सुर्खेत — हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसहित खार्पुनाथ गाउँपालिकाका २ हजार ३ सय घरमा हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् पुर्‍याएको छ । तर हिमपात र वर्षायाममा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुन्छ । महिनैपिच्छे टर्वाइन मेसिन बिग्रिँदा र नहर भत्किँदा पनि हुम्लावासी अन्धकारमा बस्न बाध्य हुन्छन् ।

‘बत्ती भन्नु मात्रको छ, सामान्य हावा लाग्दा र पानी पर्दा आपूर्ति बन्द हुन्छ,’ सिमकोट–७ का पीताम्बर रोकायाले भने, ‘विद्युत् नभए फोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन्छ, कहिलेकाहीं त एक सातासम्म सञ्चार सम्बन्धबाट विच्छेद हुन्छौं ।’ सिमकोटकै पेम्बा लामाका अनुसार बत्ती गएका बेला स्थानीय व्यापारीले जेनेरेटरमार्फत मोबाइल चार्ज गर्दा प्रतिघण्टा १ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार कर्णाली प्रदेशभरि विद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट भए पनि अहिले १० मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ । आफ्नै प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नहुँदा कर्णालीवासी लामो समयदेखि अनियमित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजको समस्या भोग्न बाध्य छन् । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अहिले कर्णालीमा दैलेखका पदमखोलाले ४.८ र द्वारीखोलाले ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् भने अन्य सबै लघु र साना जलविद्युत् योजना मात्र हुन् ।

राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका सहायक निर्देशक पूर्णबहादुर नेपालीले कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार झन्डै १८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने बताए । उनका अनुसार दैलेखबाट ८.५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने अरू सबै जिल्लामा एक मेगावाटभन्दा कमका आयोजना छन् । अहिले हुम्लाबाट ०.५० मेगावाट, मुगु र कालीकोटबाट ०.४०, जुम्लाबाट ०.२० र रुकुम पश्चिमबाट ०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ४ हजार ५ सय ४१ मेगावाट बराबरका १९ आयोजनाले सर्वेक्षण, २६ मेगावाटका ४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र, १ हजार ९१ मेगावाट बराबरका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका छन् । कर्णालीमा बन्न लागेका अधिकांश ठूला विद्युत् योजना अलपत्र परेपछि बाहिरकै आयोजनाको बिजुलीको भर पर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रादेशिक प्रमुख शशिभूषण शाहले बताए । 

उनका अनुसार कर्णालीका ३ लाख ९ हजार ३ सय ७६ घरधुरीमध्ये एक लाख ३५ हजार परिवारमा मात्र केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा छ । झन्डै ३० हजार परिवारले लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । बाँकी झण्डै १ लाख ४४ हजार परिवारमा वैकल्पिक ऊर्जाहरू सौर्य ऊर्जा, टुकी, दियालोलगायतको प्रयोग हुन्छ ।

डोल्पामा जगदुल्ला हाइड्रोपावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको काम ठेक्का सम्झौता भएको ६ महिना बित्दासमेत अझै सुरु भएको छैन । आयोजना निर्माणका लागि जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, चीनको जियाङसी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ (ग्रुप) कर्पोरेसन लिमिटेड र एएनके कन्स्ट्रक्सन नेपालको जेभीबीच गत साउनमा सम्झौता भएको थियो । ३० असार २०८६ भित्र १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमा उक्त आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भएको कम्पनीका सीईओ सञ्जय सापकोटाले बताए । 

उनका अनुसार आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ भने झन्डै २ सय ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तर आयोजनाको डिजाइन स्वीकृति नहुँदा काममा ढिलाइ भइरहेको हो ।

कुल २३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ४ अर्ब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेस्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको सीईओ सापकोटाले जानकारी दिए । 

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन भने जाजरकोटस्थित ४ सय १० मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनामा डीपीआरको कामसमेत सकिएको छैन । ६ सय ८८ मेगावाटको वेतन कर्णाली आयोजनाको काम पनि लामो समयदेखि सुस्त छ । भेरी नदीलाई डाइभर्सन गरेर बबई नदीमा खसालेर यहाँको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा लैजाँदा ठूलो असर पर्ने देखिएको ऊर्जाविज्ञ कमल शर्माले बताए । 

कर्णालीमा अझै ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र सौर्य ऊर्जाको भरमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । कर्णालीमा ३३.३९ प्रतिशत (५लाख ६१ हजार) नागरिक मात्रै विद्युत्को प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् । बाँकी १३ लाख नागरिक टुकी, वैकल्पिक ऊर्जा र दियालोकै भरमा रहेको आयोगको तथ्यांक छ । ‘जबसम्म सबै घरधुरीमा बिजुली पुग्दैन, तबसम्म कर्णालीको सबै पूर्वाधार विकास अधुरै हुन्छ,’ आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले भने, ‘बन्न लागेका ३/४ वटा ठूला विद्युत् आयोजनाले पूर्णता पाए भने पनि कर्णाली बिजुली बेचेरै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’

कर्णालीमा ४ सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम लामो समयदेखि अलपत्र छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकास्थित दल्लीमा भूमिगत गृह र बारेकोट गाउँपालिकाको अँधेरीखोलामा बाँध निर्माण गर्ने योजनासहित जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) दुई वर्षअघि नै बनाइएको थियो । तर लगानी जुटाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । उनले आयोजना सम्पन्न गर्न एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । 

‘स्वदेशी लगानी मात्रले आयोजना निर्माण सम्भव छैन,’ थापाले भने, ‘विदेशी लगानी जुटाउन सकिएको छैन ।’ आयोजनाले झन्डै ८ सय परिवारलाई मुआब्जा दिइसकेको छ भने ५ सय ५५ वटा घरको क्षतिपूर्ति कट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ । २०७३ मा दुई वर्ष सात महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने गरी अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक, एमडब्लूएच र नेपालको उदय जेभीले ठेक्का पाएका थिए । तर डीपीआर हुनै ७ वर्ष लागेको नलगाड नगर प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले बताए । ‘डीपीआरमा पनि ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘अब आयोजना कहिले बन्ने हो केही निश्चित छैन ।’ आयोजनाको ईआईएको काम सकिएको छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेको अर्को आयोजना हो, माथिल्लो कर्णाली । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र परेको हो । लगानी बोर्डबाट गत मंसिरमा स्वीकृत सेयर संरचना परिवर्तनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा निर्देशनात्मक आदेश आए पनि पूर्णपाठ नआउँदा वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

९ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा जीएमआरको ३४, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) को ५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कागजात पेस गरेको थियो । बोर्डको ६० औं बैठकले जीएमआरले बुझाएको उक्त सेयर संरचनालाई स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि भने जीएमआरको ७३ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर हिस्सा थियो । तर अहिले जीएमआरले लगानी जुटाउन इरेडा र एसजेभीएनलाई सेयर दिएको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पूर्णपाठ आएपछि बोर्डले निर्णय गर्ने बताए ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि अझै अनिश्चित छ । आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । पीपीए भएपछि वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढ्ने र यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । १० फागुन २०७८ मा विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको बेतन कर्णालीले १५ असार २०८२ मात्रै अनुमतिपत्र पाएको हो । गत मंसिरमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाका लागि ९३ अर्ब ४० करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका हुँदै बग्ने कर्णाली नदीको खण्डमा निर्माण हुन लागेको ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काममा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले सम्झौता गरेका छन् । 

एमओयूको मस्यौदाअनुसार एनएचपीसीको ५१ र भीयूसीएलको ४० प्रतिशत लगानीमा फुकोट कर्णाली आयोजना बनाउने तयारी गरिएको हो । तर दुवै पक्षको सम्झौतापछि अदालतमा मुद्दा परेका कारण आयोजना निर्माण अन्योलमा परेको हो । 

आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा ५ सय २० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनेको थियो । त्यो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका बेला भारतीय कम्पनीलाई ५१ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौतापछि मुद्दा परेका कारण रोकिएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइवाले बताए । आयोजनाका लागि झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट १ हजार १ सय ४० परिवार प्रभावित हुनेछन् ।