक छन् । मोबाइल ब्रोडब्यान्डतर्फ नेपाल टेलिकमका १ करोड ५२ लाख ३४ हजार १७१ र एनसेलका १ करोड २१ लाख ३४ हजार १ सय २२ प्रयोगकर्ता छन् । 

पे–एज–यु–गो (पेजी)
यी सबै टेलिकम सेवाका फरक–फरक महसुल प्रणाली हुन् । पेजीमा ग्राहकले कुनै प्याकेज खरिद नगरी सिधै आफ्नो मोबाइलको ‘मेन ब्यालेन्स’ काटिने गरी सेवा प्रयोग गर्छन् । यसमा जति भ्वाइस, डेटा वा एसएमएस प्रयोग गरिन्छ, सोही मात्रामा ब्यालेन्स काटिन्छ । प्याकेजभन्दा यो महँगो हुन्छ । कहिलेकाहीँ ग्राहकको प्याकेज सकिएपछि थाहै नपाई ‘मेन ब्यालेन्स’ बाट पैसा काटिने हुँदा यसले ग्राहकलाई मर्का पर्ने गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई यो सेवा सक्रिय वा निष्क्रिय गर्ने विकल्प दिएको छ । 

प्याकेज 
प्याकेज वा कम्बो प्याकभित्र भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सबै सुविधाहरू समावेश हुन्छ । उदाहरणका लागि, नेपाल टेलिकमको २९९ रुपैयाँको ‘कम्बो प्याक’ लिँदा ३०० मिनेट कल, ४ जीबी डेटा र २० वटा एसएमएस प्राप्त हुन्छ । यो सेवा निश्चित समय (२८ दिन) का लागि उपलब्ध छ । प्याकेज सकिएपछि ग्राहकले पुनः म्यानुअल्ली खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।