काठमाडौँ — हचुवाको भरमा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन र आयातित वस्तु राजस्व बढी प्राप्त हुने शीर्षकमा राखेर जाँचपास गर्न दबाब दिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् ।

खुला सिमानाका छिद्रमार्फत हुने अनधिकृत आयात रोक्न नेपाली र भारतीय बजारबीच वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर नहुने गरी कर र महसुलका दरहरू समायोजन हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ४५औं वार्षिक साधारणसभामा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले खुला सिमानाका छिद्रमार्फत हुने अनधिकृत आयात रोक्न नेपाली र भारतीय बजारबीच वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर नहुने गरी कर र महसुलका दरहरू समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयात–निर्यातकर्ता व्यवसायीका चासो र नीतिगत सुधारका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरीलाई मिहिन ढंगले केलाउादै समाधानको उपाय समेत सुझाएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले आगामी दिनमा उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित महसुस हुने वातावरण सरकारले बनाउने बताए । चुनावबाट झन्डै दुई तिहाई बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका ५ प्रतिबद्धता पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहेको भन्दै सांसद पराजुलीले बताए । उनले निकासी पैठारी ऐन बन्ने क्रममा रहेको र त्यसमा सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र शुल्कहरू अनलाइन तिर्न मिल्छ भने व्यवसायीले पाउने रिफन्ड अनलाइनबाट किन हुदैन ? यसमा भोलिदेखि नै काम सुरु गर्नुस् ,’ उनले भने ।  

मुलुकलाई एफएटीएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु जरुरी रहेकोमा पराजुलीको जोड थियो । उनले व्यवसायीलाई नियत सफा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘तपाईंहरू सफा नियत राखेर आउनुस्, कुन-कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ गरौंला,’ उनले भने ।